अर्थ मंत्रालय
सर्व सूक्ष्म आणि लघु,मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवून अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पट केली जाणार
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर वाढवून 5 कोटींवरून 10 कोटीवर नेण्यात आले
उद्यम पोर्टलवर नोंदणी कृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख मर्यादेसह 10 लाख सानुकूलित क्रेडिट कार्ड पहिल्या वर्षात सुरू होणार
स्टार्ट अप्स साठी 10,000 कोटींचा नवा निधी उभारणार
5 लाख महिला, अनुसूचित जाती व जमाती समुदायातील प्रथम उद्योजकांना पुढील 5 वर्षांत 2 कोटींपर्यंत कर्ज देण्यासाठी नवी योजना सुरु होणार
परदेशी बाजारपेठेतील नॉन-टॅरिफ उपाय हाताळण्यासाठी निर्यात कर्ज सहज उपलब्ध करणाऱ्या आणि एमएसएमईला पाठबळ देणाऱ्या निर्यात प्रोत्साहन मिशनची घोषणा
Posted On:
01 FEB 2025 1:17PM by PIB Mumbai
नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2025
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) वर्गीकरणाच्या निकषात सुधारणा
एमएसएमईंना स्केल, तांत्रिक अद्ययावतीकरण आणि भांडवलाची अधिक चांगली उपलब्धता प्राप्त करायला मदत करण्यासाठी सर्व एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पट वाढवली जाईल, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
या उपायांमुळे या उद्योगांना स्वतःचा विकास करण्यासाठी आत्मविश्वास मिळेल, आणि तरुणांसाठी रोजगार निर्माण होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
|
Rs. in Crore
|
Investment
|
Turnover
|
|
|
Current
|
Revised
|
Current
|
Revised
|
|
Micro Enterprises
|
1
|
2.5
|
5
|
10
|
|
Small Enterprises
|
10
|
25
|
50
|
100
|
|
Medium Enterprises
|
50
|
125
|
250
|
500
|
(Figure 1)
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सध्या 7.5 कोटी लोकांना रोजगार देणारे आणि 36 टक्के उत्पादन करणारे 1 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत एमएसएमई उद्योग भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देत आहेत. आपल्या दर्जेदार उत्पादनांसह हे एमएसएमई आपल्या निर्यातीमधील 45 टक्के वाटा उचलत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
गॅरंटी कव्हरसह (हमी) कर्जाच्या उपलब्धतेत लक्षणीय वाढ:
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कर्जाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर (कर्ज हमी) मध्ये वाढ केली जाईल:
- सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी ही मर्यादा 5 कोटींवरून 10 कोटींपर्यंत नेली जाईल, ज्यामुळे पुढील 5 वर्षांत 1.5 लाख कोटीचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होईल.
- स्टार्टअप्ससाठी, आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या 27 विशेष लक्ष पुरवण्यात आलेल्या (फोकस) क्षेत्रांमधील कर्जासाठी हमी शुल्क 10 कोटींवरून 20 कोटींवर नेण्यात आले.
- चांगल्या निर्यातदार असलेल्या एमएसएमईसाठी, 20 कोटींपर्यंत मुदत कर्ज उपलब्ध होणार.
सूक्ष्म उद्योगांसाठी क्रेडिट कार्ड
उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख मर्यादेसह सानुकूलित क्रेडिट कार्ड सुरू केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. पहिल्या वर्षी अशी 10 लाख कार्डे वितरीत केली जातील, असेही त्या म्हणाल्या.
स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंड्स
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, स्टार्टअप्ससाठीच्या पर्यायी गुंतवणूक निधींना (अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड) 91,000 कोटींपेक्षा जास्त हमी प्राप्त झाली आहे. यासाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी योगदानाने स्थापन करण्यात आलेल्या फंड ऑफ फंड्सद्वारे मदत केली जाईल.” यापुढे विस्तारित व्याप्ती आणि आणखी 10,000 कोटी रुपयांच्या नव्या योगदानासह नवीन फंड ऑफ फंड्स ची स्थापना केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
प्रथम उद्योजकांसाठी योजना:
केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले की, 5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायातील प्रथम उद्योजकांसाठी नवीन योजना सुरू केली जाईल. यामुळे पुढील 5 वर्षांत 2 कोटींपर्यंत मुदत कर्ज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
निर्यात प्रोत्साहन मिशन:
वाणिज्य, एमएसएमई आणि वित्त मंत्रालययांच्या सहयोगाने क्षेत्रीय आणि मंत्रालयीन उद्दिष्टांसह निर्यात प्रोत्साहन मिशन ची स्थापना केली जाईल, असे सीतारामन म्हणाल्या. या मिशनमुळे निर्यात पतपुरवठा, सीमेपलीकडील फॅक्टरिंग सपोर्ट सहज मिळेल, तसेच एमएसएमईंना परदेशी बाजारपेठेतील नॉन-टॅरिफ उपाय हाताळण्यासाठी सहाय्य मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
For related information on Startups, Click here - https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098452
* * *
G.Chipalkatti/R.Agashe/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2098737)
Visitor Counter : 27