पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत "पंतप्रधान रस्त्यांवरील फेरीवाले आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेच्या पुनर्रचना आणि कर्ज देण्याच्या कालावधीची मुदत 31.12.2024 नंतर वाढवण्यास" मंजुरी देण्यात आली. कर्ज देण्याचा कालावधी आता 31 मार्च 2030पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या योजनेचा एकूण खर्च 7,332 कोटी रुपये आहे. पुनर्रचित योजनेचा उद्देश 1.15 कोटी लाभार्थ्यांना लाभ देणे आहे ज्यामध्ये 50 लाख नवीन लाभार्थींचा समावेश आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (एम ओ एच यु ए) आणि वित्तीय सेवा विभाग (डीएड एस) यांची संयुक्त जबाबदारी असेल, तर डीएफ एस बँका/वित्तीय संस्था आणि त्यांचे भूस्तरीय अधिकारी कर्ज/क्रेडिट कार्डची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी जबाबदार असतील.

पुनर्रचित योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात कर्जाची रक्कम वाढवणे, दुसऱ्या कर्जाची परतफेड केलेल्या लाभार्थ्यांना यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्डची तरतूद आणि किरकोळ आणि घाऊक व्यवहारांसाठी डिजिटल कॅशबॅक प्रोत्साहन देणे अशी आहेत. या योजनेची व्याप्ती वैधानिक शहरांच्या पलीकडे जाऊन जनगणना शहरे, अर्ध-शहरी क्षेत्रे इत्यादींमध्ये श्रेणीबद्ध पद्धतीने विस्तारित केली जात आहे.

सुधारित कर्ज रचनेत - ₹15,000पर्यंतच्या (₹10,000 वरून) पहिल्या टप्प्यातील कर्जांचा आणि -₹25,000 पर्यंतच्या (₹20,000 वरून) दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जांचा समावेश आहे, तर तिसऱ्या टप्प्यातील कर्जे ₹50,000 वर अपरिवर्तित राहिली आहेत.

यूपीआय-लिंक्ड RUPAY क्रेडिट कार्ड सुरू केल्याने रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कोणत्याही आपत्कालीन व्यवसाय आणि वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्वरित कर्ज उपलब्ध होईल.

याशिवाय, डिजिटल ला चालना देण्यासाठी, रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना किरकोळ आणि घाऊक व्यवहारांवर ₹1,600 पर्यंत कॅशबॅक प्रोत्साहन मिळू शकते.

ही योजना उद्योजकता, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल कौशल्ये आणि अभिसरणाद्वारे मार्केटिंगवर लक्ष केंद्रित करून रस्त्यावरील विक्रेत्यांची क्षमता वाढवण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते. FSSAI च्या भागीदारीत रस्त्यावरील खाद्य विक्रेत्यांसाठी मानक स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल.

रस्त्यांवरील फेरीवाले आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सर्वांगीण कल्याण आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, स्वनिधी से समृद्धी (SVANidhi se Samriddhi) या घटकाला मासिक लोक कल्याण मेळ्यांच्या माध्यमातून अधिक बळकटी दिली जाणार आहे. लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभ पूर्णतः पोहोचवणे हा यामागचा उद्देश आहे.

याआधी केंद्र सरकारने कोविड-19 महामारीच्या काळात रस्त्यांवरील ज्या फेरीवाल्यांना विलक्षण अडचणींचा सामना करावा लागला, त्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने 1 जून 2020 रोजी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू केली होती. मात्र ही योजना सुरु झाल्यापासूनच या फेरीवाल्यांसाठी आर्थिक मदतीपेक्षाही अधिकचे सहकार्य देणारी ठरली आहे. या योजनेमुळे या फेरीवाल्यांच्या अस्तित्वाची तसेच,  अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या योगदानाची औपचारिक दखल घेतली गेली.

प्रचंड यशस्वी ठरलेल्या प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधी योजनेने यापूर्वीच अनेक यशदायी टप्पे गाठले आहेत. या योजनेअंतर्गत 30 जुलै 2025 पर्यंत, 68 लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना 13,797 कोटी रुपयांची 96 लाखांपेक्षा जास्त कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. तर जवळपास 47 लाख डिजिटली सक्रिय असलेल्या लाभार्थ्यांनी 6.09 लाख कोटी रुपयांचे 557 कोटींपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार केले आहेत, यातून त्यांना एकूण 241 कोटी रुपयांचा रोख परतावा अर्थात कॅशबॅकही मिळाला आहे. स्वनिधी से समृद्धी या उपक्रमांतर्गत, 3,564 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 46 लाख लाभार्थ्यांची माहिती संकलीत करण्यात आली आहे, यामुळे 1.38 कोटींहून अधिक योजनांना मंजुरी देखील दिली गेली आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरही या योजनेची मोठी दखल घेतली गेली. या योजनेअंतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, उपजीविकेला प्रोत्साहन देणे, आर्थिक समावेशनाला चालना देणे आणि डिजिटल सक्षमीकरणामध्ये उत्कृष्ट योगदानादेण्यासारखी उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य झाल्यानेच, या योजनेला सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठीचा पंतप्रधान पुरस्काराअंतर्गत (2023) नवोन्मेष या श्रेणीत (केंद्रीय स्तर) अंतर्गत  पुरस्कारही मिळाला आहे. याशिवाय, डिजिटल परिवर्तनासाठी सरकारी प्रक्रियांची पुनर्रचनेतील उत्कृष्टतेसाठी (2022) (Excellence in Government Process Re-engineering for Digital Transformation) रौप्य पुरस्कार देखील मिळाला आहे.

या योजनेच्या विस्ताराच्या माध्यमातून, फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाच्या वृद्धीकरता त्यांना आर्थिक मदतीचा एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करून देत, तसेच शाश्वत प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देत त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. यामुळे फेरीवाल्यांच्या सक्षमीकरणासोबतच, त्यांची सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगती, फेरीवाले आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सामाजिक - आर्थिक उत्थान, त्यांच्या उपजीविकांच्या संधींचा विस्तार आणि या सगळ्यातून शहरांमधील जागांचे एका बहुआयामी, स्वयंपूर्ण परिसंस्थेमध्ये परिवर्तन घडवून आणणे शक्य होणार आहे.

***

शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com