नवी दिल्‍ली, 11 ऑक्‍टोबर 2025

व्यासपीठावर विराजमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्याशी जोडले गेलेले राजीव रंजन सिंह जी, श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, विभिन्न राज्यांचे मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, आमदार, इतर महानुभाव आणि देशभरातून या कार्यक्रमात जोडले गेलेल्या माझ्या सर्व शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो!!

आजचा 11 ऑक्टोबर हा दिवस अत्यंत ऐतिहासिक आहे. कारण, नव्याने इतिहास निर्माण करणाऱ्या भारत मातेच्या दोन महान रत्नांची आज जयंती आहे. भारतरत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी आणि भारतरत्न श्री नाना जी देशमुख. भारत मातेचे हे दोन्ही महान सुपुत्र ग्रामीण भारताचे प्रतिनिधी होते, लोकशाहीतील क्रांतीचे धुरीणी होते, हे दोघेही गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित होते. आज या ऐतिहासिक दिनी देशाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी दोन महत्त्वपूर्ण नव्या योजनांचा प्रारंभ होत आहे. पहिली योजना आहे – प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना, आणि दुसरी आहे – डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता अभियान. या दोन योजना भारतातील करोडो शेतकऱ्यांचे भाग्य उजळण्याचे काम करतील. भारत सरकार या योजनांवर सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च करणार आहे. मी सर्व शेतकरी मित्रांना ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना’ आणि ‘डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता अभियाना’साठी खूप खूप शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो, 

कृषी आणि शेतकरी नेहमीच आपल्या विकास यात्रेच्या मुख्य स्थानी राहिले आहेत. बदलत्या काळासोबत शेतकऱ्यांना सरकारचे सहकार्य मिळत राहणे आवश्यक असते, मात्र दुर्भाग्याने पूर्वीच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना आणि शेतीला रामभरोसे सोडून दिले होते. कृषी संदर्भात त्या सरकारांचा कसलाही विशेष दृष्टिकोन नव्हता, कोणताही विचार नव्हता. कृषी क्षेत्राशी संबंधित वेगवेगळे सरकारी विभाग देखील आपापल्या इच्छेनुसार काम करत होते आणि यामुळेच भारताची कृषी व्यवस्था दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालली होती. 21 व्या शतकातील भारताने जलद गतीने विकास साध्य करण्यासाठी आपल्या कृषी व्यवस्थेत सुधार करणे आवश्यक होते. आणि याची सुरुवात झाली 2014 नंतर.  2014 नंतर आमच्या सरकारने जुन्या सरकारची कृषी क्षेत्राशी संबंधित बेजबाबदारपणाची वृत्ती बदलून टाकली, आम्ही सर्व शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी बीजापासून बाजारापर्यंत अगणित बदल केले, सुधारणा केल्या, याचे फलित आज आपल्यासमोर आहे. गेल्या 11 वर्षात भारताची कृषी निर्यात जवळपास दुप्पट झाली आहे, पूर्वीच्या तुलनेत आता धान्य उत्पादनात जवळपास 900 लाख मॅट्रिक टनाहून अधिक वाढ झाली आहे, फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन 640 लाख मॅट्रिक टनाहून अधिक वाढले आहे. आज दूध उत्पादनात देखील आपण जगात प्रथम क्रमांकावर आहोत. भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश आहे. 2014 च्या तुलनेत भारतात मध उत्पादन देखील दुप्पट झाले आहे. गेल्या 11 वर्षात अंड्यांचे उत्पादन देखील दुप्पट झाले आहे. या काळात देशात 6 मोठे खत उत्पादक कारखाने सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांना 25 कोटी हून अधिक मृदा आरोग्य कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. शंभर लाख हेक्टर क्षेत्रात सूक्ष्म सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून दोन लाख कोटी रुपये, लक्षात घ्या हा आकडा छोटा नाही, शेतकऱ्यांना दोन लाख कोटी रुपये विम्याच्या हप्त्याच्या रूपात देण्यात आले आहेत. गेल्या अकरा वर्षांच्या काळात दहा हजाराहून अधिक शेतकरी उत्पादक संघ - एफपीओ देखील स्थापन झाले आहेत. आत्ता कार्यक्रम स्थळी यायलाही मला उशीर झाला कारण, मी अनेक शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधत होतो. माझे अनेक शेतकऱ्यांशी बोलणे झाले, मच्छीमारांशी बोलणे झाले, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांशी संवाद साधून झाला, या सर्वांचे अनुभव जाणून घेण्याची संधी मला मिळाली. अशा अनेक उपलब्धी आहेत, ज्या गेल्या 11 वर्षात देशातील शेतकऱ्यांनी अनुभवल्या आहेत. 

मात्र मित्रांनो, 

आज देशाची मनस्थिती अशी झाली आहे की त्याला थोड्याशा उपलब्धीतून समाधान मिळत नाही. आपल्याला जर विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर मग प्रत्येक क्षेत्रात निरंतर उत्कृष्टता साध्य करावी लागेल, सुधारणा करत रहावे लागेल. याच विचाराचे फलित आहे ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना’. आणि या योजनेचा प्रेरणास्रोत आहे, आकांक्षित जिल्हा योजनेची सफलता. पूर्वीच्या सरकारांनी देशातील शंभराहून अधिक जिल्ह्यांना मागास जिल्हे असे नाव देऊन त्यांना विस्मरणात ढकलले होते. मात्र आमच्या सरकारने त्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्या जिल्ह्यांना आकांक्षी जिल्हे म्हणून घोषित केले. या जिल्ह्यांमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी आमचा मंत्र होता - एकत्रीकरण, सहयोग आणि स्पर्धा. म्हणजे प्रथम प्रत्येक सरकारी विभाग, वेगवेगळ्या योजना, जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिक या सर्वांना एकमेकांशी जोडणे. त्यानंतर, ‘सब का प्रयास’ या भावनेतून काम करणे. आणि मग इतर जिल्ह्यांबरोबर निरोगी स्पर्धा करणे या दृष्टिकोनाचा लाभ आता दिसून येत आहे. 

मित्रांनो, 

या शंभराहून अधिक मागास जिल्ह्यांमध्ये, ज्यांना आपण आता मागास जिल्हे असे न संबोधता आकांक्षित जिल्हे म्हणतो, 20% अशी गावे आहेत, ज्यांना स्वातंत्र्यानंतर आज पर्यंत रस्त्याने जोडण्यात आलेले नाही. मात्र आता आकांक्षी जिल्हा योजनेअंतर्गत अशा सर्व गावांना रस्त्याने जोडण्यात आले आहे. पूर्वी ज्या जिल्ह्यांना मागास जिल्हे म्हटले जात होते, त्या जिल्ह्यात 17% अशी बालके होती, ज्यांना लसीकरणाचा लाभ मिळालेला नव्हता. आज आकांक्षी जिल्हा योजनेअंतर्गत अशा सर्व मुलांना लसीकरणाचे प्रतिबंधात्मक कवच मिळत आहे. या मागास जिल्ह्यांमध्ये 15% हून अधिक शाळा अशा होत्या ज्यांना वीज जोडणी मिळालेली नव्हती. आज आकांक्षी जिल्हा योजनेअंतर्गत अशा प्रत्येक शाळेला विजेची जोडणी देण्यात आली आहे. 

मित्रांनो, 

जेव्हा समाजाच्या वंचित घटकाला प्राधान्य दिले जाते, मागासवर्गाला प्राधान्य दिले जाते तेव्हा त्याचे सकारात्मक परिणाम खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. आज आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये माता मृत्यू दर कमी झाला आहे, मुलांचे आरोग्य सुधारत आहे, शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. अशा अनेक क्षेत्रात हे जिल्हे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत चांगले काम करत आहेत. 

मित्रांनो, 

आता याच मॉडेलवर आधारित आम्ही शेती क्षेत्रात मागास असलेल्या देशातील शंभर जिल्ह्यांना, जे कृषी क्षेत्रात, आणि इतर गोष्टींमध्ये पुढे आहेत, अशा 100 जिल्ह्यांचा विकास करण्याचा आमचा मानस आहे. यावर लक्ष केंद्रित करून काम करण्याची आमची इच्छा आहे. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेचा प्रेरणास्रोत हेच आकांक्षी जिल्हा मॉडेल आहे. या योजनेसाठी खूप विचारांती 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांची निवड तीन निकषांवर करण्यात आली आहे. पहिले, शेतातून किती उत्पादन मिळते. दुसरे, एका शेतात वर्षातून किती वेळा शेती केली जाते. आणि तिसरे, शेतकऱ्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीच्या कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत आणि त्या कितपत आहेत.

मित्रहो,

आपण नेहमी ‘छत्तीसचा आकडा’ या म्हणीचा उल्लेख ऐकतो. आपण वारंवार म्हणतो की अमुक दोन लोकांमध्ये ‘छत्तीसचा आकडा’ आहे. पण आपण प्रत्येक गोष्ट आव्हान म्हणून घेतो आणि तिचं उलट रूप दाखवतो. या योजनेत आम्ही सरकारच्या छत्तीस योजनांना एकत्र जोडत आहोत. जसे की, नैसर्गिक शेतीसाठी राष्ट्रीय अभियान आहे, सिंचनासाठी ‘प्रत्येक थेंब अधिक पिक’ योजना आहे, तेलबियांच्या उत्पादनासाठी ‘तेलबिया अभियान’ आहे, अशा अनेक योजना या योजनेत एकत्र आणल्या जात आहेत. ‘पीएम धन -धान्य कृषी योजना’ या अंतर्गत आपले लक्ष पशुधनावरही विशेष केंद्रित आहे. तुम्हाला माहिती आहेच ‘फूट अॅंड माऊथ डिसीज’ अर्थात तोंड- खूर सारख्या रोगांपासून जनावरांचे रक्षण करण्यासाठी 125 कोटींपेक्षा जास्त लसीकरण मोफत केले गेले आहे. त्यामुळे जनावरे अधिक निरोगी झाली आहेत आणि शेतकऱ्यांची काळजीही कमी झाली आहे. या योजनेअंतर्गत स्थानिक स्तरावर जनावरांच्या आरोग्यासंबंधी मोहिम देखील चालवल्या जाणार आहेत.

मित्रहो,

आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाप्रमाणेच पीएम धन -धान्य योजना हीसुद्धा फार मोठी जबाबदारी आहे,  केवळ शेतकऱ्यांचीच नव्हे, तर स्थानिक सरकारी अधिकारी, तसेच त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किंवा कलेक्टर यांचीही. या योजनेची रचना अशी आहे की, प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार त्यामध्ये बदल करता येतील.

म्हणून मी सर्व शेतकऱ्यांना आणि त्या संबंधित जिल्ह्यांच्या प्रमुखांना विनंती करतो की, आता तुम्हाला जिल्हास्तरावर अशी कार्ययोजना तयार करायची आहे , जी त्या भागातील माती आणि हवामानाला अनुरूप असेल.  त्या भागात कोणती पिकं घ्यायची, कोणती बियाण्यांची जात वापरायची, कोणती खते आणि केव्हा योग्य ठरतील,  या सर्व गोष्टी तुम्ही एकत्र बसून ठरवा आणि अंमलात आणा. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्र आणि प्रत्येक शेताच्या स्वरूपानुसार नियोजन करावे लागेल. जिथे पाणी मुबलक आहे, तिथे त्या अनुकूल पिकं घ्यावीत.

जिथे पाण्याची टंचाई आहे, तिथे त्या परिस्थितीत टिकणारी पिकं घ्यावी. जिथे शेती शक्य नाही, तिथे पशुपालन आणि मत्स्यपालन वाढवावे. काही भागांत मधमाशीपालन उत्तम पर्याय ठरेल.तर किनारी भागात समुद्री शैवाल शेती एक उत्कृष्ट पर्याय होऊ शकतो.

या योजनेचे यश स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्या तरुण अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी येणार आहे. त्यांच्या हातात काहीतरी करून दाखवण्याची संधी आहे.मला खात्री आहे की हे तरुण सहकारी शेतकऱ्यांसोबत मिळून देशातील 100 जिल्ह्यांमधील शेतीचे चित्र बदलून टाकतील.आणि मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो, ज्या गावात शेतीचे रूप पालटेल, त्या गावाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था बदलून जाईल.

मित्रहो,

आजपासून डाळ आत्मनिर्भरता अभियान सुद्धा सुरू होत आहे.ही केवळ डाळ उत्पादन वाढवण्याची मोहीम नाही, तर आपल्या भावी पिढीला सक्षम बनवण्याचा उपक्रम आहे.जसे मी सांगितले, गेल्या काही वर्षांत भारतातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन केले आहे,  गहू असो वा तांदूळ, आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या उत्पादक देशांपैकी एक आहे. पण मित्रांनो, आता आपल्याला पीठ आणि तांदळाच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल.
आपल्या घरातही फक्त पीठ आणि भातावर भागत नाही, इतर अन्नघटकांचीही गरज असते.पीठ आणि भाताने भूक तर भागते, पण पोषणासाठी इतर घटक आवश्यक असतात. आज भारतासाठी, विशेषतः शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचे महत्त्व फार मोठे आहे. आपल्या मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी प्रथिने अत्यावश्यक आहेत.आणि विशेषतः शाकाहारी समाजासाठी डाळी हे प्रथिनांचे सर्वात मोठे साधन आहेत.पण आव्हान असे आहे की, आपण कृषिप्रधान देश असूनही डाळींच्या बाबतीतही आपली गरज आपण पूर्ण करू शकत नाही.आज देशाला मोठ्या प्रमाणात डाळी आयात कराव्या लागतात.
म्हणूनच डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता अभियान अत्यंत गरजेचं आहे.

मित्रहो,

11,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च असलेले  हे अभियान शेतकऱ्यांना मोठा हातभार लावेल.याचे उद्दिष्ट म्हणजे, डाळींच्या शेतीखालील क्षेत्रात 35 लाख हेक्टरने वाढ करणे. या अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर यांच्या उत्पादनात वाढ केली जाईल आणि खरेदीसाठी योग्य व्यवस्था केली जाईल. याचा थेट फायदा देशातील सुमारे दोन कोटी डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल.

थोड्याच वेळापूर्वी माझी काही डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा झाली, आणि मी पाहिले की ते आत्मविश्वासाने आणि उत्साहाने भरलेले आहेत. त्यांनी सांगितले की, आज अनेक शेतकरी त्यांच्याकडे पाहण्यासाठी येतात की ‘तुम्ही इतके मोठे उत्पादन कसे केले’. मी पाहिले की, ते देशाला डाळ उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी अत्यंत दृढनिश्चयी आणि आशावादी आहेत.

मित्रहो,

मी लाल किल्ल्यावरून विकसित भारत या संकल्पनेचे चार मजबूत स्तंभ सांगितले आहेत. या चार स्तंभांमध्ये आपले शेतकरी, आपले अन्नदाता, हे सर्वात भक्कम स्तंभ आहेत. गेल्या 11 वर्षांपासून सरकारचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न राहिला आहे की, शेतकरी सशक्त व्हावा आणि शेतीत अधिक गुंतवणूक व्हावी. हीच प्राथमिकता कृषी क्षेत्राच्या वाढत्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधूनही स्पष्ट दिसते.

गेल्या 11 वर्षात कृषी अर्थसंकल्पात जवळजवळ सहा पट वाढ झाली आहे. या वाढीव अर्थसंकल्पाचा सर्वात जास्त फायदा आपल्या लहान शेतकऱ्यांना झाला आहे. मी आपल्याला एक उदाहरण देतो. आपल्याला माहितीच आहे, की भारत आपल्या शेतकऱ्यांना खतांवर अनुदान देतो. काँग्रेस सरकारने त्यांच्या 10 वर्षात 5 लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले. मी सत्तेत येण्यापूर्वीच्या 10 वर्षात 5 लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान देण्यात आले. आमच्या सरकारने, भाजपा-रालोआ सरकारने, गेल्या 10 वर्षात खतांसाठी जे अनुदान दिले आहे ते 13 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

मित्रांनो,

काँग्रेस सरकार एका वर्षात शेतीवर जितका खर्च करत असे, एका वर्षात शेतीवर जो खर्च होत असे, तितकीच रक्कम भाजपा-रालोआ सरकार एकाच वेळी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या स्वरूपात जमा करते. आतापर्यंत, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत 3 लाख 75 हजार कोटी रुपये थेट आपल्या बँक खात्यात पाठवण्यात आले आहेत.

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, आमचे सरकार त्यांना पारंपारिक शेतीच्या पलीकडे पर्याय उपलब्ध करून देत आहे. म्हणूनच, अतिरिक्त उत्पन्नासाठी पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधमाशीपालन यावरही भर दिला जात आहे. यामुळे लहान शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांना बळ मिळते. आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत आहे. उदाहरणार्थ, भारतातील मध उत्पादन क्षेत्र आहे, 11 वर्षांपूर्वी जेवढा मध भारतात उत्पादित होत होता त्याच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट मधाचं उत्पादन भारत करत आहे. सहा ते सात वर्षांपूर्वी, आपण अंदाजे 450 कोटी रुपयांचा मध निर्यात करत होतो, मात्र गेल्या वर्षी 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा मध परदेशात निर्यात झाला. हे तिप्पट जास्त पैसे आमच्या शेतकऱ्यांनाच तर मिळाले आहेत.

मित्रांनो,

ग्रामीण समृद्धी आणि शेतीच्या आधुनिकीकरणात आज आपल्या भगिनींचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. राजस्थानमधील एका महिलेशी मी संवाद साधत होतो, ती तिच्या बचत गटाशी संबंधित आहे, तिने मला सांगितले की आज तिचे 90,000 सदस्य आहेत. 90 हजार, किती भव्य काम केलं असेल तिने. एका डॉक्टर बहिणीशी माझी भेट झाली, ती स्वतः एक सुशिक्षित डॉक्टर आहे. पण आता ती पशुपालनात गुंतली आहे. बघा, शेतात पीक लागवड असो किंवा पशुपालन, आज गावातील मुलींसाठी संधीच संधी उपलब्ध आहेत. देशभरात तीन कोटी लखपती दिदी निर्माण करण्याची जी मोहीम आहे त्याने शेतीला मोठी मदत मिळत आहे. नमो ड्रोन दिदी गावांमध्ये आज खत आणि कीटकनाशक फवारणीच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. यातून नमो ड्रोन दिदींना हजारो रुपये मिळत आहेत. त्याचप्रमाणे शेतीचा खर्च कमी करण्यात त्यांचा सहभागही वाढत आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, देशभरात असे 17,000 हून अधिक असे समूह स्थापन करण्यात आले आहेत जे आवश्यक ती मदत पुरवतात. जवळजवळ 70,000 कृषी सखी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीबाबत आवश्यक मार्गदर्शन देण्यासाठी तयार आहेत.

मित्रांनो,

आमचा प्रयत्न प्रत्येक शेतकरी आणि पशुधन मालकांचा खर्च कमी करणे आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणे हा आहे. अलिकडेच लागू झालेल्या नवीन जीएसटी सुधारणांबद्दल शिवराज जी अत्यंत उत्साहाने बोलत होते. याचाही मोठा फायदा गावकऱ्यांना शेतकरी आणि पशुधन मालकांना झाला आहे. बाजारातील अहवालांवरून असे दिसून येते, की या सणासुदीच्या काळात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टर खरेदी करत आहेत. कारण ट्रॅक्टर आणखी स्वस्त झाले आहेत. जेव्हा काँग्रेस सरकार सत्तेत होते तेव्हा शेतकऱ्यांना सर्वच वस्तू महाग पडायच्या. आपण ट्रॅक्टरचेच उदाहरण घेऊया, काँग्रेस सरकार एका ट्रॅक्टरवर सत्तर हजार रुपये कर आकारत असे. आणि नवीन जीएसटी सुधारणांनंतर, तोच ट्रॅक्टर अंदाजे 40,000 रुपयांनी थेट स्वस्त झाला आहे.

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या इतर यंत्रांवरील जीएसटीमध्येही लक्षणीय घट करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, भात लागवड यंत्रामुळे आता 15,000 रुपये वाचतील. त्याचप्रमाणे, पॉवर टिलरवर दहा हजार रुपयांची नक्कीच बचत झाली आहे आणि थ्रेशरवरही तुमची पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत बचत होईल. ठिबक सिंचन असो, फवारा सिंचन उपकरणे असोत किंवा कापणी यंत्रे असोत, या सर्वांवर जीएसटीमध्ये लक्षणीय घट करण्यात आली आहे.

मित्रांनो,

जीएसटी कमी झाल्यामुळे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणारी खते आणि कीटकनाशके देखील स्वस्त झाली आहेत. एकूणच पाहायला गेले तर, गावातील प्रत्येक कुटुंबात आता  दुप्पट बचत होत आहे. दैनंदिन गरजांच्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत आणि शेतीची उपकरणे आता कमी किमतीत उपलब्ध आहेत.

माझ्या प्रिय शेतकरी मित्रांनो,

स्वातंत्र्यानंतर, आपण भारताला अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवले. आता, विकसित भारताच्या उभारणीत आपली मोठी भूमिका आहे. एकीकडे, आपण स्वावलंबी बनले पाहिजे. दुसरीकडे, आपल्याला जागतिक बाजारपेठेसाठी उत्पादन करण्याची देखील आवश्यकता आहे. मित्रांनो, आता आपल्याला जगाचे दरवाजे ठोठावायचे आहेत. जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवू शकतील अशा पिकांवर देखील आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपण आयात कमी करत राहिले पाहिजे आणि निर्यात वाढविण्यातही मागे पडता कामा नये. पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना आणि डाळींचे स्वावलंबन अभियान यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील. या महत्त्वाच्या प्रसंगी, मी पुन्हा एकदा माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींना या योजनांसाठी अनेकानेक शुभेच्छा देतो. आपल्याला आगामी दिवाळी सणाच्याही खूप खूप शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद.

* * *

नेहा कुलकर्णी/सुषमा काणे/श्रद्धा मुखेडकर/नितीन गायकवाड/संदेश नाईक/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai