79औँ स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भारतको आत्मनिर्भरता र रूपान्तरणको यात्रामाथि प्रकाश पारे। उनले भने अनुसार पछिल्लो एक दशकमा भारतले सुधार, प्रदर्शन र परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ, तर अब अझै अधिक मजबुतीका साथ अगाडि बढ्ने समय आएको छ। उनले के कुरामा जोड दिए भने सरकार एक आधुनिक, कुशल र नागरिक-हितैषी पारिस्थितिक प्रणाली बनाउनका लागि प्रतिबद्ध छ, जहाँ कानून, विनियम र प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गरिनेछ, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ र प्रत्येक भारतीयले एक विकसित भारत निर्माणमा योगदान दिन सक्नेछन्।

कानून र अनुपालनलाई सरल बनाइने

आफ्नो सम्बोधनको शुरुआतमा, प्रधानमन्त्री मोदीले भने, पछिल्ला केही वर्षमा, सरकारले सुधारहरूको एक ऐतिहासिक लहर चलाएको छ, जसमा 40,000 भन्दा अधिक अनावश्यक अनुपालनहरूलाई समाप्त गरिएको छ र 1,500 भन्दा अधिक पुराना कानूनहरूलाई निरस्त गरिएको छ। संसदमा दर्जनौँ अन्य कानूनहरूलाई सरल बनाइएको छ, जसमा नागरिकहरूको हितलाई सधैँ सर्वोपरिमा राखिएको छ।

हालैको सत्रमा मात्र 280 भन्दा अधिक प्रावधानहरूलाई हटाइयो, जसले गर्दा शासन प्रशासन हरेक भारतीयको लागि सरल र अधिक सुलभ बन्यो। प्रधानमन्त्री मोदीले जोड दिँदै भने अनुसार सुधार केवल आर्थिक होइन, यो नागरिकहरूको दैनिक जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने बारेमा हो।

उनले प्रमुख उपलब्धिहरूमाथि पारे प्रकाश:

• आयकर सुधार र फेसलेस असेसमेन्ट, जसले व्यवस्था पारदर्शी र कुशल बनेको छ।
• 12 लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक आयमा शून्य कर, एक यस्तो लाभ दसको केही वर्ष अघिसम्म कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन थिए।
• पुराना आपराधिक कानूनहरूलाई भारतीय न्याय संहितामा परिवर्तन, जसले गर्दा न्याय र कानुनी प्रक्रियाहरू सरलकरण भए।

यी सुधारहरूले एक आधुनिक, नागरिक-केन्द्रित सरकारको सङ्केत दिँदछन् जहाँ आम मानिसहरूले सहजता, निष्पक्षता र सशक्तिकरणको अनुभव गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले के कुरामा जोड दिए भने भारत संरचनात्मक, नियामक, नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रक्रियात्मक सुधारहरूका लागि प्रतिबद्ध छ, एउटा यस्तो राष्ट्रको निर्माण गरिरहेको छ, जहाँ शासनले जनताको लागि काम गर्छ, न कि यसको विपरीत।

उद्यमी र एमएसएमईहरूलाई सशक्त बनाउने

सरकारको सुधारको उद्देश्य स्टार्टअप, एमएसएमई र उद्यमीहरूको लागि अनुपालन लागतलाई कम गर्नु हो, साथै पुराना कानुनी प्रावधानहरूको डरबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्नु हो। यसले व्यावसायिक विकासको लागि एक अनुकूल माहोल सिर्जना गर्दछ, नवाचार र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्दछ।

आगामी पिँढ़ीको सुधार र कार्य दल

प्रधानमन्त्री मोदीले अघिल्लो पिँढ़ीका सुधारहरूको लागि एक कार्य दल गठनको घोषणा गरे, जसले आर्थिक गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित सबै विद्यमान कानून, नियम र प्रक्रियाहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ। यो कार्य दलले एक निर्धारित समयसीमाभित्र निम्नलिखित काम गर्नेछ:

• स्टार्टअप, एमएसएमई र उद्यमीहरूको लागि अनुपालन लागत कम गर्ने
• मनमानी कानुनी कारबाहीको डरबाट मुक्ति प्रदान गर्ने
• व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउनका लागि कानूनहरूलाई सुव्यवस्थित गरिएको सुनिश्चित गर्ने

यी सुधारहरू नवाचार, उद्यमशीलता र आर्थिक विकासको लागि एक सहायक पारिस्थितिक प्रणाली सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

अघिलर्लो पिँढ़ीको जीएसटी सुधार

प्रधानमन्त्री मोदीले यस तिहाससम्ममा अघिल्लो पिँढ़ीका जीएसटी सुधारहरूलाई लागू गर्ने घोषणा गरे, जसको उद्देश्य दैनिक उपयोगका वस्तुहरूमा कर कम गर्नु हो। “सरकारले अघिल्लो पिँढ़ीको जीएसटी सुधार ल्याउनेछ, जसले आम जनतामाथि करको बोझ कम गर्नेछ। यो तपाईँको लागि तिहारको उपहार हुनेछ”, उनले भने, यी सुधारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकहरूलाई फाइदा पुऱ्याउनेछन् र आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ।

भविष्यको लागि दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्री मोदीले दोहोर्याए अनुसार अरूको सीमिततामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, भारतले आफ्नै प्रगतिको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। बढ्दो आर्थिक स्वार्थको संसारमा, भारतका क्षमताहरूलाई मजबुत पार्ने, अवसरहरूको विस्तार गर्ने र नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यी सुधारहरू शासन रूपान्तरणको एक त्वरित चरणको शुरुआतका प्रतीक हुन्, जसले भारतलाई अधिक लचिलो, समावेशी र वैश्विक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनेको सुनिश्चित गर्दछन्।

**********