नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्न सुधारण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना विशेषत: लहान आणि अल्पभूधारक  शेतकऱ्यांना तसेच समाजातील कमकुवत घटकांना पुरेसे कर्ज मिळवून देणे महत्त्वपूर्ण आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण मांडले.मार्च 2024 पर्यंत देशात 7.75 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड  खाती कार्यान्वित झाली आहेत.

9.81 लाख कोटी कर्ज थकीत आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत मत्स्यव्यवसायासाठी 1.24 लाख आणि पशुसंवर्धनसाठी 44.40 लाख कार्डस् वितरीत करण्यात आली आहेत.

सुधारित व्याज अनुदान योजना

2025 पासून सुधारित व्याज सबव्हेंशन स्कीम (मिस) अंतर्गत जलद आणि अधिक कार्यक्षमतेने दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया किसान ऋण पोर्टल (KRP) द्वारे डिजीटल करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 1 लाख कोटींहून अधिक दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली. सुमारे 5.9 कोटी शेतकरी सध्या मिस-केसीसी योजनेअंतर्गत लाभ घेत आहेत. त्यांची नोंद पोर्टलवर झाली आहे.  1950 मध्ये गैर-संस्थात्मक कर्ज स्रोतांवर आपण 90 टक्के अवलंबून होतो.  हे प्रमण लक्षणीयरीत्या कमी झाले असून 2022 या वर्षात  ते सुमारे 25.0 टक्के झाले आहे.

ग्राउंड-लेव्हल क्रेडिट

2014-15 ते 2024-25 या कालावधीत 12.98 टक्के सीएजीआर म्हणजे एकत्रित वार्षिक वाढीचा दर सह कृषी क्षेत्रासाठी ग्राउंड लेव्हल क्रेडिट (जीएलसी) ने देखील प्रभावी वाढ दर्शविली आहे.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना

या योजनेतील राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्यांचा सहभाग 2025 मध्ये अनुक्रमे 24 आणि 15 पर्यंत वाढला आहे. 2020-21 मध्ये 20 आणि 11 होता. याव्यतिरिक्त, या हस्तक्षेपांमुळे मागील वर्षांच्या तुलनेत प्रीमियम दरांमध्ये 32 टक्के घट झाली आहे.

या योजनेमध्ये 2024 मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या 4 कोटींवर पोहोचली आहे. 2023 मध्ये ती 3.17 कोटी होती म्हणजे संख्या 26 टक्क्यांनी वाढली आहे. विमा क्षेत्र 2024 मध्ये 600 लाख हेक्ट पर्यंत वाढले आहे. 2023 मधील 500 लाख हेक्टर असलेल्या या क्षेत्रात 19 टक्के वाढ झाली आहे.

पीएम-किसान आणि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

पीएम-किसान सारखे शासकीय उपक्रम शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्नाचे पाठबळ देतात. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाय) सारखी योजना शेतकऱ्यांना पेन्शन देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्या बरोबर त्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यात या दोन्हीचे यशस्वी योगदान आहे. 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पीएम- किसान उपक्रमाचा लाभ 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे तर  23.61 लाख शेतकऱ्यांनी पीएमकेएमवाय अंतर्गत नोंदणी केली.

अन्न व्यवस्थापन: अन्न सुरक्षेसाठी सहाय्यक 

सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली  आणि लक्ष्यित, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 च्या माध्यमातून कुटुंबांच्या अन्न सुरक्षेचा मुद्दा दीर्घकाळापासून हाताळला असून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अन्न सुरक्षेबाबतच्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल घडवून आणणारी ठरली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्येला लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत मोफत अन्नधान्य मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला असून, 2011 च्या जनगणनेनुसार 81.35 कोटींना व्यक्तींना त्याचा लाभ होत आहे. त्यामुळे, जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्या अनुदानित अन्नधान्य कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट झाली आहे. 

कृषी यंत्रणा 

महिला बचत गटांना ड्रोन पुरवठा

महिला बचत गटांना ड्रोन पुरविण्याच्या उद्देशाने सरकारने अलीकडेच मंजूर केलेल्या योजनेला सरकारने उत्तेजन दिले आहे. खते आणि कीटकनाशकांची फवारणी अशासारख्या शेतीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वाने ड्रोन सेवा पुरविण्यासाठी 15,000 निवडक महिला स्व-मदत गटांना ड्रोन पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेमुळे बचत गटांना कायमस्वरुपी व्यवसाय आणि चरितार्थ चालविण्यासाठी आधार मिळणार असल्याने त्यांना दर वर्षाला किमान 1 लाख रु. अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकेल.

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा उप योजनेअंतर्गत, 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, 4,795.47 कोटी रुपये अनुदान वाटपासह 48, 611 साठवणुकीसाठीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

ई-नाम

ई-नाम पोर्टलवर 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, 1.78 कोटींहून अधिक शेतकरी आणि 2.62 लाख व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. याच तारखेपर्यंत, 9,204 FPO चीही नोंदणी करण्यात आली आहे तसेच यापैकी 4,490 संस्थांना 237 कोटीं रुपयांचे इक्विटी अनुदान प्राप्त झाले आहे.

अन्नधान्य साठवण पायाभूत सुविधा

अन्नधान्याच्या साठवण पायाभूत सुविधांना पाठबळ आणि त्यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी तसेच भारतातील साठवण सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी, खासगी सार्वजनिक भागीदारीअंतर्गत स्टीलची साठवण व्यवस्था तयार केली जात आहे .आर्थिक सर्वेक्षणात  यावर प्रकाश टाकला आहे.

फ्लोस्पॅन: फिरते साठवण केंद्र

विशेषतः डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील अन्नधान्य साठवणूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी, सरकार जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या  च्या सहकार्याने Flospan, या फिरत्या स्टोरेज युनिट प्रकाराचा  वापर करण्याच्या शक्यतेचा विचार करत आहे.

स्मार्ट गोदाम

सरकारी धान्य गोदामांच्या आधुनिकीकरणासाठी, सरकारने 'स्मार्ट वेअरहाऊस' सुरू करण्यासाठी WFP आणि IGMRI सोबत भागीदारी केली आहे.

* * *

G.Chipalkatti/Prajna/Manjiri/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai