ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਾਲ (IYC) 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ "ਮੰਥਨ ਬੈਠਕ" ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਮੰਥਨ ਬੈਠਕ" ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੰਥਨ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ - ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਉਮ ਲੱਭ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਟੀਐੱਸਯੂ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੋਂ 2045 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਮਾਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ' ( Cooperation Amongst Cooperatives) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (M-PACS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ' ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਲ 2025" ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (NCEL), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (NCOL) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਟਿਡ (BBSSL) - ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਡੇਅਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡੈਲੀਗੇਟਸ  ਨੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਸ ( ਪੈਕਸ) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਆਰਸੀਐੱਸ) ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸਟੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ (ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕਾਈਆਂ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਥੰਮ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