नवी दिल्‍ली, 24 एप्रिल 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत झालेल्या इंडिया स्टील 2025 या कार्यक्रमाला व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून संबोधित केले. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुढचे दोन दिवस भारताच्या उदयोन्मुख क्षेत्राची - स्टील अर्थात पोलाद उद्योग क्षेत्राची क्षमता आणि संधी यावर चर्चा होणार असल्याचे ते म्हणाले. हे क्षेत्र भारताच्या प्रगतीचा पाया आहे, हे क्षेत्र विकसित भारताचा पाया मजबूत करणारे क्षेत्र आहे, तसेच हे क्षेत्र देशाच्या परिवर्तनाचा नवा अध्याय लिहीत आहे, असे ते म्हणाले. आपल्या संबोधनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया स्टील 2025 या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सर्वांचे स्वागत केले.  हा कार्यक्रम  परस्परांसोबत नवीन कल्पना सामायिक करण्यासाठी, नवीन भागीदाऱ्या स्थापित करण्यासाठी तसेच नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठीचे व्यासपीठ म्हणून कामी येईल असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. हा कार्यक्रम पोलाद उद्योग क्षेत्राच्या विकासाच्या नव्या अध्यायाशी संबंधित पाया रचेल असे ते म्हणाले.

आधुनिक अर्थव्यवस्थांमध्ये पोलाद क्षेत्राने आकार  देण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.  गगनचुंबी इमारती, जहाजबांधणी, महामार्ग, प्रचंड वेगाने धावणाऱ्या रेल्वे गाड्या, स्मार्ट शहरे किंवा औद्योगिक कॉरिडॉर यांपैकी काहीही असो, अशा प्रत्येक यशोगाथेमागे पोलाद हीच ताकद उभी असल्याचे दिसते असे ते म्हणाले. भारत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, आणि या वाटचालीत पोलाद  क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश असल्याबद्दल त्यांनी अभिमानही व्यक्त केला. भारताने राष्ट्रीय पोलाद  धोरणांतर्गत,  2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन पोलाद उत्पादनाने लक्ष्य समोर ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या भारतात दरडोई सरासरी सुमारे 98 किलोग्रॅम इतक्या पोलादाचा वापर केला जातो, 2030 पर्यंत हे प्रमाणा सरासरी 160 किलोग्रॅमपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.पोलादाचा वाढता वापर हा देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सुवर्ण मानक असल्याचे ते म्हणाले. कोणत्याही राष्ट्राच्या वाटचालीची दिशा तसेच सरकारच्या कार्यक्षमतेचे आणि परिणामकारकतेचे मूलभूत मानक म्हणून पोलादाच्या वापराकडे पाहीले जाते असे ते म्हणाले.

पीएम-गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्यातून रचलेल्या पायामुळे पोलाद उद्योग क्षेत्राशी संबंधितांमध्ये या क्षेत्राच्या भविष्याबद्दल नवी आत्मविश्वास निर्माण झाला असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या उपक्रमातून विविध उपयुक्त सेवा आणि उद्योग व्यवसाय विषयक मालवाहतूकीच्या (लॉजिस्टिक) पर्यायांचे एकात्मिकरण घडवून आणले असल्याचे ते म्हणाले.सुधारित बहु-प्रारुप संपर्क सुविधेसाठी खाण क्षेत्रे आणि पोलाद युनिट्सचे मॅपिंग केले जात आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. जिथे बहुतेक पोलाद क्षेत्र केंद्रित आहे अशा भारताच्या पूर्व भागात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रकल्प सुरू केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स गुंतवणूकीची राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर  पाईपलाईन पुढे नेली जात आहे, असे ते म्हणाले. शहरांना स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या प्रयत्नांसह रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे आणि पाइपलाइन यांच्या विकासात अभूतपूर्व गती पोलाद क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कोट्यवधी घरे बांधली जात आहेत आणि जल जीवन मिशनद्वारे गावांमध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जात आहे, हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा कल्याणकारी उपक्रमांमुळे पोलाद उद्योगाला नवीन बळकटी मिळत आहे, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. सरकारी प्रकल्पांमध्ये फक्त 'मेड इन इंडिया' पोलाद वापरण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी प्रकाश टाकला, तसेच सरकार-चालित उपक्रमांद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भारतात निर्मित पोलादाचा सर्वाधिक वापर केला जातो हे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

