ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ (ਏਆਈਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਤਿ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਦ-ਪੈਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ - ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਨਿਯਮ ਉਤੇਜਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਰਹਿਤ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 'ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼' ਤੋਂ 'ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜੋ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਲੀਵਰ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਅਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਪੂਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਕੂਲਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇ।

ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਊ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਣਾਵਟੀ ਗਿਆਨ

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਇਕੋਂ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨਾਂ (ਉੱਚੀ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਜਾਂ ਐੱਚ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਆਂ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਸਰਵੇਖਣ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