नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर 2025

​केंद्रीय खत विभागाने खरीप 2025 या हंगामासाठी देशभरात युरियासह इतर खतांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चिती करण्याच्या उद्देशाने ठोस कार्यवाही केली आहे. यासाठी वेळेवर नियोजन आणि भारतीय रेल्वे, बंदरे, राज्य सरकारे आणि खत कंपन्या यांसारख्या महत्वाच्या भागदारकांसोबत काटेकोर समन्वय साधत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कोणत्याही कमतरतेशिवाय आवश्यक प्रमाणात युरिया उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती केली. 185.39 लाख मेट्रिक टन इतक्या प्रमाणात युरीयाची गरज भासेल असा अंदाज कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने वर्तवला होता, त्या तुलनेत खत विभागाने 230.53 लाख मेट्रिक टन युरियाची उपलब्धता सुनिश्चित केली, तर प्रत्यक्षात 193.20 लाख मेट्रिक टन इतक्या युरीयाची विक्री झाली, या तुलनेत तरतूद म्हणून राखलेल्या साठ्याचे प्रमाण खूप जास्त होतै. यातून सरकारने केलेल्या तयारीचीही प्रचिती आली. विशेष म्हणजे, 2024च्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत, 2025 च्या हंगामात शेतकऱ्यांनी अंदाजे 4.08 लाख मेट्रिक टन अधिक युरिया वापरला. यातून चांगल्या मान्सूनमुळे लागवडीखाली आलेल्या अतिरिक्त क्षेत्रासाठी देखील पुरेशा प्रमाणात युरिया उपलब्ध करून दिल्याचे दिसून येते.

​देशांतर्गत उत्पादन आणि वापरामध्ये असलेली तफावत आयातीच्या माध्यमातून कमी करण्यासाठी खत विभाग सातत्याने प्रयत्न करत आला आहे. देशांतर्गत उत्पादन आणि वाढती मागणी यांच्यातील अंतर भरून काढण्याच्या दृष्टीने आयात वाढवी यासाठी सरकारने ठोस प्रयत्नही केले आहेत. याच अनुषंगाने एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान, भारताने 58.62 लाख मेट्रिक टन इतका कृषी गुणवत्तेचा युरिया आयात केला, तर मागील वर्षी याच कालावधीत 24.76 लाख मेट्रिक टन इतकी आयात झाली होती. आयातीमधील या वाढीमुळे 2025 च्या खरीप हंगामादरम्यान युरियाची वाढलेली मागणी तर पूर्ण झालीच, त्याचबरोबर आगामी रब्बी हंगामासाठी पुरेसा अतिरिक्त साठा तयार करण्यातही याची मोठी मदत झाली. परिणामी, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी असलेला युरियाचा एकूण साठा 48.64 लाख मेट्रिक टनावरून, 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 68.85 लाख मेट्रिक टनापर्यंत वाढला. म्हणजेच या साठ्यात अतिरिक्त 20.21 लाख मेट्रिक टन इतकी वाढ दिसून आली. जुलै ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत राज्यांना आजपर्यंतचा युरियाचा सर्वाधिक पुरवठा (रेक्सच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने) नोंदवला गेला. यातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी युरियाचा वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने सक्रियपणे केलेले प्रयत्नही ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.

देशांतर्गत युरिया उत्पादनातही सुधारणा दिसून आली असून  ऑक्टोबर 2025 मध्ये उत्पादन 26.88 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 1.05 लाख मेट्रिक टनांनी अधिक  आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान सरासरी मासिक उत्पादन सुमारे 25 लाख मेट्रिक टन इतके राहिले. तर  नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये अंदाजे 17.5 लाख मेट्रिक टन आयात केली जाणार असून जागतिक स्तरावर वेळीच  हस्तक्षेप करून ती आणखी वाढवली जाईल.

देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी निरंतर  प्रयत्न सुरू आहेत.  आसाममधील नामरूप आणि ओडिशात तालचेर येथे दोन युरिया प्रकल्प वार्षिक  12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमतेसह कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर  आहेत. युरियाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत आणि ते विचाराधीन आहेत.  हे प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर भारताचे आयात अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता येईल.

कृषी विभागाशी समन्वय साधून, राज्य कृषी अधिकाऱ्यांना वितरण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी तसेच  युरियाच्या अतिरिक्त वापरासाठी आणि  युरियाचा साठा दुसरीकडे वळवणे , तस्करी, साठेबाजी आणि काळाबाजार याविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यासाठी सातत्याने  मार्गदर्शन केले जात आहे. अनेक राज्यांनी अनुदानित युरियाच्या वापरासाठी आणि दक्षतेसाठी पावले उचलली आहेत आणि अभिनव साधनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

भविष्यातील नियोजन, कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स आणि समन्वित कृतीद्वारे, केंद्र सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याला युरिया वेळेवर मिळेल  याची खात्री करत आहे - जो भारताच्या कृषी विकास आणि अन्न सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.

जयदेवी पुजारी-स्वामी/निलीमा चितळे/तुषार पवार/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai