प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री सडक विक्रेताको आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजनाको पुनर्गठन तथा ऋण अवधिलाई 31.12.2024 भन्दा अघि बढ़ाउन मञ्जुरी दिएको छ। ऋण अवधि अब 31 मार्च, 2030 सम्म विस्तार गरिएको छ। यस योजनाको कुल परिव्यय 7,332 करोड रुपियाँ छ। पुनर्गठित योजनाको लक्ष्य 50 लाख नयाँ लाभार्थी सहित 1.15 करोड लाभार्थीहरूलाई लाभान्वित गर्नु हो।

यस योजनाको कार्यान्वयन आवास तथा शहरी मामिला मन्त्रालय (एमओएचयूए) र वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को संयुक्त जिम्मेवारी हुनेछ, जसमा डीएफएसले ब्याङ्क/वित्तीय संस्थान र तिनीहरूका जमिनी स्तरका अधिकारीहरूको माध्यमद्वारा ऋण/क्रेडिट कार्डसम्म पहुँचलाई सुगम बनाउनका लागि जिम्मेवारी लिएको छ।

पुनर्गठित योजनाका प्रमुख विशेषताहरूमा पहिलो र दोस्रो किस्तामा बढ़ेको ऋण राशि, दोस्रो ऋण चुकाउने लाभार्थीहरूका लागि यूपीआई-लिङ्क गरिएको रुपे क्रेडिट कार्डको प्रावधान र खुद्रा र थोक कारोबारका लागि डिजिटल क्यासब्याक प्रोत्साहनहरू समावेश छन्। यो योजनाको दायरा वैधानिक शहरहरूभन्दा अघि बढ़ेर जनगणना शहर, अर्ध-शहरी क्षेत्रहरू आदिसम्म चरणबद्ध तरिकाले विस्तार गरिएको छ।

बढ़ेको ऋण संरचनामा पहिलो किस्ता ऋणलाई 15,000 रुपियाँ (10,000 रुपियाँबाट) सम्म र दोस्रो किस्ता ऋणलाई 25,000 रुपियाँ (20,000 रुपियाँबाट) सम्म बढाइएको समावेश छ, जबकि तेस्रो किस्ताको राशि 50,000 रुपियाँमा अपरिवर्तित रहनेछ।

यूपीआई-लिङ्क गरिएको रुपे क्रेडिट कार्डको शुरुआतबाट सड़क विक्रेताहरूलाई कुनै पनि आकस्मिक व्यावसायिक र व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि तुरुन्तै ऋण उपलब्ध हुनेछ।

यस अतिरिक्त, डिजिटल अपनाउनलाई बढ़ावा दिनका लागि सडक विक्रेताहरूले खुद्रा र थोक कारोबार गर्दा 1,600 रुपियाँसम्मको क्यासब्याक प्रोत्साहनको लाभ उठाउन सक्छन्।

यो योजनाले उद्यमशीलता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल र अभिसरणको माध्यमद्वारा विपणनमा ध्यान केन्द्रित हुँदै सडक विक्रेताहरूको क्षमता निर्माणमा पनि केन्द्रित छ। एफएसएसएआईसँगको साझेदारीमा सडक खाद्य विक्रेताहरूका लागि मानक स्वच्छता र खाद्य सुरक्षा तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

सडक विक्रेता र उनीहरूका परिवारहरूको समग्र कल्याण र विकासलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, मासिक लोक कल्याण मेलाहरूको माध्यमद्वारा ‘स्वनिधि से समृद्धि’ घटकलाई अझ मजबुत बनाइनेछ। विभिन्न भारत सरकार योजनाहरू अन्तर्गतका लाभहरू लाभार्थी र उनीहरूका परिवारमा सन्तृप्ति दृष्टिकोणमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य छ।

सरकारले शुरुमा 1 जून, 2020 मा कोभिड-19 महामारीको समयमा अभूतपूर्व कठिनाइहरूको सामना गर्ने सडक विक्रेताहरूलाई सहयोग गर्न पीएमस्वनिधि योजना शुरु गरेको थियो। यद्यपि, यो योजनाको शुरुवातदेखि नै यो सडक विक्रेताहरूका लागि आर्थिक सहयोग मात्र होइन र उनीहरूलाई अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदानको लागि पहिचान र औपचारिक मान्यताको अनुभूति प्रदान गरेको छ।

प्रसिद्ध पीएम स्वनिधि योजनाले पहिले नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ। 30 जुलाई, 2025 सम्म 68 लाखभन्दा अधिक सडक विक्रेताहरूलाई 13,797 करोड रुपियाँ बराबरको 96 लाखभन्दा बढी ऋण वितरण गरिएको छ। लगभग 47 लाख डिजिटल रूपमा सक्रिय लाभार्थीहरूले 6.09 लाख करोड रुपियाँ बराबरको 557 करोडभन्दा अधिक डिजिटल कारोबार गरेका छन्, जसबाट उनीहरूलाई कुल 241 करोड रुपियाँ क्यासब्याक प्राप्त भएको छ। ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल अन्तर्गत, 3,564 शहरी स्थानीय निकायहरू (यूएलबी) मा 46 लाख लाभार्थीहरूको प्रोफाइल तयार गरिएको छ, जसको परिणामस्वरूप 1.38 करोडभन्दा अधिकी योजना स्वीकृतिहरू प्राप्त भएका छन्।

यस योजनाले राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गरेको छ र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन, जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न, वित्तीय समावेशीकरणलाई अगाडि बढाउन र डिजिटल सशक्तिकरणलाई अगाडि बढाउन यसको उत्कृष्ट योगदान पुऱ्याएकोमा नवप्रवर्तन (केन्द्रीय स्तर) को लागि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रशासनमा उत्कृष्टता पुरस्कार (2023) र डिजिटल रूपान्तरणको लागि सरकारी प्रक्रिया पुन: इञ्जिनियरिङमा उत्कृष्टताको लागि रजत पुरस्कार (2022) ले सम्मानित भएको छ।

यो योजनाको विस्तारले व्यापार विस्तार र सतत विकासको लागि अवसरहरूलाई समर्थन गर्नका लागि वित्तको एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान गरेर सडक विक्रेताहरूको समग्र विकासको परिकल्पना गर्दछ। यसले सडक विक्रेताहरूलाई सशक्त बनाउने मात्र होइन तर समावेशी आर्थिक वृद्धि, सडक विक्रेता र उनीहरूका परिवारहरूको सामाजिक-आर्थिक उत्थानलाई पनि बढावा दिनेछ जसले गर्दा उनीहरूको जीविकोपार्जन बढ्नेछ, र अन्ततः शहरी ठाउँहरूलाई जीवन्त, आत्मनिर्भर पारिस्थितिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नेछ। (पीआईबी)

**********

एमजेपीएस/बीएम