नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

जागतिक स्तरावर आर्थिक आणि व्यापार धोरणातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर  भारताच्या बाह्य क्षेत्राने लवचिकता दाखवणे सुरूच ठेवले आहे, असे केंद्रीय वित्त आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या  आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

भारताची व्यापार कामगिरी

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये एकूण निर्यातीत (वस्तू व सेवा) 6 टक्क्यांची स्थिर वाढ नोंदवण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि रत्ने व दागिने वगळता सेवा आणि वस्तूंच्या निर्यातीमधील  वाढ 10.4 टक्के होती. यावरून दिसून येते  की भारतीय उत्पादन, कृषी आणि सेवा निर्यात जागतिक स्पर्धेतही तग धरून राहिली.  याच कालावधीत एकूण आयातीने  6.9 टक्क्यांची  वाढ नोंदवली आहे.

लाल समुद्रातील संकट, युक्रेन युद्ध आणि पनामा कालव्यातील अलीकडील दुष्काळ त्याचबरोबर अनेक देशांच्या वाढत्या संरक्षणवादी प्रवृत्तींमुळे जागतिक व्यापारात आलेले अडथळे  यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित करणाऱ्या नॉन-टेरिफ उपायांची संख्याही वाढली आहे. व्यापारातील तांत्रिक अडथळ्यांचा प्रभाव   31.6 टक्के उत्पादन श्रेणींवर झाला असून  डिसेंबर 2024 पर्यंत याची व्याप्ती जागतिक व्यापाराच्या 67.1 टक्के इतकी आहे. त्याचप्रमाणे  निर्यात-संबंधित उपायांचा प्रभाव  19.3 टक्के उत्पादन श्रेणींवर झाला असून याची व्याप्ती जागतिक व्यापाराच्या 31.2 टक्के आहे.नॉन-टेरिफ उपायांमुळे  सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रांमध्ये कृषी, उत्पादन आणि नैसर्गिक संसाधने यांचा समावेश होतो.

मुक्त व्यापार करार

सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की भारताने परिस्थितीचे मूल्यमापन  करणे आणि त्याच्या सामर्थ्याचा फायदा घेणारा एक दूरदर्शी धोरणात्मक व्यापार आराखडा विकसित करणे आवश्यक आहे. भारत विविध देशांसोबत अनेक मुक्त व्यापार करारांबाबत वाटाघाटी करत  आहे. सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की भारत देखील आपल्या निर्यात बास्केटमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि नवीन बाजारपेठांना लक्ष्य करण्यासाठी रणनीतीचा अवलंब करत  आहे.

सेवा निर्यात

भारतातील सेवा निर्यातीने जागतिक निर्यातीत बहु-क्षेत्रीय अस्तित्व  दर्शवताना अनेक क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. जागतिक सेवा निर्यातीतील भारताचा वाटा दुपटीने  वाढला असून  2005 मधील 1.9 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये सुमारे 4.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 'दूरसंचार, संगणक आणि माहिती सेवा' मध्ये, जागतिक निर्यात बाजारपेठेमध्ये भारताचा 10.2 टक्के हिस्सा  (क्रमवारीत जगातील दुसरा सर्वात मोठा  निर्यातदार ) असून आयटी आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि डिजिटल सेवांमध्ये त्याची मजबूत स्थिती दिसून येते. आज भारत जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी प्रमुख केंद्र बनत आहे आणि अभिनव संशोधन करत आहे , म्हणूनच  ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी कौशल्य विकास आणि धोरणात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरेल, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

‘इतर व्यवसाय सेवा क्षेत्र’ देखील महत्त्वाची भूमिका बजावत असून व्यावसायिक आणि सल्लागार सेवांमधील कौशल्यामुळे जागतिक स्तरावर  भारताचा वाटा 7.2 टक्के आहे (जगातील तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार). आंतरराष्ट्रीय पर्यटन आणि जागतिक वाहतूक नेटवर्कमध्ये वाढीच्या संधी आहेत. भारताच्या ई-कॉमर्स निर्यातीमध्ये देखील लक्षणीय वाढीची आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची अपार क्षमता आहे. ऑनलाइन पेमेंट्स, स्थानिकीकृत वितरण सेवा, ग्राहकांशी डेटा-चालित परस्परसंवाद आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या तंत्रज्ञान-संचालित प्रगतीचा उदय यासारख्या विविध घटकांमुळे याला चालना मिळत आहे.

निर्यात मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना

लॉजिस्टिक हबचा विकास, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळी कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा या उपायांमुळे भारतीय निर्यात क्षेत्राला चालना मिळेल.

