नवी दिल्ली, 9 जुलै 2025

तेल आणि वायू उत्खननाला गती देण्याच्या संकल्पाचा भाग म्हणून, त्यासाठी उत्खनन, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक क्रांतीकारी धोरणात्मक सुधारणांची मालिका राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केली आहे. याअंतर्गत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियम, 2025 चा मसुदा तयार केला गेला असून, या सुधारणांमुळे या क्षेत्रातील उत्खनन आणि उत्पादनाशी जोडलेल्या प्रकल्प संचालकांच्यादृष्टीने व्यवसाय सुलभतेत लक्षणीय वाढ होईल असे त्यांनी म्हटले आहे.

भारताच्या अपस्ट्रीम तेल आणि वायू संरचनेअंतर्गत अनेक मोठ्या सुधारणा घडवून आणत या क्षेत्राचे करून आधुनिकीकरण करणे हा केंद्र सरकारने आणलेल्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियम, 2025 च्या मसुद्याचा उद्देश आहे.भविष्यातील कायदेशीर किंवा आर्थिक बदलांच्या प्रतिकूल परिणामांपासून परवानाधारकांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने आखलेलेल्या गुंतवणूकदार स्नेही स्थैर्यात्मकतेसाठीच्या तरतुदींचा समावेश हा या नियमांचा एक मुख्य भाग आहे.

As a part of our focus to accelerate oil & gas exploration under the leadership of PM @narendramodi Ji, a series of pathbreaking policy reforms are being implemented to promote exploration & production. These changes to increase the ease of doing business for our E&P operators… pic.twitter.com/YDQJraD2BS

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) July 8, 2025

या मसुदा नियमाअंतर्गत पहिल्यांदाच या क्षेत्रातील प्रकल्प संचालकांना तेलक्षेत्राच्या खंडात  सौर, पवन, हायड्रोजन आणि भूगर्भीय ऊर्जा (geothermal energy) या आणि अशा एकात्मिक नवीकरणीय आणि अल्प कार्बनयुक्त प्रकल्प हाती घेता येतील अशी तरतूद केली गेली आहे. मात्र त्यासाठी या प्रकल्प संचालकांना सुरक्षा मानकांची पूर्तता करावी लागेल तसेच आणि पेट्रोलियम उत्पादनात हस्तक्षेप होणार नाही याचीही सुनिश्चिती करावी लागणार आहे.

जुने पेट्रोलियम सवलत नियम, 1949 (Petroleum Concession Rules, 1949) आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियम, 1959 (Petroleum and Natural Gas Rules, 1959) या नियांच्या जागी हे नवे नियम लागू होतील. हे नियम तेलक्षेत्र नियमन आणि विकास कायदा 1948 मधील (Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948) अलिकडच्या काळातील दुरुस्त्यांना अनुसरूनच आखले गेले आहेत. हे नियम OALP (Open Acreage Licensing Policy) म्हणजेच पेट्रोलिअम तसेच नैसर्गिक वायू शोध आणि उत्पादनासाठी क्षेत्रे खुली करण्याच्या धोरणाचा दहावा टप्पा (Round X) सुरू होण्यापूर्वीच लागू करण्यात आले आहेत.

भारतात तेल आणि वायूचे उत्खनन करणे यापूर्वी कधीही सुलभ, जलद आणि अधिक फायदेशीर नव्हते. त्यामुळेच आता केंद्र सरकार एक आधुनिक, गुंतवणुकदार-स्नेही व्यवस्था उभारण्याच्या प्रक्रियेत रचनात्मक सहभागाची अपेक्षा करत असल्याचेही हरदीप सिंह पुरी यांनी अधोरेखित केले आहे. त्याअनुषंगाने सर्व भागधारकांनी या नियमांच्या मसुद्यावरील आपापल्या सूचना 17 जुलै 2025 पर्यंत png-rules@dghindia.gov.in या ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात असे आवाहन केले आहे. देशाच्या व्यापक ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेली एक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि शाश्वत उत्खनन आणि उत्पादन परिसंस्था निर्माण करणे हेच सरकारचे प्रयत्न असल्याचेही हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटले आहे.

S.Bedekar/T.Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai