ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਸਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਉਲਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਚੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  (INDIA’S TRADE PERFORMANCE)

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ
(ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਮਾਲ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ (Red Sea crisis), ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ(Ukraine war) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ (ਐੱਨਟੀਐੱਮਜ਼-NTMs), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਟੀਬੀਟੀ-TBT) ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ 31.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 67.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ  ਬਾਅਦ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦ ਉਤਪਾਦ ਲਾਇਨਾਂ 19.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ 21.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ (ਐੱਨਟੀਐੱਮਜ਼- NTMs) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FREE TRADE AGREEMENTS)

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲਾਕਸ (countries and trading blocks) ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Free Trade Agreements) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਪੜਾ ਖੇਤਰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ (UAE-India) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿ‍ਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀਈਪੀਏ-CEPA) (2022) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪੜਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਯੂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ (the EU and the UK) ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ  ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਸਕਿਟ ਨੂੰ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ (SERVICES EXPORTS)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ  ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ (multi-sectoral presence) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2005 ਵਿੱਚ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ’ (‘Telecommunications, Computer, & Information Services’) ਦੇ ਆਲਮੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (IT outsourcing, software development, and digital services) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਲਮੀ  ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (Global Capability Centres) ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (hub) ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ‘ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ’ (‘Other Business Services sector’) ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ(country’s GDP) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ  ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਔਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਲੋਕਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ (technology-powered advancements like online payments, localised delivery services, data-driven interactions with customers, and digital marketing) ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ-DGFT) ਨੇ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਕਨੈਕਟ ਈ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ’ (‘Trade Connect e-Platform’) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ  ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਈ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ (MSMEs) ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਈਐਕਸਆਈਐੱਮ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of MSME, EXIM Bank, Department of Financial Services, and the Ministry of External Affairs) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ (critical trade-related information)  ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ- FDI)

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2023 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 47.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 55.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ 17.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ  ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਐੱਚ1 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 19.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (14.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਗ਼ੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਊਰਜਾ (7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਉਤਪਾਦਾਂ (6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਅਵਧੀ  ਦੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ  ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI)  ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ, ਚਾਲੂ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰਿਣ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ (gross FDI inflows) ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਕਾਸ (profitable exits) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (CAD)

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ  ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਆਪ  ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਪੀਆਈ)

ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ (FPIs) 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਉੱਚ ਦਰਾਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਪੀਆਈ ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਫੰਡ ਕੱਢਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੈਕ੍ਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ (strong macroeconomic fundamentals), ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਹੌਲ (favorable business environment) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ (robust economic growth) ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਫਲੋ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (FOREIGN EXCHANGE RESERVES)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਰੇ  ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 640.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 711.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਣ (EXTERNAL DEBT)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਣ  ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (GDP ratio) ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 18.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 19.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 20.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 18.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

********

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਐੱਸਆਰ