नवी दिल्‍ली, 17 नोव्हेंबर 2025

केंद्र सरकारने जाहिरातींच्या दरांमध्ये 26% सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृष्णधवल जाहिरातींमध्ये दैनिकांच्या एक लाख प्रतींसाठी प्रति चौरस सेंटीमीटर प्रिंट मीडियासाठी मीडिया दर 47.40 रुपयांवरून 59.68 रुपये करण्यात आले असून ही वाढ 26% आहे. रंगीत जाहिरातींसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रीमियम दरांशी संबंधित समितीच्या शिफारशींनाही सरकारने सहमती दर्शवली आहे.

केंद्रीय संचार ब्युरो (सीबीसी) हे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक नोडल मीडिया युनिट आहे जे केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभागांच्या वतीने प्रिंट मीडियासह  विविध माध्यमांमध्ये प्रचार मोहिमा राबवते, ज्यासाठी ते सीबीसी बरोबर पॅनेलबद्ध  आहेत. सीबीसी द्वारे प्रिंट मीडियामध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठीचे दर मंत्रालयाने शेवटचे 09.01.2019 रोजी 8 व्या दर संरचना समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सुधारित केले होते, जे तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध होते.

समितीकडून प्रिंट मीडियाच्या किमतींचे मूल्यांकन

प्रिंट मीडियामध्ये सरकारी जाहिरातींच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी 11 नोव्हेंबर  2021 रोजी एएस अँड एफए (आय अँड बी) च्या अध्यक्षतेखाली 9 वी दर रचना समिती स्थापन करण्यात आली.

नोव्हेंबर 2021 ते ऑगस्ट 2023 दरम्यान समितीने आपल्या कार्यवाहीदरम्यान इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आयएनएस), ऑल इंडिया स्मॉल न्यूजपेपर असोसिएशन (एआयएसएनए), स्मॉल-मीडियम-बिग न्यूजपेपर सोसायटी (एसएमबीएनएस) आणि इतर भागधारक यासारख्या लघु, मध्यम आणि मोठ्या श्रेणीतील वृत्तपत्रांच्या विविध वृत्तपत्र संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांचा विचार केला. समितीने प्रिंट मीडियामधील जाहिरातींच्या दरांवर प्रभाव पाडणाऱ्या  विविध मापदंडांवर देखील चर्चा केली, उदा. न्यूजप्रिंटच्या संदर्भात डब्ल्यूपीआय महागाई, वेतन, चलनवाढीचा दर, आयात न्यूजप्रिंटच्या किमतींचा कल, प्रक्रिया खर्च इ. समितीने 23  सप्टेंबर 2023 रोजी आपल्या शिफारसी सादर केल्या.

महसूल वाढवा आणि प्रिंट मीडिया परिसंस्था मजबूत करा

मुद्रित माध्यमांमध्ये सरकारी जाहिरातींसाठी दर वाढवल्याने सरकार आणि मीडिया क्षेत्र दोघांनाही अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ मिळतील. विशेषत: विविध मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील स्पर्धेच्या युगात आणि गेल्या काही वर्षांतल्या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी जाहिरातींसाठी उच्च दर आकारल्यामुळे प्रिंट मीडियाला आवश्यक महसूल आधार मिळेल.  यामुळे कामकाज सुरु  ठेवण्यास, दर्जेदार पत्रकारिता राखण्यास आणि स्थानिक बातम्यांच्या उपक्रमांना समर्थन देण्यास मदत होऊ शकेल.  आर्थिक स्थिरतेला चालना देऊन  प्रिंट मीडिया चांगल्या आशयामध्ये  गुंतवणूक करू शकतो आणि लोकहित अधिक प्रभावीपणे जपू शकते.

जाहिरातींच्या दरांमध्ये वाढ मीडिया वापरातील व्यापक कलाशी सुसंगत ठरू शकते. वैविध्यपूर्ण माध्यम परिसंस्थेत  प्रिंट मीडियाचे महत्व  ओळखून, सरकार त्यांच्या संप्रेषण धोरणांना अधिक चांगल्या प्रकारे राबवू शकते, आणि ते विविध प्लॅटफॉर्मवरून नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतील हे सुनिश्चित करू शकते. 

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai