प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमद्वारा बजेटपछिको वेबिनारलाई सम्बोधित गरे। वेबिनार “विकास इञ्जिनका रूपमा एमएसएमई, विनिर्माण, निर्यात तथा परमाणु ऊर्जा मिशन, नियामक, निवेश तथा कारोबारी सहजता सुधार” माथि आयोजित गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधित गर्दै विनिर्माण तथा निर्यातमाथि बजेटपछिको वेबिनार अति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। यो बजेट सरकारको तेस्रो कार्यकालको पहिलो पूर्ण बजेट रहेको उल्लेख गर्दै यस बजेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको अपेक्षाभन्दा बढी प्रतिपादन रहेको बताए। कैयौं क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै कदम सरकारले चालेको पनि उनले अवगत गराए। यस बजेटमा विनिर्माण र निर्यातका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइएको पनि उनले उजागर गरे।

एक दसकभन्दा धेरै समयदेखि देश सुसङ्गत सरकारी नीतिको साक्षी बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विगत दस वर्षमा भारतले सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता अनि समावेशी विकासप्रति प्रतिबद्धता दर्शाएको रेखाङ्कित गरे। सुधार र सामञ्जस्यताले उद्योग जगतमा नयाँ आत्मविश्वास ल्याएको कुरामाथि पनि उनले बल दिए। यसका साथै विनिर्माण र निर्यातको क्षेत्रमा यो सामञ्जस्यता आगामी वर्षहरूमा पनि जारी रहने उनले सबै हितधारकलाई आश्वासन दिए। हितधारकहरूलाई साहसिक कदम चाल्दै देशमा विनिर्माण अनि निर्यातको नयाँ अवसरहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्दै आज विश्वका प्रत्येक देश भारतसँग आर्थिक साझेदारी सुदृढ बनाउन इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले जानकारी गराए। यस साझेदारीको सक्दो फाइदा उठाउन उनले विनिर्माण क्षेत्रलाई आग्रह गरे।

“स्थिर नीति र उत्तम कारोबारी वातावरण देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ” भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही वर्षअघि सरकारले जनविश्वास ऐन शुरु गरी अनुपालनहरू घटाउने प्रयास गरेको अवगत गराए। दुवै राज्य अनि केन्द्रिय स्तरमा 40 हजारभन्दा धेरै अनुपालनको अन्त्य गरी कारोबारी सहजता प्रोत्साहित गरिएको उनले उल्लेख गरे। यस अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले सरलीकृत आयकर प्रावधान शुरु गर्नका साथै जनविश्वास 2.0 विधेयकमाथि काम गरिरहेको पनि जानकारी गराए। गैर वित्तीय क्षेत्रमा अधिनियमहरूको समीक्षा गर्न समिति गठन गरिएको र यो तिनीहरूलाई आधुनिक, लचिलो अनि जनमैत्री तथा विश्वास आधारित बनाउन लक्षित रहेको उल्लेख गर्दै यस अभ्यासमा उद्योग जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रेखाङ्कित गरे। समाधान गर्न समय लिने समस्याहरू चिन्हित गर्न हितधारकहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै, ती प्रक्रियाहरू सरल बनाउन सुझाउका साथ शीघ्र अनि समुचित परिणाम हासिल गर्न प्रविधि प्रयोग गर्नसकिने क्षेत्रहरूबारे मार्गदर्शन गर्न पनि उनले अपील गरे।

“विश्वले हाल राजनीतिक अनिश्चितताको सामना गरिरहेको छ र सम्पूर्ण विश्वले भारतलाई विकास केन्द्रको रूपमा हेरिरहेको छ” भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कोभिड सङ्कटका समय वैश्विक अर्थनीति सुस्ताए तापनि भारतले वैश्विक विकासलाई गति प्रदान गरेको उल्लेख गरे। यो आत्मनिर्भर भारतको परिकल्पनालाई अघि बढाउँदै सुधारलाई गति प्रदान गरी हासिल गर्नसकिएको उनले थपे। यी प्रयासहरूले कोभिडको अर्थनीतिमाथि प्रभाव घटाउनका साथै भारतलाई तेज गतिले बढ्ने अर्थनीतिको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गरेको जानकारी दिए। “भारत वैश्विक अर्थनीतिको निम्ति विकास इञ्जित रहेको छ र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पनि आफ्नो अनुकूलनशीलता साबित गरेको छ”, प्रधानमन्त्री मोदीले भने। आपूर्ति शृङ्खलामा खलल उत्पन्न हुँदा वैश्विक अर्थनीति प्रभावित बन्ने उल्लेख गर्दै विश्वलाई उच्च गुणस्तरीय उत्पाद उत्पादन गर्नका साथै विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भरोसायोग्य साझेदार आवश्यक रहेको तथा यसलाई पूरा गर्न भारत सक्षम रहेको र यसले देशका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले बताए। उद्योग जगतलाई मूकदर्शक मात्र नबनेर अवसरहरू निकाल्न सक्रिय भूमिका खेल्न उनले आग्रह गरे। देशमा मैत्रीपूर्ण नीतिहरू रहेको तथा उद्योग जगतसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिने सरकार रहेको हुँदा विगतको तुलनामा आज धेरै सजिलो रहेको उनले बताए। वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा अवसरहरू खोज्नका साथमा चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्न प्रबल सङ्कल्प आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। यदि उद्योग जगतलले सामूहिक रूपमा एक कदम चाले, उनीहरूले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्नसक्ने कुरामाथि प्रधानमन्त्री मोदीले बल दिए।

