“प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा तेल अनि ग्यास अन्वेषणलाई गति प्रदान गर्नमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न हामी अन्वेषण अनि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न कैयौं अग्रगामी सुधार नीति लिएर आइरहेका छौं। यी सुधारहरूमा, मस्यौदा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास नियम, 2025 ले उल्लेखनीय रूपमा हाम्रा ई एवं पी सञ्चालकहरूका लागि कारोबारी सहजता बढाउनेछ,” केन्द्रिय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीपसिंम पूराले बताएका छन्। मन्त्री पूरीले उद्योगका दिग्गज, विशेषज्ञ अनि नागरिकहरू लगायत सबै हितधारकलाई, संशधित आदर्श राजस्व सहभाजन अनुबन्ध (एमआरएससी) तथा नवीनतम पेट्रोलियम पट्टा स्वरूप रहेको मस्यौदा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास नियममाथि प्रतिक्रिया 17 जुलाई, 2025 सम्म png-rules@dghindia.gov.in मा साझा गर्न आग्रह गरेका छन्। परामर्श प्रक्रियाको समापन 17 जुलाईको दिन नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा आयोजित हुने ऊर्जा वार्ता 2025 मा हुनेछ।

मस्यौदा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास नियम, 2025 कैयौं सुधारका साथ भारतको ऊर्ध्वगामी तेल एवं ग्यास संरचनालाई आधुनिक बनाउन लक्षित छ। तीमध्ये प्रमुखमा, कर, राजशुल्क वा अन्य आरोपित राशिमा वृद्धि जस्ता भावी कानुनी वा वित्तीय परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट पट्टाधारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका साथै क्षतिपूर्ति वा कटौतीको अनुमति प्रदान गरी निवेशकमैत्री स्थिरिकरण धाराको शुरुवात सामेल छ।  पूर्वाधार दोहोरीकरण घटाउनका साथै लघु खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न, मस्यौदामा पट्टाधारीद्वारा पाइपलाइन अनि अन्य सुविधामा अल्पउपयोग गरिएको क्षमताको घोषणा गर्न अनिवार्य बनाउँदै, सरकारको चौकसीको अधीनमा तेस्रो पक्षलाई निष्पक्ष शर्त प्रदान गर्दछ।

प्रथमपटक, मस्यौदा नियमले परिचालकलाई, सुरक्षा मानक पूरा गर्दै पेट्रोलियम उत्पादनलाई हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा तेलक्षेत्र खण्डभित्रै सौर, वायु, हाइड्रोजन तथा जियोथर्मल ऊर्जा लगायत एकिकृत नविकरणीय तथा कम कार्बनको परियोजना ग्रहण गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछ।

पर्यावरण प्रबन्धनलाई सुदृढ बनाउँदै, मस्यौदामा ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन सूचित गर्दै निगरानीको विस्तृत आवश्यकता शुरु गर्नका साथै, कार्बन अभिग्रहण एवं भण्डारणका (सीसीएस) लागि नियामक  संरचनाको स्थापना तथा  कम्तिको पनि पाँच वर्षका लागि बन्द गरिएपछि निगरानीका लागि स्थलको पुनरूद्धार निधि अनिवार्य बनाइएको छ।

तथ्याङ्क शासनको सन्दर्भमा, सबै परिचालन तथ्याङ्क तथा अन्वेषण अनि उत्पादनको समय सिर्जना भएका भौतिक नमूनाहरू भारत सरकारको सम्पत्ति बन्नेछ। पट्टाधारीले तथ्याङ्क आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्नसके तापनि सात वर्षसम्मको गोपनीयता सुरक्षाका साथ निर्यात वा बाहिरी उपयोगको निम्ति सरकारको अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ। मस्यौदा नियममा अनुपालन प्रभावी बनाउन, विवाद समाधान गर्न तथा दण्डीय जरिमाना ठोक्न अधिकृत कम्तिमा पनि संयुक्त सचिव पदका समर्पित न्यायनिर्णय प्राधिकारी सिर्जना गर्न प्रस्तावित गर्दछ। अतिरिक्त प्रावधानमा, परिचालनको लचिलोपनमा सुधार ल्याउन पट्टा विलय, विस्तारको स्पष्ट प्रक्रिया, विस्तार, विविध खण्डमा रहेका भण्डारको एकिकरण सामेल छन्।

यी सुधारहरूले पुराना पेट्रोलियम रियायत नियम, 1949 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास, 1959 लाई प्रतिस्थापित गर्दै तेलक्षेत्र (विनियमन एवं विकास) ऐन, 1948 मा हालैको संशोधन सामेल गरिएको छ। यी सबै भारतको सबैभन्दा विशाल अन्वेषण एवं उत्पादन दाबेदारी चरण रहेको ओएएलपी राउण्ड एक्सलाई ध्यानमा राख्दै नियत गरिएको छ।

मस्यौदा नियमहरूका साथमा, मन्त्रालयले संशोधित आदर्श राजस्व सहभाजन अनुबन्ध पनि जारी गरेको छ, जुन नयाँ संरचना अनुरूप छ, विशेष गरी एकिकरण, पट्टाधारी क्षेत्र तथा पूर्वाधार सहभाजन दायित्त्वसित सम्बन्धित छ। संशोधित पेट्रोलियम पट्टा स्वरूपले पट्टा त्याग, भण्डार विस्तार तथा निरसनको प्रक्रियाबारे स्पष्टिकरण प्रदान गर्दै बढी परिचालन निश्चितता प्रदान गर्दछ।

केन्द्रिय मन्त्री हरदीपसिंह पूरीले जोड दिँदै भनेका छन्, “भारतमा तेल एवं ग्यासको अन्वेषण यति सहज, द्रूत अनि अरू धेरै नाफादायी कहिले पनि भएको थिएन। हामी आधुनिक, निवेशमैत्री शासनलाई आकार दिने रचनात्मक संलग्नताको आशा राख्दछौं।” हितधारकहरूलाई 17 जुलाई 2025 सम्म png-rules@dghindia.gov.in.  मा प्रतिक्रिया बुझाउन प्रोत्साहित गरिन्छ। सरकारको कोशिश, भारतको व्यापक ऊर्जा सङ्क्रमण लक्ष्य अनुरूप, पारदर्शी, कुशल अनि दीर्घकालिक अन्वेषण एवं उत्पादन वातावरण प्रदान गर्न लक्षित छ।

*******