पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई, दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है, ने 10 मार्च 2025 तक देश भर में 10.09 लाख इंस्टालेशन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 1 करोड़ आवासीय घरों को रूफटॉप सौर प्रणालियों के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है, साथ ही नागरिकों को ऊर्जा उत्पादक बनने में सक्षम बनाना है। यह योजना प्रत्येक घर को 100 पेड़ लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान करने में सक्षम बनाती है।

सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ परिवारों को सशक्त बनाना

**नवीन और नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वित इस योजना को 47.3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 6.13 लाख लाभार्थियों को सफलतापूर्वक सब्सिडी प्राप्त हुई है, जिसकी राशि ₹ 4,770 करोड़ है। www.pmsuryaghar.gov.in के माध्यम से पूरी तरह से स्वचालित आवेदन, विक्रेता चयन और सब्सिडी रिडीम प्रक्रिया के साथ, सब्सिडी आवेदकों के बैंक खातों में 15 दिनों के भीतर जमा हो जाती है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की एक प्रमुख विशेषता 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीपीएसबी) के माध्यम से 6.75% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण का प्रावधान है, जिससे रूफटॉप सौर इंस्टॉलेशन आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। आसान ऋण सुविधा के साथ, एक) के माध्यम से 6.75% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए बिना किसी जमानत के ऋण का प्रावधान है, जिससे रूफटॉप सौर इंस्टॉलेशन आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो सके। आसान ऋण सुविधा के साथ, 3 किलोवाट रूफटॉप सौर प्रणाली को ₹15,000/- जितना कम निवेश करके स्थापित किया जा सकता है, जो 25 वर्षों में ₹15 लाख तक का रिटर्न दे सकता है। ऋण आवेदन प्रक्रिया भी पूरी तरह से स्वचालित और ऑनलाइन है। अब तक, 3.10 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.58 लाख ऋण स्वीकृत और 1.28 लाख वितरित किए जा चुके हैं, जिससे संभावित लाभार्थियों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। लाभार्थियों को 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए ₹78000 तक की सब्सिडी मिलती है सब्सिडी मिलती है, जिससे इंस्टॉलेशन लागत काफी कम हो जाती है।

कई राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति

इस योजना में कई राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। विशेष रूप से, चंडीगढ़ और दमन और दीव ने अपने सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर के 100% लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, रूप से, चंडीगढ़ और दमन और दीव ने अपने सरकारी भवनों की छत पर सौर ऊर्जा के 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जिससे जिससे वे स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल इंस्टालेशन आंकड़ों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार योजना के सुचारू और समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में प्रगति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, जिसका लक्ष्य 2026-27 तक एक करोड़ घरों तक पहुंचना है।

भारत के रूफटॉप सौर क्षेत्र को आगे बढ़ाना

इस योजना का कुल परिव्यय ₹75,021 करोड़ है। आसान वित्तपोषण की सुविधा के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में मुंबई में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त जुटाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला में शीर्ष बैंकरों के साथ एक बैठक की, जिसमें उनसे योजना के तहत परेशानी मुक्त ऋण वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। चर्चाओं में कई प्रमुख निष्कर्ष निकले, जिनमें वित्त तक,पहुंच को अनलॉक करने के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण, अभिनव वित्तपोषण मॉडल, वैश्विक जलवायु निधियों तक बेहतर पहुंच और नई तकनीकों के लिए बेहतर जोखिम-साझाकरण तंत्र की आवश्यकता शामिल है। बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने और हरित वित्तीय उपकरणों के विस्तार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

सरकार रूफटॉप सोलर पहल को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक भी विस्तारित कर रही है, जिससे सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह प्रयास न केवल परिचालन ऊर्जा लागत को कम करता है बल्कि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम करता है, जिससे पूरे देश में सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना भारत में बनने वाले  सौर मॉड्यूल और सेल के उपयोग को अनिवार्य करके घरेलू विनिर्माण का समर्थन करती है। 10 मार्च 2025 तक, इस योजना ने 3 गीगावॉट से अधिक रूफटॉप सौर क्षमता की स्थापना को सुगम बनाया है, और मार्च 2027 तक अतिरिक्त 27 गीगावॉट का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल इनवर्टर और बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) घटकों के स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती मिल रही है और 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के मार्गदर्शन में, एमएनआरई तेजी से क्रियान्वयन, त्वरित तैनाती के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण, कुशल सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करने और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की दिशा में काम कर रहा है। यह योजना जनता और सरकार से लगातार भारी समर्थन प्राप्त कर रही है, जो भारत के लिए स्वच्छ, हरित और ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है।

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