हाल पीएलआइ योजनाबाट 14 वटा क्षेत्र लाभान्वित भइरहेको उजागर गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस योजना अन्तर्गत 750 भन्दा धेरै एकाइ अनुमोदित गरिएको परिणामस्वरूप ₹1.5 लाख करोडभन्दा धेरैको निवेश, ₹13 लाख करोडभन्दा धेरैको उत्पादन र ₹5 लाख करोडभन्दा धेरैको निर्यात हुनसकेको उनले बताए। यसले अवसर प्रदान गरिए उद्यमीहरू कसरी नयाँ क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट पार्ने उनले बताए। विनिर्माण र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न दुईवटा मिशन शुरु गर्ने पनि प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरे। उत्तम प्रविधि अनि गुणस्तरीय उत्पादका साथमा लागत घटाउन कौशल विकासमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरामाथि उनले बल दिए। यसका साथै भारतमा विनिर्माण गर्न वैश्विक रूपमा माग रहेका नयाँ उत्पादहरू चिन्हित गर्न सबै हितधारकलाई आग्रह गर्दै सामरिक रूपमा निर्यातको सम्भावना रहेका देशहरूमा पुऱ्याउन उनले प्रोत्साहित गरे।

“भारतको विनिर्माण यात्रामा अनुसन्धान एवं विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, जसलाई गति प्रदान गर्दै अघि बढाउन आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्रीले भने। अनुसन्धान एवं विकासको माध्यमद्वारा अभिनव उत्पादका साथै विद्यमान उत्पादहरूको मूल्य अभिवृद्धिमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नसकिने उनले बताए। विश्वले भारतको खेलौना, जुत्ता अनि चर्म उद्योगको सम्भावनालाई स्वीकार गरेको र पारम्परिक शिल्पलाई आधुनिक प्रविधिसँग मिश्रण गरिए, उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नसकिने उनले रेखाङ्कित गरे। यी क्षेत्रमा भारत वैश्विक च्याम्पियन बन्दै धेरै निर्यात बढाउन सकिने उनले बताए। यसबाट बढी श्रम लाग्ने क्षेत्रमा लाखौं रोजगार अवसर सिर्जना हुनका साथै उद्यमिता प्रोत्साहित हुने प्रधानमन्त्री मोदीले बताए। पीएम-विश्वकर्मा योजनाले पारम्परिक शिल्पीहरूलाई शुरुदेखि अन्त्यसम्मको सहयोग प्रदान गर्ने हुँदा यी शिल्पीहरूसँग नयाँ अवसरका साथ जोडिन आग्रह गर्दै यी क्षेत्रमा लुकेका सम्भावनाहरू विस्तार गर्न सबै हितधारकलाई अघि आउन पनि उनले आह्वान जनाए।

