नवी दिल्‍ली, 30 जून 2025

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांची “मंथन बैठक” आयोजित करण्यात आली. “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष  2025” निमित्त या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने आयोजित केलेली ही “मंथन बैठक” म्हणजे सहकार क्षेत्र मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशभरातील सर्व सहकार मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सहकार विभागाचे सचिव यांनी बैठकीत उत्साहाने भाग घेतला.देशभरातील सहकार चळवळ बळकट करणे, या क्षेत्रात मिळवलेल्या यशाचे मूल्यमापन करणे तसेच सहयोगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण मंच पुरवणे अशा विविध उद्दिष्टांसह विद्यमान सहकारी योजनांचा  आढावा घेणे हा या मंथन बैठकीच्या आयोजनाचा हेतू होता. 

यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की देशात दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या परंपरेला नवजीवन देणे आणि सोबतच यासंदर्भात सध्याचे दृष्टीकोन देखील लक्षात घेणे या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशात सामाजिक बदलाचा आणि विकासाच्या नव्या परिदृष्याचा उदय झाला आहे असे ते म्हणाले.  

140 कोटींची लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात जीडीपी आणि जीएसडीपी मध्ये वृद्धी तसेच सर्व 140 कोटी लोकांसाठी नोकऱ्यांची निर्मिती या दोन बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत हे सांगण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. देशातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी रोजगार निर्मिती करण्याकरिता सहकार हा एकमेव पर्याय आहे आणि म्हणूनच चार वर्षांपूर्वी मोठ्या दूरदृष्टीने सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असे ते म्हणाले.

सहकार क्षेत्रात अफाट संधी उपलब्ध आहेत त्यामुळे देशातील लाखो लहान शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या कल्याणासाठी अत्यंत संवेदनशीलतेने सहकार क्षेत्राला पुनरुज्जीवीत केले पाहिजे, असे अमित शाह  म्हणाले.

या चिंतन आणि विचारमंथनाचा उद्देश तेव्हाच साध्य होऊ शकतो जेव्हा देशातील सर्व 140 कोटी लोकांना रोजगार मिळेल आणि ते मेहनतीने आपले जीवन जगतील, असे शहा म्हणाले. हे यशस्वी करण्यासाठी भारत सरकारने 60 उपक्रम हाती घेतले आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. यापैकी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे राष्ट्रीय सहकारी माहितीकोष  तयार करणे, ज्या द्वारे सहकारी चळवळीतील पोकळी  ओळखता येईल, असेही ते म्हणाले. हा राष्ट्रीय सहकारी माहितीकोष  तयार करण्यात आला आहे जेणेकरून राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि तहसील पातळीवरील सहकारी संस्था  एकत्रितपणे पाहू शकतील की कोणत्या राज्यात, कोणत्या गावांमध्ये एकही सहकारी संस्था नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मोदी सरकारचे ध्येय आहे की पुढील पाच वर्षांत, देशात एकही गाव असे राहू नये जिथे सहकारी संस्था नाही, आणि हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सहकारी माहितीकोषाचा  वापर केला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रत्येक राज्यात त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाशी संलग्न किमान एक सहकारी प्रशिक्षण संस्था असावी आणि राज्यातील सहकारी चळवळ प्रशिक्षणाची संपूर्ण समग्र व्यवस्था त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठामार्फत चालवली जावी, असे आवाहन केंद्रीय सहकारमंत्र्यांनी केले. लवकरच राष्ट्रीय सहकार धोरण देखील जाहीर केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. हे धोरण 2025 ते 2045 पर्यंत, म्हणजेच साधारणपणे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत प्रभावी असेल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय सहकार धोरणांतर्गत, प्रत्येक राज्याचे सहकार धोरण त्या राज्याच्या सहकार परिस्थितीनुसार तयार केले जाईल आणि विशिष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली जातील, असे ते म्हणाले.

नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांकडे आपण विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, हे अमित शहा यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, "आता सहकारी बँका बँकिंग कायद्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत आणि भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) नेही लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारून आमच्या अनेक समस्या सोडविल्या आहेत. उर्वरित समस्या आपण बँक पारदर्शकपणे चालवली आणि गुणवत्तेनुसार कर्मचारी भरती केली, तरच सोडवता येतील" असे ते म्हणाले. सहकारी पतसंस्था व शहरी सहकारी बँका या पारदर्शक पद्धतीने कार्यरत राहाव्यात, यावर त्यांनी भर दिला.

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की, सर्व राज्यांचे सहकार मंत्री यांनी आपल्या राज्यातील कृषी मंत्र्यांशी समन्वय साधून नैसर्गिक शेतीला चालना द्यावी, जेणेकरून सामान्य जनतेचे तसेच पृथ्वीमातेचे आरोग्य सुधारेल.

केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री म्हणाले की, ‘सहकारातले सहकार्य  ’ हे संकल्पनात्मक तत्व गुजरातमध्ये अत्यंत यशस्वी आणि फलदायी ठरले आहे.

या बैठकीमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींचा अर्थपूर्ण आदानप्रदान, धोरण विषयक सूचना आणि अंमलबजावणीच्या विविध रणनीती यावर सखोल चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून  समृद्धी’ या दृष्टिकोनाशी बांधिलकी जपत, बैठकीतील चर्चांमधून परस्पर सहकार्य व समन्वयामुळे सर्वसमावेशक विकास शक्य आहे, हे अधोरेखित करण्यात आले.

या बैठकीतील मुख्य मुद्द्यांमध्ये देशभरात 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (एम-पॅक्स) स्थापन करण्याबाबतची प्रगती, तसेच दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायातील सहकारी संस्थांचा प्रसार करून ग्रामीण भागातील सेवा वितरण वाढविण्याचा  विचार करण्यात आला. सहकारी क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेवरही सविस्तर चर्चा झाली.

या बैठकीच्या यशस्वी आयोजनामुळे भारताच्या सहकारी क्षेत्राला आर्थिक विकासाचा बळकट स्तंभ बनवण्याबाबत केंद्र व राज्ये यांची सामूहिक बांधिलकी अधोरेखित झाली. हा बदल सहकारी संघराज्यवाद आणि सामूहिक विकासाच्या तत्त्वांवर आधारित असेल, हेही स्पष्ट झाले.

* * *

N.Chitale/Sanjana/Shraddha/Gajendra/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai