अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन परिपूर्णता मोहिमेत लक्षणीय प्रगती


1 जुलै 2025 पासून देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण 43,447 शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले

पीएम जन धन योजनेत सुमारे 1.4 लाख नवीन खाती उघडली

तीन जन सुरक्षा योजनांतर्गत 5.4 लाखांहून अधिक नवीन नोंदणी

Posted On: 15 JUL 2025 10:40PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 15 जुलै 2025

 

अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजीडीआय), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेबीवाय), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीआई) आणि अटल पेन्शन योजना (एपीआय) यासारख्या महत्वाकांक्षी योजनांचा विस्तार वाढवण्यासाठी 1 जुलै 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत तीन महिन्यांची देशव्यापी परिपूर्णता मोहीम सुरू केली. देशातील सर्व ग्रामपंचायती (जीपी) आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (यूएलबी) सर्वसमावेशक व्याप्ती मिळवणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून प्रत्येक पात्र नागरिकाला या परिवर्तनकारी योजनांचा अपेक्षित लाभ घेता येईल.

1 जुलै 2025 रोजी ही मोहीम सुरू झाल्यापासून पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण 43,447 शिबिरे आयोजित करण्यात आली, जेणेकरून महत्त्वाच्या योजनांअंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंदणी सुलभ होईल आणि वित्तीय साक्षरतेला चालना मिळेल. आतापर्यंत 31,305 शिबिरांचा प्रगती अहवाल संकलित करण्यात आला. 

बालोद ग्रामपंचायत, छत्तीसगड येथे आर्थिक समावेशन मोहीम

हाती घेतलेले महत्त्वाचे उपक्रम:

  • खाते उघडणे:
    • नवीन पीएमजेडीवाय (PMJDY) खाती: 1,39,291
  • निष्क्रीय खात्यांसाठी नो युवर कस्टमर (केवायसी) तपशीलांची पुनर्पडताळणी:
    • पीएमजेडीवाय (PMJDY) खाती: 96,383
    • इतर बचत खाती: 1,01,778
  • नामांकन तपशीलांचे अद्ययावतीकरण:
    • पीएमजेडीवाय खाती: 66,494
    • इतर खाती: 63,489
  • सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत नोंदणी:
    • प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेबी): 1,83,225
    • प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय): 2,88,714
    • अटल पेंशन योजना (एपीवाय): 67,668
  • पीएमजेजेबीवाय आणि पीएमएसबीवाय अंतर्गत निकाली काढलेले दावे: 1,665
  • डिजिटल फसवणुकीबाबत जागरूकता, दावा न केलेल्या ठेवी मिळवणे आणि तक्रार निवारण सेवा यावर आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम

कार्बी आंगलाँग, आसाम येथे आर्थिक समावेशन मोहीम

ही मोहीम 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत सुरू राहणार असून, यामध्ये अंदाजे 2.70 लाख जीपी आणि यूएलबीचा समावेश आहे. ही मोहीम औपचारिक वित्तीय सेवांच्या उपलब्धतेद्वारे तळागाळातील घटकाचे आर्थिक सक्षमीकरण निश्चित करण्याच्या आणि सामाजिक-आर्थिक समावेशन वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

भारत सरकारचा वित्तीय समावेशन (एफआय) उपक्रम, औपचारिक वित्तीय सेवांमध्ये समन्यायी प्रवेश सुलभ करून आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित समुदायांना सक्षम करणारा आधारस्तंभ आहे. बँकिंग सुविधेपासून वंचित असलेल्या व्यक्तींना मुख्य प्रवाहातील बँकिंगच्या कक्षेत आणण्यासाठी हे उपक्रम आखण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला बळकटी मिळेल.

 

* * *

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2145240)