कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का संचालन करेगा
देश भर में 1850 से अधिक जिलों/शहरों/कस्बों में शिविर आयोजित किए जाएंगे
चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान
2 करोड़ डीएलसी प्राप्त करने के लिए परिपूर्णता मॉडल अपनाया गया
प्रविष्टि तिथि:
13 AUG 2025 11:27AM by PIB Delhi
पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। नवंबर, 2024 में 845 शहरों में आयोजित डीएलसी अभियान 3.0 में 1.62 करोड़ डीएलसी जमा किए गए थे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) अब चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आयोजित करेगा, जो 1 से 30 नवंबर, 2025 तक भारत भर में 1850 से अधिक जिलों/शहरों/कस्बों (2500 शिविर स्थानों) में आयोजित किया जाएगा। विभाग ने 30 जुलाई, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अभियान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। यह अभियान, पेंशन संवितरण बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघों, सीजीडीए, दूरसंचार विभाग, रेलवे, डीओपी, ईपीएफओ, यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के दूरदराज के कोनों में सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने आज आगामी अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अपने 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से 1600 जिला/उप-मंडल डाकघरों में शिविर आयोजित करेगा। आईपीपीबी घर-घर डीएलसी सेवाएं भी प्रदान करता है। 19 पेंशन वितरण बैंक भी 315 शहरों में 900 से अधिक स्थानों पर शिविर आयोजित करेंगे। 57 पेंशन कल्याण संघ पेंशनभोगियों को शिविरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूरसंचार विभाग, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, रक्षा मंत्रालय (सीजीडीए) और ईपीएफओ जैसे संबंधित मंत्रालय/विभाग भी पूरे देश में चिन्हित स्थानों पर शिविर आयोजित करेंगे।
आयोजित किए जाने वाले शिविरों का राज्यवार/बैंकवार विस्तृत विवरण इस प्रकार है:
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राज्य वार
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बैंक के लिहाज से
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
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शहरों/कस्बों की संख्या
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बैंक का नाम
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शहरों/कस्बों की संख्या
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उत्तर प्रदेश
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170
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भारतीय स्टेट बैंक
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82
|
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मध्य प्रदेश
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127
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पंजाब नेशनल बैंक
|
31
|
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बिहार
|
114
|
बैंक ऑफ इंडिया
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27
|
|
ओडिशा
|
110
|
इंडियन बैंक
|
24
|
|
महाराष्ट्र
|
106
|
बैंक ऑफ बड़ौदा
|
24
|
|
पश्चिम बंगाल
|
102
|
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|
20
|
|
कर्नाटक
|
97
|
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|
16
|
|
राजस्थान
|
95
|
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|
16
|
|
तमिलनाडु
|
85
|
केनरा बैंक
|
12
|
|
आंध्र प्रदेश
|
81
|
एचडीएफसी बैंक
|
12
|
|
गुजरात
|
76
|
आईसीआईसीआई बैंक
|
11
|
|
असम
|
74
|
इंडियन ओवरसीज बैंक
|
10
|
|
तेलंगाना
|
73
|
पंजाब एंड सिंध बैंक
|
6
|
|
झारखंड
|
69
|
एक्सिस बैंक
|
6
|
|
छत्तीसगढ
|
68
|
यूको बैंक
|
5
|
|
पंजाब
|
54
|
जम्मू और कश्मीर बैंक
|
4
|
|
हरियाणा
|
53
|
बंधन बैंक
|
5
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
40
|
आईडीबीआई
|
2
|
|
केरल
|
38
|
कोटक महिंद्रा बैंक
|
2
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
35
|
|
|
उत्तराखंड
|
30
|
|
मेघालय
|
22
|
|
त्रिपुरा
|
22
|
|
नागालैंड
|
21
|
|
मणिपुर
|
19
|
|
मिजोरम
|
13
|
|
सिक्किम
|
5
|
|
गोवा
|
4
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
38
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
6
|
|
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
|
4
|
|
लद्दाख
|
4
|
|
चंडीगढ़
|
1
|
|
दिल्ली
|
1
|
|
पुदुचेरी
|
1
|
|
कुल
|
1858
|
कुल
|
315
|
***
पीके/केसी/बीयू/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2155987)
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