“एमएसएमई भारतीय विनिर्माण तथा औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड हो” भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले वर्ष 2020 मा सरकारले 14 वर्षपछि एमएसएमईको परिभाषा संशोधित गर्ने महत्त्वपूर्ण लिएको परिणामस्वरूप तिनाहरू बढे सरकारी लाभ गुमाउने डरको अन्त्य भएको उनले बताए। देशमा एमएसएमईको सङ्ख्या बढेर 6 करोडभन्दा धेरै पुग्नका साथै करोडौंलाई रोजगार अवसर प्रदान गरिरहेको उनले रेखाङ्कित गरे। यिनीहरूको निरन्तर विकासका लागि विश्वास जाग्रत गराउन यस बजेटमा एमएसएमईको परिभाषालाई अझ विस्तार गरिएको पनि उनले अवगत गराए। यसले युवाहरूका लागि थप रोजगार अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै एमएसएमईहरूले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या ऋण प्राप्तिको रहेको बताए। दस वर्षअघि एमएसएमईहरूले करिब ₹12 करोड बराबरको ऋण प्राप्त गरेको तर आज यो बढेर ₹30 करोड जति पुगेको उनले बताए। यस बजेटमा, एमएसएमई ऋणका लागि प्रत्याभूति सुरक्षा दोब्बर गर्दै ₹20 करोड पुऱ्याइएको उनले उल्लेख गरे। यसका अतिरिक्त, कार्यकारी पूँजीको आवश्यकता जुटाउन ₹5 लाखसम्मको सीमाका साथ विशेष क्रेडिट कार्ड प्रदान गरिने पनि उनले जानकारी दिए।

सरकारले ऋणको सुगम्यता बढाउँदै नयाँ प्रकारका ऋण शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मानिसहरूले पहिले कल्पना पनि नगरेको अब कुनै प्रत्याभूतिबिना ऋण प्राप्त गरिरहेको प्रधानमन्त्री मोदीले बताए। विगत 10 वर्षमा, प्रत्याभूतिबिना ऋण प्रदान गर्ने मुद्रा जस्ता योजनाले लघु उद्योगहरूलाई सहयोग पुऱ्याएको उल्लेख गर्दै कारोबारी पोर्टलले अनेकौं ऋण सम्बन्धी मुद्दा समाधान गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। समयमै कम लागतको ऋणसम्म प्रत्येक एमएसएमईको पहुँच सुनिश्चित गर्न ऋण वितरणको नयाँ माध्यम विकास गर्न आवश्यक रहेको कुरामाथि प्रधानमन्त्रीले बल दिए। महिला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातिका प्रथमपटकका पाँच लाख उद्यमीले ₹2 करोडको ऋण पाउने पनि उनले घोषणा गरे। प्रथमपटकका उद्यमीहरूलाई ऋण सहायता मात्र नभएर मार्गदर्शन पनि आश्यक रहेको कुरा रेखाङ्कित गर्दै यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न उद्योग जगतलाई संरक्षक कार्यक्रम सिर्जना गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

निवेशलाई बढावा दिन राज्यहरूको भूमिका रेखाङ्कित गर्दै राज्यहरूले जति धेरै कारोबारी सहजता प्रोत्साहित गर्दछ, त्यति धेरै निवेश आकर्षित हुने प्रधानमन्त्रीले बताए। यसो हुँदा सम्बन्धित राज्यहरू बढी लाभान्वित हुने उनले स्पष्ट पारे। यस बजेटबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउन राज्यहरूबीच प्रतियोगिता हुनुपर्ने उनले प्रोत्साहित गरे। प्रगतिशील नीतिहरू भएका राज्यहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निवेश गर्न कम्पनीहरू आकर्षित गर्ने उनले बताए।

यी विषयहरूमाथि सबै प्रतिभागीले गम्भीरताका साथ चिन्तन गरिरहेको विषयमा विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यो वेबिनार कार्वाहीयोग्य समाधान तय गर्न लक्षित रहेको बताए। नीति, योजना तथा दिशानिर्देशहरू तयार गर्न प्रतिभागीहरूको सहयोगको महत्त्वबारे पनि उनले उल्लेख गरे। यसले बजेटपछि कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्न सघाउ पुऱ्याउने उनले बताए। सबै प्रतिभागीको योगदान धेरै उपयोगी साबित हुने आशा व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो सम्बोधनको समापन गरे।

यस अवसरमा भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमद्वारा कैयौं केन्द्रिय मन्त्री लगायत अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।

पृष्ठभूमि

वेबिनारले सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत तथा कारोबार विशेषज्ञहरूलाई भारतको औद्योगिक, कारोबारी, तथा ऊर्जा रणनीतिमाथि चर्चा-परिचर्चा गर्न सहयोगपूर्ण मञ्च प्रदान गर्नेछ। नीति कार्यान्वयन, निवेश सुगमीकरण तथा प्रविधि अङ्गिकरणमाथि चर्चा केन्द्रित रहनका साथै बजेटका रूपान्तरणकारी उपायहरूको निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ। प्रयासहरू समन्वयन गर्नका साथै बजेटका घोषणाहरूको प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वेबिनारले निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविदहरूलाई संलग्न गर्नेछ।

******