पोलाद हा अनेक क्षेत्रांच्या वाढीला चालना देणारा एक प्राथमिक घटक आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की पोलाद उद्योगासाठी तयार करण्यात आलेली सरकारी धोरणे भारतातील इतर अनेक उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. उत्पादन, बांधकाम, यंत्रसामग्री आणि ऑटोमोटिव्ह यासारख्या क्षेत्रांना भारतीय पोलाद उद्योगातून बळ मिळत आहे, असे ते म्हणाले. सरकारने 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला गती देण्यासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय उत्पादन अभियान सुरू केले आहे. हे अभियान लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना सेवा देईल आणि पोलाद क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण करेल, असे ते म्हणाले.

संरक्षण आणि धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या उच्च दर्जाच्या पोलादासाठी भारत दीर्घकाळ आयातीवर अवलंबून होता, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. याच पार्श्वभूमीवर, भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू जहाजात वापरलेले पोलाद देशांतर्गत उत्पादित होते, याबद्दल पंतप्रधानांनी अभिमान व्यक्त केला. भारताची क्षमता आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक असलेल्या ऐतिहासिक चांद्रयान मोहिमेच्या यशात भारतीय पोलादाने योगदान दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. उच्च दर्जाच्या पोलादाच्या उत्पादनात सहयोग देण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेसारख्या उपक्रमांद्वारे हे परिवर्तन शक्य झाले आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या योजनेने उच्च दर्जाच्या पोलाद उत्पादनात सहयोग देण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असेही ते म्हणाले. ही फक्त सुरुवात असून पुढे या दिशेने एक लांबचा पल्ला आहे यावर त्यांनी भर दिला. देशभरात सुरू होणाऱ्या महा-प्रकल्पांमुळे उच्च दर्जाच्या पोलादाची मागणी वाढत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जहाजबांधणीला पायाभूत सुविधांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. "आधुनिक आणि मोठी जहाजांची देशांतर्गत निर्मिती करणे आणि ती इतर देशांमध्ये निर्यात करणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतातील पाइपलाइन-ग्रेड स्टील आणि गंज-प्रतिरोधक मिश्रधातूंच्या वाढत्या मागणीवर त्यांनी प्रकाश टाकला. देशाची रेल्वे पायाभूत सुविधा अभूतपूर्व वेगाने विस्तारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. "शून्य आयात" करण्याचे ध्येय आणि निव्वळ निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज यावर त्यांनी भर दिला. "भारत सध्या 25 दशलक्ष टन पोलाद निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे आणि 2047 पर्यंत उत्पादन क्षमता 500 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे", हे त्यांनी नमूद केले. नवीन प्रक्रिया, ग्रेड आणि व्यापक प्रमाणासाठी   पोलाद क्षेत्र सज्ज करण्याच्या महत्त्वावर भर देत, उद्योगाला भविष्यासाठी तयार करणाऱ्या मानसिकतेसह विस्तारित आणि अद्ययावत करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

पोलाद उद्योगाच्या विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती क्षमता आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांनी या उद्योगाचा विकास, विस्तार करावा आणि नव्या कल्पना सामायिक  कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले. उत्पादनातील सहकार्य, संशोधन व विकास आणि तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण यातून देशातील युवा पिढीला रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला.

