नवी दिल्ली, 04 मार्च 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प-पश्चात वेबिनार्सना संबोधित केले.विकासाचे इंजिन या रूपाने एमएसएमई’; निर्मिती, निर्यात आणि अणुउर्जा मोहिमा;नियामकीय, गुंतवणूक तसेच व्यवसाय सुलभता  सुधारणा  या विषयावर हे वेबिनार्स आयोजित करण्यात आले होते. या प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, निर्मिती आणि निर्यात या विषयांवर आधारित अर्थसंकल्प-पश्चात वेबिनार्स अत्यंत महत्त्वाची आहेत. हा अर्थसंकल्प विद्यमान सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिलाच सर्वंकष अर्थसंकल्प आहे याचा उल्लेख करून अपेक्षेच्याही पलीकडे साकार   हा या अर्थसंकल्पाचा सगळ्यात उल्लेखनीय पैलू आहे हे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले. अनेक क्षेत्रांमध्ये तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजांच्या पलीकडे जाऊन सरकारने पावले उचलली आहेत याकडे मोदी यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.निर्मिती आणि निर्यात यांच्या बाबतीत या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय देखील त्यांनी अधोरेखित केले.

देशाने एक दशकापेक्षा जास्त काळ सातत्यपूर्ण सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी बघितली आहे याकडे निर्देश करत भारताने या काळात सुधारणा, आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि समावेशक विकासाप्रती अविरतपणे कटिबद्धता दर्शवली आहे हे सांगण्यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. ते पुढे म्हणाले की सातत्य आणि सुधारणा यांच्या खात्रीमुळे उद्योग क्षेत्रात नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. येत्या काळात हे सातत्य असेच कायम राहील असा शब्द त्यांनी निर्मिती आणि निर्यात क्षेत्रातील प्रत्येक भागधारकाला दिला. भागधारकांनी धाडसी पावले उचलून देशाच्या निर्मिती आणि निर्यात क्षेत्रासाठी नवे मार्ग खुले करावेत असे प्रोत्साहन देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जगातील प्रत्येक देशाला आता भारताशी असलेली स्वतःची आर्थिक भागीदारी मजबूत करायची आहे. या भागीदारीचा सर्वाधिक लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी निर्मिती क्षेत्राला केले.

कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी स्थिर धोरणे आणि उत्तम व्यावसायिक वातावरण हे अत्यंत आवश्यक घटक आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. काही वर्षांपूर्वी सरकारने जन विश्वास कायदा आणून  अनुपालना विषयक नियमांची संख्या कमी करण्याचे प्रयत्न केल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य स्तरांवर 40,000 पेक्षा जास्त अनुपालना विषयक नियम हटवण्यात आले असून, त्यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. हा उपक्रम सतत सुरू राहायला हवा असे ते म्हणाले.  सरकारने उत्पन्न करविषयक तरतुदी सुलभ केल्या असून, ‘जन विश्वास 2.0 विधेयक’ सादर केले जाण्याच्या प्रक्रियेत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.बिगर आर्थिक क्षेत्रातील नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, हे नियम अधिक आधुनिक, लवचिक, लोकाभिमुख आणि विश्वासार्ह करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रक्रियेत उद्योग क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असणार असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. निराकरणासाठी प्रदीर्घ काळ लागणाऱ्या समस्या ओळखणे,, प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने योग्य उपाय सुचविणे तंत्रज्ञानाचा कोठे वापर करता येईल संबंधीतानी करावे असे आवाहन त्यांनी केले.

सध्या संपूर्ण जग राजकीय अनिश्चिततेचा सामना करत असून, संपूर्ण विश्व भारताकडे विकासाचे केंद्र म्हणून  पाहत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. कोविड संकटाच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असताना भारताने जागतिक विकासाला गती दिली. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला पुढे नेत आणि वेगवान सुधारणा करत भारताने हे यश साध्य केले, असे त्यांनी नमूद केले. या प्रयत्नांमुळे कोविडचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी झाला आणि भारत सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला, असे ते म्हणाले. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन आहे आणि कठीण परिस्थितीतही भारताने आपली प्रतिकूल परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पुरवठा साखळीतील अडथळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करतात, अशावेळी जगाला उच्च गुणवत्तेची उत्पादने निर्माण करणारे तसेच विश्वासार्ह पुरवठा सुनिश्चित करणारे भागीदारांची गरज आहे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. भारत ही गरज पूर्ण करण्यास सक्षम आहे आणि त्यामुळे देशासमोर मोठी संधी आहे असे ते म्हणाले. अशा परिस्थितीत उद्योग क्षेत्राने केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ नये तर, स्वतःच्या भूमिकेचा सक्रियपणे शोध घ्यावा आणि नव्या संधी निर्माण कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले. आज देशात यासाठी अनुकूल धोरणे आहेत आणि सरकारही उद्योग क्षेत्राच्या खांद्याला खांदा लावून कार्यरत आहे त्यामुळेच यापूर्वीच्या तुलनेत आज हे अधिक सोपे झाले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक पुरवठा साखळीत संधीच्या शक्यता तपासतांना दृढ निश्चय आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टीकोन बाळगण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. उद्योग क्षेत्राने ही आव्हाने स्वीकारून एक पाऊल पुढे टाकले, तर एकत्रितपणे मोठी प्रगती साध्य करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत सध्या 14 क्षेत्रांना लाभ मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत 750 हून अधिक युनिट्सना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली आहे, 13 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे उत्पादन झाले आहे आणि 5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निर्यात करण्यात आली आहे असे ते म्हणाले. उद्योजकांना संधी दिल्यास ते नव्या क्षेत्रांमध्ये कसे प्रगती करू शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.निर्मिती आणि निर्यात प्रोत्साहनासाठी दोन नवीन मोहिमा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. उत्तम तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता पूर्ण  उत्पादनांवर आणि कौशल्य विकासावर विशेष भर दिल्याने  खर्चातही बचत होते. भारतात निर्मितीयोग्य आणि जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी असलेली  नवीन उत्पादने ओळखून  निर्यात संधी असलेल्या देशांपर्यंत रणनीती आखून  पोहोचण्यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन  दिले.

"भारताच्या उत्पादन वाटचालीत संशोधन आणि विकासाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून त्याला आणखी प्रगतीची आणि चालना देण्याची आवश्यकता आहे", असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. संशोधन आणि विकासाद्वारे, नाविन्यपूर्ण उत्पादनांवर आणि विद्यमान उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जग भारताच्या खेळणी, पादत्राणे आणि चामड्याच्या उद्योगांची क्षमता जाणते आणि पारंपरिक हस्तकलेची आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सांगड घालून लक्षणीय यश मिळवता येते यावर त्यांनी भर दिला. भारत या क्षेत्रांमध्ये जगज्जेता बनू शकतो, ज्यामुळे निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या वाढीमुळे श्रम -केंद्रित क्षेत्रांमध्ये लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारागिरांना सुरवातीपासून शेवटपर्यंत आधार प्रदान करते हे नमूद करून, त्यांनी या कारागिरांना नवीन संधींशी जोडण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे तसेच या क्षेत्रातील छुप्या क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी सर्व हितधारकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले.

"एमएसएमई क्षेत्र हे भारताच्या उत्पादन आणि औद्योगिक विकासाचा कणा आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले. 2020 मध्ये सरकारने एमएसएमईची संज्ञा 14 वर्षांनंतर सुधारित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला, ज्यामुळे एमएसएमई वाढल्यास त्यांना सरकारी लाभ गमवावे लागतील ही भीती दूर झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी नमूद केले की देशात एमएसएमईंची संख्या 6 कोटींहून अधिक झाली आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात एमएसएमई संज्ञेचा आवाका आणखी वाढविण्यावर भर दिला आहे जेणेकरून त्यांच्या निरंतर वाढीवर विश्वास निर्माण होईल यावर मोदींनी भर दिला. यामुळे तरुणांसाठी अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील याकडे लक्ष वेधताना एमएसएमईंना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे कर्ज मिळविण्यात अडचण असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दहा वर्षांपूर्वी एमएसएमईंना सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मिळत होते, जे आता सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे असेही त्यांनी नमूद केले. या अर्थसंकल्पात एमएसएमई कर्जांसाठी हमी दुप्पट करून 20 कोटी रुपये करण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. याव्यतिरिक्त, खेळत्या  भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान केली जातील.