थेट परकीय गुंतवणूक

निर्गुंतवणूक/स्वदेश वापसी यात वाढ झाल्यामुळे एप्रिल-नोव्हेंबर 2023 च्या तुलनेत निव्वळ थेट परकीय गुंतवणुकीत  घट झाली असली तरी आर्थिक वर्ष 25 च्या पहिल्या आठ महिन्यांमधील एफडीआयचा ओघ  पुनरुज्जीवन होण्याचे संकेत देत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की आर्थिक वर्ष 24 च्या पहिल्या आठ महिन्यांमध्ये  एकूण एफडीआय 47.2 अब्ज डॉलर्स होती ती वाढून आर्थिक वर्ष 25 च्या समान अवधीत  55.6 अब्ज डॉलर्सवर पोहचली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ  17.9 टक्के आहे.

सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, सेवा क्षेत्र हे सर्वाधिक एफडीआय ओघ असलेले क्षेत्र कायम राहिले असून आर्थिक वर्ष 25 च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण इक्विटी प्रवाहाच्या 19.1 टक्के इतका वाटा होता आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर (14.1 टक्के), व्यापार  (9.1 टक्के),  अपारंपरिक ऊर्जा (7 टक्के), आणि सिमेंट आणि जिप्सम उत्पादने (6.1 टक्के) यांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणात  नमूद करण्यात आले आहे की जागतिक बाजारपेठेत  महागाईचा दबाव, विकसित अर्थव्यवस्थांमधील चढे  व्याजदर आणि भू-राजकीय तणाव यांसारख्या कारणांमुळे निर्माण झालेली अल्पकालीन अस्थिरता असूनही, भारतातील एफडीआयसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन अनुकूल आहे. भारताची मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे, विद्यमान  संरचनात्मक सुधारणा आणि वाढती ग्राहक बाजारपेठ  स्थिती यामुळे ते परदेशी गुंतवणुकीसाठी ते  प्रमुख ठिकाण बनले आहे यावर सर्वेक्षणाने भर दिला आहे.

भारतातील एफडीआय घटण्याबद्दलच्या चिंता दूर करत  सर्वेक्षणात  म्हटले आहे की एका व्यापक विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की जागतिक स्तरावर  आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि कर्ज घेण्याच्या वाढत्या खर्चामुळे एफडीआयचा ओघ बाधित झाला आहे. भारतीय भांडवली बाजाराची लवचिकता थेट गुंतवणूकदारांसाठी बाहेर पडण्याच्या फायदेशीर संधी पुरवून  भविष्यातील गुंतवणुकीला चालना देते यावर सर्वेक्षणात भर देण्यात आला आहे.

चालू खात्यातील तूट

भारतात मोठ्या प्रमाणात चालू खात्यातील तूट  आहे  आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेता त्याच्या गुंतवणुकीच्या गरजा खूप मोठ्या आहेत हे लक्षात घेऊन, सर्वेक्षणात सूचना केली आहे की देशांतर्गत बचतीला मोठ्या विदेशी बचतीची  पूरक जोड दिल्यास भांडवल निर्मितीची व्याप्ती वाढेल. विकसित देश देखील गुंतवणुकीला आकर्षित करत आहेत आणि भारत एकटा  इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करत नाही हे लक्षात घेऊन, सर्वेक्षण सुचवते की भारताने एफडीआयला आकर्षित करण्याचे सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत आणि परकीय गुंतवणूकदारांसाठी स्वतःला अधिक आकर्षक बनवले पाहिजे आणि उपलब्ध आणि  सध्याची गुंतवणुक अधिक परतावा देईल यासाठी नियंत्रणमुक्त आणि व्यवसाय सुलभतेद्वारे भारताची गुंतवणूक कार्यक्षमता सुधारायला हवी.

परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक

परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक बाबत आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की आर्थिक वर्ष 25 मध्ये आतापर्यंत  संमिश्र कल दिसून आला आहे.

परकीय चलन साठा

भारताच्या परकीय चलन साठ्याचा उल्लेख करताना आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे  की डिसेंबर 2024 च्या अखेरीस हा साठा  640.3 अब्ज डॉलर्स इतका होता.  तसेच हे देखील नमूद केले आहे की  सप्टेंबर 2024 पर्यंत देशाच्या 711.8 अब्ज डॉलर्सच्या बाह्य कर्जाच्या अंदाजे 90 टक्के कर्ज फेडण्यासाठी हा साठा पुरेसा होता, जो  बाह्य असुरक्षित घटकांविरोधात मजबूत सुरक्षा  प्रतिबिंबित करते.

बाह्य कर्ज

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताचे बाह्य कर्ज स्थिर राहिले आहे हे अधोरेखित करून, आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की जेव्हा उर्वरित जग भू-राजकीय संकटांमुळे प्रभावित झाले होते तेव्हा यामुळे  बाह्य क्षेत्रातील स्थिरता राखण्यास मदत झाली आहे. सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की बाह्य कर्ज -  जीडीपी गुणोत्तर जून 2024 च्या अखेरीस 18.8 टक्के होते ते सप्टेंबर 2024 अखेरीस 19.4 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, तर परकीय गंगाजळीशी याचे गुणोत्तर  जून 2024 अखेरीसच्या  20.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2024 अखेर 18.9 टक्क्यांपर्यंत  घसरले आहे.

* * *

JPS/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai