ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ (Conference on Extradition of Fugitives: Challenges and Strategies) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਭਾਰਤਪੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Rule of Law ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ Global Operation, Strong Coordination ਅਤੇ Smart Diplomacy ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਫਲੋ (flow) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਗੌੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਪਹੁੰਚ (ruthless approach) ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ Rule of Law ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਲਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ seamless communication, strategic approach ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 189 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈੱਡ ਕੌਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਪੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਵਿੱਚ 355 ਅਤੇ 356 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Trial In Absentia ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗੌੜੇ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ Trial In Absentia ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਈਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ actionable points, ਭਾਰਤਪੋਲ ਅਤੇ Trial In Absentia ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ CBI ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਮਏਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ Expert Special Cell  ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ Trial In Absentia ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕੌਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ Red Flag ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ Blue Corner Notice ਨੂੰ Red Corner Notice ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਏਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

*****

ਆਰਕੇ/ਏਕੇ/ਪੀਵਾਈ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ/ਏਕੇ