पोलाद उद्योगाला काही आव्हानांचा सामना करावा लागत असून भविष्यातील विकासासाठी त्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे असे सांगून भारतातील पोलाद उद्योगाला निकेल, कोकिंग कोळसा आणि मँगनीज यांच्या आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे कच्च्या मालाची सुरक्षितता हा चिंतेचा मुद्दा असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक भागीदारी मजबूत करणे, पुरवठा साखळी सुनिश्चित करणे आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे गरजेचे आहे असे त्यांनी सांगितले. उर्जा कार्यक्षम, कमी प्रदूषणकारी आणि डिजिटली अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा तातडीने स्वीकार करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. पोलाद उद्योगाचे भविष्य कृत्रिम बुद्धीमत्ता, स्वयंचलन, पुनर्वापर आणि  दुय्यम उत्पादनांचा उपयोग यांच्या माध्यमातून साकारले जाईल, असे मत त्यांनी नोंदवले. नवकल्पनांच्या आधारे यासाठीचे प्रयत्न आणखी वाढवण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. भारतीय कंपन्यांच्या जागतिक भागीदारांशी सहयोगामुळे या आव्हानांचा वेगाने आणि अधिक कार्यक्षमतेने सामना करता येईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

कोळशाच्या आयातीचा विशेषतः कोकिंग कोळशाच्या आयातीचा किंमत आणि अर्थव्यवस्था दोन्हींवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे मत पंतप्रधानांनी मांडले. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्याय शोधणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोह खाणीतून थेट लोह धातू तयार करण्याचे डीआरआय  तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याचे अधोरेखित करुन याला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले. देशातील उपलब्ध कोळशाचा अधिक चांगल्या रितीने वापर करण्यासाठी व आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कोळशाचे वायू रुपांतरण करण्याच्या प्रक्रियेचा परिणामकारक उपयोग होऊ शकतो याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या दिशेने सक्रिय प्रयत्न करण्याचे व पुढे वाटचाल करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आवाहन त्यांनी पोलाद उद्योगातील सर्व संबंधितांना केले.

वापर न झालेल्या हरितक्षेत्र खाणींच्या मुद्द्याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी  अधोरेखित केले. गेल्या दशकात खाणक्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे लोहखनिजाची उपलब्धता सुलभ झाली आहे असे मोदी म्हणाले. देशातील संसाधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करुन घेण्याच्या दृष्टीने वितरित झालेल्या खाणींचा उपयोग कार्यक्षमरित्या करण्याची ही योग्य वेळ आहे असे ते म्हणाले. या प्रक्रियेत दिरंगाई झाली तर पोलाद उद्योगावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल अशी चिंता व्यक्त करुन या आव्हानावर मात करण्यासाठी हरितक्षेत्र खाणकाम प्रयत्नांचा वेग वाढविण्याची विनंती मोदी यांनी केली.

भारत आता केवळ देशांतर्गत विकासावर भर देत नाही तर जागतिक नेतृत्वाची तयारी करत आहे या वस्तुस्थितीवर पंतप्रधानांनी भर दिला. उच्च दर्जाच्या पोलादाचा पुरवठा करणारा विश्वासार्ह देश म्हणून जग भारताकडे पाहात आहे असे ते म्हणाले. पोलाद उत्पादनात जागतिक दर्जा कायम राखणे व सातत्याने क्षमता विकसित करणे महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. लॉजिस्टिक, बहुआयामी वाहतूक व्यवस्था विकसित करणे आणि किमती कमी करणे याचा भारताला पोलादाचे  जागतिक केंद्र बनण्यात फायदा होईल असे त्यांनी सांगितले. इंडिया स्टीलमुळे क्षमता विस्तारण्यासाठी आणि कल्पनांचे कृतीशील पर्यायात रुपांतर करण्यासाठी एक मंच उपलब्ध झाला आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आपले भाषण संपवताना त्यांनी खंबीर, क्रांतीकारी व पोलादासारखा मजबूत भारत घडविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आणि सर्व सहभागींना शुभेच्छा दिल्या.

PM @narendramodi's remarks during the India Steel 2025 programme. https://t.co/Nh3x774mPJ

— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2025

* * *

N.Chitale/Tushar/Shraddha/Surekha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai