ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਜੀਐੱਮਬੀਵਾਈ) ਨੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀਜ਼) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ₹10,907 ਕਰੋੜ ਦੇ 5.79 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਜਨ ਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਜੀਐੱਮਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੋਲੇਟਰਲ-ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਲ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ  ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ (pmsuryaghar.gov.in) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਿਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿ-ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