अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26: नौवहन आणि हवाई वाहतूक क्षेत्राला चालना


25,000 कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधीचा प्रस्ताव

पुढील 10 वर्षांत 120 नवीन स्थळांना जोडण्यासाठी आणि 4 कोटी प्रवासी वाहतुकीसाठी सुधारित उडान योजना

Posted On: 01 FEB 2025 1:11PM by PIB Mumbai

 

सागरी उद्योगासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 25,000 कोटी रुपयांचा सागरी विकास निधी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा निधी सागरी उद्योगात वितरित सहाय्य  आणि स्पर्धा वाढविण्यासाठी असल्याचे आज संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. या निधीमध्ये सरकारचा 49 टक्के वाटा असेल आणि उर्वरित निधी बंदरे आणि खाजगी क्षेत्राकडून उभारला जाईल.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, खर्चासंदर्भात तोटे दूर करण्यासाठी जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य धोरणात सुधारणा केली जाईल, ज्यामध्ये चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारतीय यार्डमध्ये जहाज विल्हेवाटी साठी क्रेडिट नोट्स देखील समाविष्ट असतील. शिवाय, विशिष्ट आकारापेक्षा जास्त आकाराच्या मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांच्या सुसंगत बृहद यादीत (एचएमएल) समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. जहाजांचा पल्ला, श्रेणी आणि क्षमता वाढवण्यासाठी 'जहाजबांधणी क्लस्टर्स' सुविधा उभारण्याचाही केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. जहाजबांधणीला दीर्घ कालावधी लागतो याची दखल घेत, वित्तमंत्र्यांनी कच्चा माल, घटक, उपभोग्य वस्तू किंवा जहाजांच्या निर्मितीसाठीच्या भागांवर मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट आणखी दहा वर्षे सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. जहाज विल्हेवाटीसाठीही त्यांनी हीच सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला जेणेकरून ते अधिक स्पर्धात्मक होईल.

प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना उडानचे कौतुक करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की उडानमुळे 1.5 कोटी मध्यमवर्गीय लोकांना जलद प्रवासाच्या त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करता आल्या आहेत. या योजनेने 88 विमानतळांना जोडले आहे आणि 619 मार्ग कार्यान्वित केले आहेत. त्या यशाने प्रेरित होऊन, पुढील 10 वर्षांत 120 नवीन स्थळांशी प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आणि 4 कोटी प्रवासी वाहतुकीसाठी एक सुधारित उडान योजना सुरू केली जाईल आणि ही योजना डोंगराळ, आकांक्षी आणि ईशान्य प्रदेशातील जिल्ह्यांमध्ये हेलिपॅड आणि लहान विमानतळांना देखील समर्थन देईल. सरकार उच्च मूल्याच्या नाशवंत बागायती उत्पादनांसह हवाई मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा आणि गोदामांचे आधुनिकीकरण सुलभ करेल. कार्गो स्क्रीनिंग आणि सीमाशुल्क नियमावली देखील सुव्यवस्थित केली जाईल आणि वापरकर्त्यांना अनुकूल बनवले जातील असेही त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

***

N.Chitale/V.Joshi/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 2098720) Visitor Counter : 23