वित्त मन्त्रालयको वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ले 1 जुलाई 2025 देखि 30 सेप्टेम्बर 2025 सम्म प्रधानमन्त्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) र अटल पेन्शन योजना (एपीवाई) जस्ता प्रमुख योजनाहरूको पहुँचलाई बलियो बनाउनका लागि तीन महिनाको राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान शुरु गरेको छ। यो अभियानले सबै ग्राम पञ्चायतहरू (जीपी) र शहरी स्थानीय निकायहरू (यूएलबी) मा व्यापक कभरेज प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दा प्रत्येक योग्य नागरिकले यी परिवर्तनकारी योजनाहरूको अपेक्षित लाभ लिन सकुन् भन्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ।

1 जुलाई 2025 मा अभियान शुभारम्भ भएदेखि दुई हप्तामा प्रमुख योजनाहरू अन्तर्गत लाभार्थीहरूको नामाङ्कनलाई सुगम बनाउन र वित्तीय साक्षरतालाई बढ़ावा दिनका लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा कुल 43,447 शिविर आयोजित गरिएका छन्। हालसम्म 31,305 शिविरको प्रगति प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ।

छत्तीसगढको बालोद ग्राम पञ्चायतमा वित्तीय समावेशन अभियान

मुख्य गतिविधिहरू:

• खाता खोल्ने:

• नयाँ प्रधानमन्त्री जन धन योजनाका खाताहरू: 1,39,291

• निष्क्रिय खाताहरूको लागि आफ्नो ग्राहकलाई चिन्नुहोस् (केवीसी) विवरणहरूको पुन: सत्यापन:

• प्रधानमन्त्री जन धन योजनाका खाता: 96,383
• अन्य बचत खाता: 1,01,778

• नामाङ्कन विवरणहरूको अद्यावधिक:

• प्रधानमन्त्री जन धन योजनाका खाता: 66,494
• अन्य खाता: 63,489

• सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू अन्तर्गत नामाङ्कन:

• प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): 1,83,225
• प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): 2,88,714
• अटल पेन्शन योजना (एपीवाई): 67,668

• पीएमजेजेबीवाई र पीएमएसबीवाई अन्तर्गत दावीहरू समाधान गरियो: 1,665
• वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम डिजिटल ठगी जागरूकता, दाबी नगरिएका जमाराशिसम्म पहुँच उपलब्ध गुनासो निवारणमाथि चर्चा।

असमको कार्बी आङ्लोङमा वित्तीय समावेशन अभियान

यो अभियान 30 सेप्टेम्बर, 2025 सम्म जारी रहने तालिका छ, जसमा लगभग 2.70 लाख ग्राम पञ्चायत र शहरी स्थानीय निकायहरूलाई सामेल गरिएको छ र औपचारिक वित्तीय सेवाहरूसम्म पहुँचको माध्यमद्वारा अन्तिम माइलसम्म वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक-आर्थिक समावेशनलाई बढाउनका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।

भारत सरकारको वित्तीय समावेशन (एफआई) पहलहरूले औपचारिक वित्तीय सेवाहरूसम्म समान पहुँचलाई सुगम बनाएर आर्थिक र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन आधारशिलाको रूपमा काम गर्छन्। यी पहलहरू ब्याङ्किङ सेवाहरूबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई मुख्यधारा ब्याङ्किङको दायरामा ल्याउनका लागि तयार गरिएको हो, जसले गर्दा समावेशी र सतत आर्थिक विकासलाई बल मिल्दछ।

******