नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) 'परदेशी फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण : आव्हाने आणि रणनीती’ या विषयावर आयोजित केलेल्या परिषदेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थितांना संबोधित केले.

आपल्या भाषणात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आत्मविश्वासाने जागतिक स्तरावर आगेकूच करत आहे.  राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सर्व पैलूंना सुनिश्चित करणे आज अत्यंत गरजेचे झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

देशांतर्गत भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेताना, भारताच्या बाहेरून अशा कारवाया करणाऱ्यांविरोधातही तशीच कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

भारतीय कायद्यांच्या कक्षेत सर्व अशा गुन्हेगारांना आणणे आणि त्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभारणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.इंटरपोलच्या तरतुदी आणि नव्याने लागू होणाऱ्या तीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून फरार गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयांसमोर उभे करण्यासाठी मार्ग तयार करण्याचा आणि अशा गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईसाठी दिशा आणि मार्गदर्शक आराखडा प्रदान करण्याचा या परिषदेचा प्रयत्न आहे.

ही दोन दिवसीय परिषद ‘ जागतिक कारवाई’, ‘सशक्त समन्वय’ आणि ‘स्मार्ट डिप्लोमसी’ यामधील समन्वय सुनिश्चित करेल, यावर अमित शाह यांनी भर दिला. या परिषदेची संकल्पना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि काळानुरूप आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या परिषदेतील चर्चा आणि सुचवलेल्या उपाययोजना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, देशाच्या आर्थिक समृद्धीसाठी आणि धोरणात्मक गुंतागुंतींवर मात करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. शाह यांनी पुढे सांगितले की, या परिषदेतील सात सत्रांमध्ये विविध विषयांवर साधकबाधक चर्चा होणार असून, त्यात सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्यासंदर्भातील गुन्हे, आर्थिक गुन्हे व त्यांच्यातील पैशांचा स्त्रोत आणि प्रवाह शोधणे, फरार गुन्हेगारांची प्रत्यार्पण प्रक्रिया सुलभ करणे, अशा गुन्हेगारांना भारतात परत आणणे, त्यांच्या भौगोलिक स्थानांचा डेटाबेस तयार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय पोलिस दलांशी सहकार्य करून या प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे या मुद्यांचा समावेश आहे.

परदेशी फरार गुन्हेगारांचा प्रश्न देशाच्या सार्वभौमत्वाशी, आर्थिक स्थैर्याशी, कायदा-व्यवस्थेशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्याशी संबधित आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. अनेक वर्षांनंतर या विषयावर एक संरचित पद्धत विकसित केली जात आहे, असे ते म्हणाले. आता वेळ आली आहे की एक अशी व्यवस्था सुनिश्चित करावी ज्यामध्ये निर्भय आणि कठोर दृष्टिकोन स्वीकारून प्रत्येक परदेशी फरार गुन्हेगाराला कालबद्ध पद्धतीने भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या समोर आणले जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कोणताही फरार गुन्हेगार पकडण्यासाठी आश्वासन  आणि परिसंस्था हे दोन घटक आवश्यक आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी फरार गुन्हेगारांच्या मनात असलेला “कायदा माझ्यापर्यंत पोहोचणार नाही” हा विश्वास दूर करणे गरजेचे असल्यावर भर दिला.  याशिवाय, कायदेशीर, आर्थिक व राजकीय पाठिंब्याची परिसंस्था देखील उद्ध्वस्त करणे आवश्यक आहे. परदेशात फरार गुन्हेगारांनी निर्माण केलेले संस्थात्मक लागेबांधे देखील नष्ट केले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय प्रत्यार्पण व्यवस्थेसाठी उद्दिष्ट आणि प्रक्रिया या दोन प्रमुख घटकांची आवश्यकता आहे, असे अमित शाह म्हणाले. ते म्हणाले की, आपल्या प्रत्यार्पण प्रणालीची पाच उद्दिष्टे असायला हवीत: सीमांच्या पलीकडे न्यायाची पोहोच सुनिश्चित करणे, ओळख प्रणाली अत्याधुनिक आणि अचूक बनवून राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे, कायदा आणि न्यायव्यवस्थेबाबत आपली आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता वाढवणे, आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी इतर देशांना सहभागी करून घेताना आर्थिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे, आणि कायद्याच्या राज्याला जागतिक मान्यता मिळवणे. सुरळीत संवाद, धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि संघटित अंमलबजावणीद्वारे प्रक्रियेत सुधारणा करून आपण हे लक्ष्य साध्य करू शकतो, यावर शाह यांनी भर दिला.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, सीबीआयच्या सहकार्याने, प्रत्येक राज्याने गुन्हे करून राज्याबाहेर पळून गेलेल्या फरार आरोपींना परत आणण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यासाठी समर्पित युनिट स्थापन करावे. ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोनातून या प्रयत्नांना गती द्यायला हवी यावर त्यांनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अनेक प्रकारच्या सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. 2018 मध्ये, आम्ही ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ कायदा आणला. या कायद्याने सरकारला आर्थिक गुन्हे करून फरार झालेल्या व्यक्तींच्या भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार दिला. गेल्या चार वर्षांत सरकारने या कायद्यांतर्गत सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सची वसुली केली आहे, असे ते म्हणाले. मनी लाँडरिंग कायदा अधिक कठोर आणि मजबूत करण्यात आला असून 2014 ते 2023 दरम्यान सुमारे 12 अब्ज डॉलर्स किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

देशाची अर्थव्यवस्था, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला हानी पोहोचवून परदेशात फरार झालेल्यांना जोपर्यंत भारतीय न्याय व्यवस्थेची भीती वाटत नाही, तोपर्यंत भारत खऱ्या अर्थाने सुरक्षित राहू शकत नाही, यावर गृहमंत्र्यांनी भर दिला.
भारतीय प्रत्यार्पण व्यवस्थेसाठी उद्दिष्ट आणि प्रक्रिया या दोन प्रमुख घटकांची आवश्यकता आहे, असे अमित शाह म्हणाले. ते म्हणाले की, आपल्या प्रत्यार्पण प्रणालीची पाच उद्दिष्टे असायला हवीत: सीमांच्या पलीकडे न्यायाची पोहोच सुनिश्चित करणे, ओळख प्रणाली अत्याधुनिक आणि अचूक बनवून राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे, कायदा आणि न्यायव्यवस्थेबाबत आपली आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता वाढवणे, आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी इतर देशांना सहभागी करून घेताना आर्थिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे, आणि कायद्याच्या राज्याला जागतिक मान्यता मिळवणे. सुरळीत संवाद, धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि संघटित अंमलबजावणीद्वारे प्रक्रियेत सुधारणा करून आपण हे लक्ष्य साध्य करू शकतो यावर शाह यांनी भर दिला.

गोपाळ चिपलकट्टी/शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai