अर्थ मंत्रालय
प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे 10,907 कोटी रुपये रकमेच्या 5 लाखांहून अधिक कर्ज अर्जांना मंजुरी
योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सह-अर्जदारांचा समावेश, क्षमता-आधारित मर्यादा हटवणे यांसारख्या अनेक सुधारणा लागू
Posted On:
07 OCT 2025 6:03PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर 2025
प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत देशाने स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या सौर ऊर्जेसह कुटुंबांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचा टप्पा गाठला आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी छतावरील सौर प्रणाली बसवण्यासाठी लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करत, 10,907 कोटी रुपये रकमेच्या 5.79 लाखाहून अधिक कर्जाच्या अर्जांना मंजुरी दिली आहे.

कर्ज वितरण प्रक्रियेचे सुलभीकरण, तसेच कमी व्याजदरात तारणमुक्त परवडणारे कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमार्फत सुलभ वित्तपुरवठा अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीला पाठबळ दिले जात आहे. ही कर्ज प्रक्रिया जनसमर्थ पोर्टलच्या माध्यमातून पार पाडली जाते. या पोर्टलचे प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेच्या राष्ट्रीय पोर्टलसोबत एकात्मिकीकरण केलेले आहे. यामुळे लाभार्थ्यांसाठी निरंतर डिजिटल अर्ज प्रक्रिया, वापरकर्त्यांना सर्वोत्तम अनुभव आणि माहिती-आधारित निर्णय क्षमतेची सुनिश्चिती झाली आहे.
ही एक आदर्श कर्ज योजना असून, या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना तारणाशिवाय स्पर्धात्मक व्याजदरावर 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज, वीज खर्च बचतीच्या अनुषंगाने परतफेडीसाठी दीर्घ कालावधी, वितरणानंतर 6 महिन्यांचा अधिस्थगन कालावधी, अर्जदाराला कमीत कमी मार्जिन आणि स्व-घोषणापत्रावर आधारलेली डिजिटल मंजुरी प्रक्रिया अशा अनेक लाभदायक सुविधा दिल्या जात आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा अशातऱ्हेचा सक्रिय सहभाग मिळत असल्यामुळे, कर्ज सुलभतेने उपलब्ध व्हावे तसेच योजनेची व्याप्ती वाढवी यादृष्टीने अनेक सुधारणा करणेही शक्य झाले आहे. त्याअंतर्गतच वापरकर्त्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार पात्रतेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सह-अर्जदारांचा समावेश, क्षमता-आधारित मर्यादा हटवणे आणि दस्तऐवजांच्या आवश्यकतेमधील सुलभता अशाच प्रकारच्या काही सुधारणा केल्या गेल्या आहेत.
वित्तीय सेवा विभागाच्या वतीने नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयासोबतच्या समन्वयातून, तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समित्या आणि अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापकांसोबतच्या सहकार्यपूर्ण भागिदारीतून या योजनेअंतर्गत कर्जाच्या प्रगतीचा सक्रियपणे आढावा घेतला जात आहे, यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीलाही बळकटी मिळाली आहे, योजनेला वेगाने मान्यता मिळू लागली आहे, तसेच ही योजना सर्वदूर पोहोचण्यात आणि तिची व्याप्ती वाढण्याला मदत मिळाली आहे.
(Release ID: 2175935)
Visitor Counter : 14