ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੌਟਸਪੌਟਸ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ - ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ  ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ 3,620 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਧੜਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਤੋਂ ਤਿਰੂਪਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਹੌਟਸਪੌਟ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ scattered approach ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘਟਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ scattered approach ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ unified ਅਤੇ ruthless approach ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਸੂਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ  ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਸਮਰਥਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਬੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਰਜੀ, ਐਸਟੀਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਕੋਬਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚੇਨ ਸਪਸ਼ਟ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਥਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਲ ਲੌਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। SRE ਅਤੇ SIS ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1,741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 336 ਨਵੇਂ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2004-2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 290 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 290 ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 1,090 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 881 ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, 270 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 680 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 1,225 ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ Karregutaa hiils 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫੌਰੈਸਟ  ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਕੱਟੜ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 24 ਕੱਟੜ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜ ਸਬਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਦੋ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, 31 ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 59 ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 66 ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 576 ਨਵੇਂ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ, 126 ਨਕਸਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 18 ਨਕਸਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 36 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 330 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਹੁਣ 151 ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 336 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ 68 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ  ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ 76 ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸੁਕਮਾ ਜਾਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੀੜਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ; ਸਗੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਇਨਫੌਰਮਰ ਐਲਾਨ ਕੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸ਼ੀ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਾਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫੌਰੈਸਟ ਦੌਰਾਨ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫੌਰੈਸਟ  ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-2024 ਦੌਰਾਨ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 17,500 ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ₹6,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5,000 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,060 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 937 ਏਟੀਐਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, 37,850 ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੌਰਸਪੌਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 5,899 ਡਾਕਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, 850 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 186 ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਦ ਨੇਲਾਨਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 2004-2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014-2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2004-2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014- 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10,500 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਲ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਦੂਰੀ, ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004-14 ਵਿੱਚ 7,300 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2014-24 ਵਿੱਚ 1,800 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 99.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

********

ਆਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ/ਏਕੇ