ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟ (ਐੱਚਐੱਮਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ  ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਕੰਜੂਮੇਬਲਸ ਜਾਂ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਪਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ - ਉਡਾਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 619 ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਨਵੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਬਤੀ, ਆਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਕੇ।  ਇਹ ਪਟਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਹਟਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਕੋਸ਼ੀ ਨਹਿਰ ਈਆਰਐੱਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਥਿਲਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਪੀਐੱਸਐੱਫ/ਏਕੇ