ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.75 ਕਰੋੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ₹9.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.24 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਅਤੇ 44.40 ਲੱਖ KCC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (MISS) ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਿਨ ਪੋਰਟਲ (KRP) ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (MISS) ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5.9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (MISS)-KCC ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰਿਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ANBC) ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਆਫ-ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (CEOBE) ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ, ਆਫ-ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਰਾਉਂਡ –ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗਰਾਉਂਡ –ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (GLC) ਨੇ ਵੀ 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 12.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਏਜੀਆਰ (CAGR) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਲਟੀ 2014-15 ਦੇ ₹8.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ₹25.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ₹3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹14.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24 ਅਤੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 11 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 3.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 600 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 500 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ  ਯੋਜਨਾ

PM-KISAN (PMKMY), ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ  ਯੋਜਨਾ (PMKMY), ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ (social security safety nets) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23.61 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਮਵਾਈ ਅਧੀਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਈ-ਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ (e-NWR) ਵਿੱਤ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਪੀਡੀਐੱਸ (PDS)-(TPDS), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) 2013 ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 81.35 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ (PMGKAY)  ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ (SMAM) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHC) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 26,662 ਸੀਐੱਚਸੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਸੀਐੱਚਸੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15000 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਬ-ਸਕੀਮ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ, 48611 ਸਟੋਰੇਜ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹4,795.47 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਐੱਮਆਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 21004 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ₹2,125.76 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਈ-ਐੱਨਏਐੱਮ (e-NAM)

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ₹75 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਛਟਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ, 1.78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 2.62 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ e-NAM ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, 9,204 FPO ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,490 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ₹237 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੁਵਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਪੀਪੀ ਅਧੀਨ ਸਟੀਲ ਸਾਇਲੋ (Steel Silos) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਸਾਇਲੋਸ

ਸਰਕਾਰ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਸਾਇਲੋਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ "ਹੱਬ" ਸਾਇਲੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿੱਪੂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ "ਸਪੋਕ" ਸਾਇਲੋਸ ਤੋਂ "ਹੱਬ" ਸਾਇਲੋਸ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਬ ਤੋਂ ਹੱਬ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਲੋਸਪੈਨ: ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਯੂਨਿਟ

ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (WFP) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਲੋਸਪੈਨ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਯੂਨਿਟ (MSU) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ 400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, WFP ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲੋਸਪੈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ WFP ਅਤੇ IGMRI ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

***

ਜੀਡੀਐੱਚ/ਐੱਸਬੀ/ਬੀਕੇ