प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में पिछले 20 वर्षों के दौरान गुजरात शहरी विकास पर केंद्रित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो दिनों में वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गर्जना और तिरंगे को फहराते हुए देशभक्ति के जोश का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि यह देखने लायक दृश्य था और यह भावना केवल गुजरात में ही नहीं, बल्कि भारत के हर कोने में और हर भारतीय के दिल में थी। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत ने आतंकवाद को ​​जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है और इसे पूरी दृढ़ता के साथ पूरा किया।”

1947 में भारत के तीन हिस्सों में बंटवारे के ठीक बाद भारत पर हुए पहले आतंकवादी हमले को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह देकर एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सरदार पटेल के विजन को याद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना को उस समय तब तक नहीं रुकना था जब तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को वापस नहीं ले लिया जाता। हालांकि, उन्होंने कहा कि पटेल की सलाह का पालन नहीं किया गया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की यह विरासत पिछले 75 वर्षों से जारी है और पहलगाम में आतंकवादी हमला इसका एक और भयावह रूप है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कूटनीतिक खेल खेलने के बावजूद पाकिस्तान ने बार-बार युद्ध में भारत की सैन्य ताकत का सामना किया। उन्होंने कहा कि तीन मौकों पर भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान सीधे सैन्य संघर्ष में जीत नहीं सकता। पाकिस्तान की अपनी सीमाओं के बारे में जागरूकता को स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश ने छद्म युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित आतंकवादियों को व्यवस्थित सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में घुसपैठ कराया गया, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रा करने वाले शांतिपूर्ण लोगों सहित निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाना था।

भारत के गहरे सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए, वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन पर जोर देते हुए, जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सदियों से इस परंपरा को कायम रखा है और अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा शांति और स्थिरता की वकालत की है, लेकिन इसकी ताकत को बार-बार चुनौती दिए जाने के कारण सख्त जवाब की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, जिसे छद्म युद्ध कहा जाता था, खासकर 6 मई की घटनाओं के बाद वह अब बदल गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, इस तरह के कृत्यों को छद्म युद्ध कहना एक गलती होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 22 मिनट के भीतर नौ पहचाने गए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें कैमरा डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई, ताकि घरेलू स्तर पर किसी भी सबूत पर सवाल न उठाया जा सके। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाल की घटनाएं साबित करती हैं कि यह अब महज छद्म युद्ध नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक सोची-समझी और सुनियोजित सैन्य रणनीति है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 6 मई की कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान में आतंकवादियों के अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किए गए, उनके ताबूतों को राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा गया और यहां तक ​​कि पाकिस्तानी सेना द्वारा सलामी भी दी गई - यह स्पष्ट संकेत है कि ये अलग-थलग आतंकवादी गतिविधियां नहीं थीं, बल्कि एक सुनियोजित युद्ध की रणनीति का हिस्सा थीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी रणनीतियां अपनाई जाती हैं, तो उतना ही करारा जवाब भी दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा प्रगति और सभी के कल्याण के लिए काम किया है, संकट के समय सहायता की पेशकश की है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के बावजूद, राष्ट्र को अक्सर हिंसक प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है। युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए, उन्होंने उनसे यह पहचानने का आग्रह किया कि दशकों से देश को कैसे कमज़ोर किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्थगित की गई सिंधु जल संधि के बारे में बताते हुए जम्मू-कश्मीर में जल संसाधनों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला और बताया कि हालांकि नदियों पर बांध बनाए गए थे, लेकिन साठ वर्षों तक उचित रखरखाव और गाद निकालने के कार्य की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जल विनियमन के लिए बनाए गए द्वारों को खोले बिना छोड़ दिया गया, जिससे भंडारण क्षमता घटकर पूर्ण उपयोग की तुलना में केवल दो से तीन प्रतिशत तक ही रह गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीयों को पानी तक उनकी सही पहुंच मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती उपाय किये जा रहे हैं।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता तथा शांति और समृद्धि की आकांक्षा रखता है, श्री मोदी ने प्रगति और वैश्विक कल्याण में योगदान के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चय के साथ भारत अपने नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। 26 मई के बारे में चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह तारीख 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रथम शपथ ग्रहण की वर्षगांठ थी। उस समय, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, पड़ोसी देशों के साथ कठिनाइयों और प्राकृतिक आपदाओं सहित सामने आई चुनौतियों को स्वीकार किया। इन बाधाओं के बावजूद, उन्होंने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान से बढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए देश के दृष्टिकोण और प्रगति के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने गुजरात में अपनी जड़ों को याद किया, अपने पालन-पोषण से प्राप्त सबक और मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों को उन्हें सौंपने के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी बेहतरी के लिए लगन से काम करना जारी रखने की कसम खाई।

प्रधानमंत्री ने शहरी विकास के प्रति गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य ने 2005 में इस पहल की शुरुआत की थी और अब यह दो दशकों की प्रगति का जश्न मना रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल उपलब्धियों का जश्न मनाने के बजाय, सरकार ने पिछले 20 वर्षों से अपने अनुभवों का उपयोग शहरी विकास को लेकर अगली पीढ़ी के लिए अनुकूल भविष्य-केंद्रित रोडमैप बनाने के लिए किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह रोडमैप अब गुजरात के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और यह सतत प्रगति के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और उनकी टीम को एक दूरदर्शी शहरी विकास रणनीति को आकार देने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी।

भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि के बारे में चर्चा करते हुए, वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने को गर्व का क्षण बताते हुए, श्री मोदी ने नागरिकों के बीच उत्साह को याद किया, विशेष रूप से युवाओं के उत्साह को देखते हुए, जब भारत विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग में छठे से पांचवें स्थान पर पहुंचा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के पूर्व औपनिवेशिक शासक यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन तीसरे स्थान पर पहुंचने का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने फिर से पुष्टि करते हुए कहा कि 2047 तक, भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा, स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर एक समृद्ध, मजबूत देश के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त होगी। स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर, श्री मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं द्वारा किए गए बलिदानों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि अगर उस समय की 25-30 करोड़ आबादी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होती, तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पिछली पीढ़ियां 20-35 वर्षों में औपनिवेशिक शासकों को बाहर निकाल सकती हैं, तो आज के 140 करोड़ नागरिक अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 2035 को ध्यान में रखते हुए, श्री मोदी ने गुजरात की 75वीं वर्षगांठ के लिए योजना बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योग, कृषि, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में राज्य के भविष्य को आकार देने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने गुजरात की प्रगति को देश के विकास पथ के साथ तालमेल बिठाने के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षाओं के बारे में भी चर्चा की, जो वैश्विक नेतृत्व के लिए देश की तत्परता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के गठन के बाद से इसकी उल्लेखनीय यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने उस संदेह को याद किया जो इसके शुरुआती वर्षों में था जब कई लोगों ने राज्य की भौगोलिक और आर्थिक सीमाओं का हवाला देते हुए विकास की क्षमता पर सवाल उठाए थे। हालांकि, उन्होंने नमक उत्पादन के लिए जाने जाने वाले गुजरात के हीरा उद्योग में वैश्विक अग्रणी बनने तक के बदलाव पर प्रकाश डाला, इस सफलता का श्रेय सुव्यवस्थित योजना निर्माण और रणनीतिक पहल को दिया। इस बात पर जोर देते हुए कि अलग-अलग सरकारी विभाग अक्सर प्रगति में बाधा डालते हैं, प्रधानमंत्री ने शासन की चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, जहां विभिन्न मंत्रालय प्रभावी रूप से सहयोग करते हैं। उन्होंने गुजरात के मॉडल का हवाला दिया जिसमें 2005 में शहरी विकास, दूसरे वर्ष लड़कियों की शिक्षा और दूसरे चरण में पर्यटन जैसे केंद्रित पहलों के लिए विशिष्ट वर्ष समर्पित किए गए। उन्होंने “कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में” अभियान को याद किया, जिसने पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद की, जिससे सोमनाथ, द्वारका और अंबाजी जैसे स्थलों का विकास हुआ। प्रधानमंत्री ने शहरी विकास में अपने अनुभव साझा किए, खासकर अहमदाबाद में, जहां परिवहन के विस्तार को शुरुआती प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद की लाल बसों को शहर से बाहर ले जाने के शुरुआती प्रयासों में नौकरशाही और राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन दृढ़ता से इन्फ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी तरह, उन्होंने शहर भर में सुधार के लिए अतिक्रमण हटाने की चुनौतियों के बारे में बताया कि कैसे शुरुआती विरोध व्यापक जन समर्थन में बदल गया जब लोगों ने इसके लाभ देखे।

प्रधानमंत्री ने गुजरात में शहरी पुनर्विकास के प्रयासों के प्रति व्यापक प्रतिरोध को याद किया, खास तौर पर राजनीतिक विरोधियों और मीडिया की जांच से। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब नेता ईमानदारी से और जनता की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं, तो दीर्घकालिक परिणाम उन विकल्पों को मान्य करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी असफलताओं की शुरुआती आशंकाओं के बावजूद, सरकार की शहरी परिवर्तन से जुड़ी पहलों के परिणामस्वरूप चुनावी जीत और व्यापक प्रशंसा मिली। प्रधानमंत्री ने निरंतर प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बढ़ती उम्मीदों को स्वीकार किया और आश्वस्त किया कि ऐसी महत्वाकांक्षाओं को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

शहरी केंद्रों को जनसंख्या वृद्धि के कारण विस्तार करने के बजाय आर्थिक विकास के केंद्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री मोदी ने कहा, "शहरों को आर्थिक गतिविधि के लिए सशक्त केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए, और नगर निकायों को उनके परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से योजना बनानी चाहिए।" उन्होंने देश भर के नगर निगम और महानगरीय अधिकारियों से अपने-अपने शहरों के लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने उन्हें अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और एक वर्ष के भीतर इसे बढ़ाने के तरीकों की रणनीति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक गतिविधियों के लिए नए रास्ते तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने बताया कि केवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय, शहरी निकायों को कृषि आधारित उद्योगों का समर्थन करने और स्थानीय बाजारों में मूल्यवर्धित पहलों को लागू करने के लिए गहन अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबकि बड़े उद्योग पारंपरिक रूप से महानगरीय क्षेत्रों के आसपास पनपते थे, ज्यादातर टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित लगभग दो लाख स्टार्टअप का उदय होना एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने गर्व के साथ स्वीकार किया कि इनमें से कई उपक्रमों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जो आर्थिक और उद्यमशीलता की क्रांति की एक नई लहर का संकेत है। श्री मोदी ने शिक्षा और खेल में भी इसी तरह की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शहरी आर्थिक परिवर्तन पर भारत का ध्यान देश की चौथी से तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा को गति देगा तथा इस बात की पुष्टि की कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

एक मजबूत शासन मॉडल के महत्व पर जोर देते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ जड़ मानसिकताएं ऐतिहासिक रूप से भारत की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश करती रही हैं, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वैचारिक विरोध ने अक्सर विकास की नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध को जन्म दिया है, पहलों की आलोचना बार-बार दोहराई जाने वाली एक पैटर्न बन गई है। उन्होंने शहरी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और बताया कि नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम कैसे शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 40 विकासात्मक मापदंडों के आधार पर लगभग 100 जिलों की पहचान की गई थी, और एक दीर्घकालिक रणनीति के साथ समर्पित अधिकारियों को तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि यह पहल अब विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बन गई है, जो प्रभावी शासन पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के बदलाव का उदाहरण देते हुए आर्थिक विकास को गति देने में पर्यटन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कच्छ, जो कभी अपने रेगिस्तानी परिदृश्य के कारण अनदेखा किया जाता था, अब एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। उन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जैसी बड़े पैमाने की पहल ने धारणाओं को नया आकार दिया है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है। उन्होंने वडनगर जैसे स्थलों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला और इसके संग्रहालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विरासत केंद्र बताया। श्री मोदी ने भारत की समुद्री विरासत का जिक्र करते हुए, लोथल के बारे में बताया, जो अब दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संग्रहालयों में से एक है। उन्होंने गिफ्ट सिटी अवधारणा के बारे में शुरुआती संदेह को याद किया, जो अब वित्तीय केंद्रों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए अग्रणी विचारों को दृढ़ विश्वास के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने साबरमती रिवरफ्रंट, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के निर्माण और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित कई बड़े पैमाने की सफल परियोजनाओं का हवाला दिया, जो भारत की परिवर्तनकारी पहलों को क्रियान्वित करने की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने भारत की क्षमता के बारे में अपनी अटूट आशावादिता दोहराई तथा देश की महत्वपूर्ण प्रगति करने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार को पिछले प्रयासों पर फिर से विचार करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया और भारत के विकास में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने राज्य से राष्ट्र के लिए उच्च मानक स्थापित करने का आग्रह किया और भारत के उज्ज्वल भविष्य में अपने विश्वास की पुष्टि की।

6 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, और इस बात पर जोर देते हुए कि यह अपने मूल दायरे से आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय प्रगति के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक है, श्री मोदी ने 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाने की तैयारी करते हुए एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के महत्व पर बल देते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी में स्थानांतरित होने की भारत की महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया। श्री मोदी ने नागरिकों से अपने दैनिक उपभोग का आकलन करने, विदेशी उत्पादों की पहचान करने और उन्हें स्थानीय रूप से बने विकल्पों के साथ बदलने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां पारंपरिक रूप से पूजनीय वस्तुएं, जैसे धार्मिक त्योहारों के लिए मूर्तियां, आयात की जा रही थीं, उन्होंने घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। “ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य पहल नहीं है उन्होंने याद दिलाया कि कैसे अतीत में विदेशी वस्तुओं की मांग थी, लेकिन आज भारत में घरेलू स्तर पर विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की क्षमता है।

राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भारत में निर्मित उत्पादों पर गर्व करने और अपने देश की प्रगति का जश्न मनाने का आग्रह किया। अपने संबोधन के समापन पर उन्होंने दोहराया कि प्रत्येक भारतीय को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसकी वैश्विक स्थिति सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने शहरी विकास में गुजरात सरकार के नेतृत्व और देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए गुजरात सरकार के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और श्री सी.आर. पाटिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

गुजरात में शहरी विकास वर्ष 2005 तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल थी, जिसका उद्देश्य सुनियोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर प्रशासन और शहरी निवासियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से गुजरात के शहरी परिदृश्य को बदलना था। शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में शहरी विकास वर्ष 2025, गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वे शहरी विकास, स्वास्थ्य और जलापूर्ति से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने पीएमएवाई के तहत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां भी समर्पित कीं। उन्होंने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की।

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एमजी/केसी/एसकेएस/एसके