ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਵੈਨਿਧੀ) ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 7,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 1.15 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਰੁਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਰੀ-ਅਰਬਨ (peri-urban) ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਨਤ ਲੋਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ (10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ (20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਰੁਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1,600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉੱਦਮਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ (FSSAI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਸਿਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਵੈਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ, 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ 13,797 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 96 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲਗਭਗ 47 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ 6.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 557 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਵੈਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3,564 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 46 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ (2023) (ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ (2022) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