सरकारने सुलभरित्या कर्ज मिळवणे शक्य करण्यासह नवीन प्रकारची कर्जसुविधादेखील सुरू केल्याचा मुद्दा अधोरेखित करुन मोदी म्हणाले की, आता लोकांना विना हमी कर्ज मिळत आहे. याची त्यांनी कधी कल्पनाही केली नसेल. गेल्या 10 वर्षांत विना हमी कर्ज देणाऱ्या मुद्रा योजनेसारख्या योजनांमुळे छोट्या उद्योगांना पाठबळ मिळाले आहे. ट्रेडस पोर्टलमुळे कर्जाशी संबंधित अनेक समस्या सुटल्या आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. प्रत्येक एमएसएमईं उद्योगाला वेळेत आणि कमी खर्चात कर्ज मिळण्यासाठी पत पुरवठ्याच्या नवीन पद्धती विकसित करणं गरजेचं असल्याच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. प्रथमच उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला तसंच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधल्या पाच लाख व्यावसायिकांना 2 कोटी रुपये कर्ज मिळेल अशी घोषणा त्यांनी केली. पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना केवळ पत पुरवठा नाही तर मार्गदर्शनाचीही गरज असते असं सांगून या व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम निर्माण करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.  

गुंतवणुकीला चालना देण्यात राज्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे हा मुद्दा अधोरेखित करुन मोदी म्हणाले, राज्यांकडून व्यवसाय सुलभतेला जितकं जास्त प्रोत्साहन मिळेल तेवढी जास्त गुंतवणूक त्या राज्यांमध्ये होईल.यामुळे त्या राज्यांचाच सर्वाधिक फायदा होईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.या अर्थसंकल्पातून जास्तीत जास्त लाभ कोण मिळवते  हे पाहण्यासाठी राज्यांमधल्या स्पर्धेला त्यांनी प्रोत्साहन दिले.प्रगतीशील धोरणं आखणारी राज्यं कंपन्यांना आपल्या राज्यात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करू शकतात असे त्यांनी नमूद केले.

वेबिनारमध्ये सहभागी झालेले सगळेजण या सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्यानं विचार करत आहेत असा विश्वास व्यक्त करुन कृतीयोग्य  पर्याय निर्धारित करणे हा या वेबिनारचा हेतू आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. धोरणं, योजना आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यामध्ये वेबिनारमध्ये सहभागी व्यक्तींचं सहकार्य महत्त्वाचं आहे, असं ते म्हणाले. अर्थसंकल्पानंतर धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यात यामुळे मदत होईल असं त्यांनी नमूद केलं. आपल्या भाषणाच्या शेवटी त्यांनी वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तीचं योगदान खूप उपयुक्त ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला.

या कार्यक्रमाला अनेक केंद्रिय मंत्री दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित राहिले होते.

पार्श्वभूमी

या वेबिनार्समुळे सरकारी अधिकारी, प्रमुख उद्योजक आणि व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञांना भारताच्या औद्योगिक, व्यापारविषयक व उर्जेसंबंधीच्या धोरणांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी एकत्रित मंच उपलब्ध होईल. धोरणांची अंमलबजावणी, गुंतवणूक सुविधा व तंत्रज्ञानाचा वापर, अर्थसंकल्पातील परिवर्तनात्मक उपाययोजनांच्या सुलभ अंमलबजावणीची हमी या मुद्द्यांवर या चर्चांमध्ये भर दिला जाईल. अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुसंगतरित्या प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने या वेबिनार्समध्ये खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, उद्योग जगतातील प्रतिनिधी आणि विषयतज्ज्ञ सहभागी होत आहेत.  

MSMEs play a transformative role in the economic growth of our country. We are committed to nurturing and strengthening this sector. Sharing my remarks during a webinar on the MSME sector. https://t.co/K93zTIcdVa

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2025

बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार Reforms, Financial Discipline, Transparency और Inclusive Growth को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

Consistency और reforms का assurance, ये एक ऐसा बदलाव है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2025

आज दुनिया का हर देश...भारत के साथ अपनी economic partnership को मजबूत करना चाहता है।

हमारे manufacturing sector को इस partnership का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2025

हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और reforms की अपनी गति को और तेज किया।

हमारे प्रयासों से economy पर COVID का प्रभाव कम हुआ, इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2025

भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में R&D का अहम योगदान है, इसे और आगे बढ़ाने और गति देने की आवश्यकता है।

R&D के द्वारा हम innovative products पर फोकस कर सकते हैं, साथ ही प्रॉडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2025

भारत के manufacturing की, हमारी industrial growth की backbone हमारा MSME सेक्टर है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 4, 2025

N.Chitale/Sanjana/Tushar/Vasanti/Surekha/PM  

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com