माननीय सदस्यगण,

संसदको यस सत्रलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ।

केवल दुई महिनाअघि हामीले आफ्नो संविधान अपनाएको 75 औँ वार्षिकोत्सव मनायौँ र केही दिन अघि मात्र भारतीय गणतन्त्रले आफ्नो यात्राको 75 वर्ष पूरा गरेको छ। यस अवसरले लोकतन्त्रकी जननीको रूपमा भारतको गौरवलाई नयाँ उँचाइमा पुऱ्याउनेछ। देशका सबै नागरिकहरूको तर्फबाट, म बाबासाहेब अम्बेडकर र संविधानका सबै निर्माताहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।

माननीय सदस्यगण,

देशमा महाकुम्भको ऐतिहासिक पर्व पनि चलिरहेको छ। महाकुम्भ भारतको सांस्कृतिक परम्परा र सामाजिक चेतनाको पर्व हो। देश र विश्वभरिका लाखौँ भक्तजनले प्रयागराजमा पवित्र स्नान गरेका छन्। मौनी अमावस्यामा भएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।

केही दिनअघि मात्रै हामीले देशका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह जीलाई गुमायौँ। उहाँले दश वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रको सेवा गर्नुभयो र लामो समयदेखि संसदका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म मनमोहन सिंह जीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारले भारतको विकास यात्राको यस अमृत कालमा अभूतपूर्व उपलब्धिहरूको माध्यमद्वारा नयाँ ऊर्जाको सञ्चाल गरिरहेको छ। यो तेस्रो कार्यकालमा कामको गति तीन गुणा बढेको छ। आज, देशले प्रमुख निर्णय र नीतिहरू असाधारण गतिमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिँदैछ, जसमा गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिला र किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

मेरो सरकारको तेस्रो कार्यकालमा सबैका लागि आवास प्रदान गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि ठोस कदम चालिएको छ। प्रधानमन्त्री आवास योजनालाई विस्तार गर्दै हामीले अतिरिक्त तीन करोड परिवारलाई नयाँ घर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस उद्देश्यका लागि 5,36,000 करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मेरो सरकार ग्रामीण गरीबहरूलाई आवासीय भूमिको स्वामित्व अधिकार प्रदान गर्न र वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ। स्वामित्व योजना अन्तर्गत, हामीले अहिलेसम्म 2.25 करोड सम्पत्ति कार्ड जारी गरेका छौँ, जसमध्ये लगभग 70 लाख सम्पत्ति कार्डहरू पछिल्ला छः महिनामा मात्र वितरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत, हालैका महिनाहरूमा करोडौँ किसानहरूलाई 41,000 करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ।

जनजाति समुदायका पाँच करोड मानिसहरूको उत्थानका लागि धरती आबा जनजाति गाउँ उत्कर्ष अभियान शुरु गरिएको छ, यस पहलका लागि 80,000 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।

आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत, 70 वर्ष र सोभन्दा माथिका छः करोड ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्रति वर्ष 5 लाख रुपियाँको स्वास्थ्य कभरका साथ स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्नेछन्।

साना उद्यमीहरूका लागि, मुद्रा योजना अन्तर्गत ऋण सीमा 10 लाख रुपियाँबाट बढाएर 20 लाख रुपियाँ गरिएको छ।

मेरो सरकारले युवाहरूको लागि शिक्षा र उनीहरूका लागि नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पैदा गर्ने कुरामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। मेधावी विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरु गरिएको छ। यसका साथै, एक करोड युवाहरूलाई शीर्ष 500 कम्पनीहरूमा इन्टर्नशिपको अवसर दिइनेछ। पेपर चुहावटका घटनाहरूलाई रोक्न र भर्तीमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ कानून बनाइएको छ।

सहकारिताको माध्यमद्वारा समृद्धिको भावनालाई पालन गर्दै सरकारले ‘त्रिभुवन’ सहकारी विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाको चौथो चरण अन्तर्गत, सरकारले 25,000 बस्तीहरूलाई जोड्नका लागि 70,000 करोड रुपियाँ स्वीकृत गरेको छ। देशले अटल जीको जन्म शताब्दी वर्ष मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाले उनको दृष्टिकोणलाई मूर्त रूप दिइरहेको छ।

वर्तमानमा, देशभरिमा 71 वटा वन्दे भारत, अमृत भारत र नमो भारत रेलहरू चलिरहेका छन्, जसमा पछिल्ला छः महिनामा 17 वटा नयाँ वन्दे भारत रेल र एउटा नमो भारत रेल सामेल गरिएको छ।

सरकारले एक राष्ट्र-एक चुनाउ र वक्फ ऐन संशोधन जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पनि द्रुत प्रगति गरेको छ।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारको दशक लामो कार्यकालले ‘विकसित भारत’ को यात्रामा नयाँ ऊर्जाको सञ्चार गरेको छ।

‘विकसित भारत’ को परिकल्पनामा...

जन सहभागिताको सामूहिक शक्ति,

राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिको लागि मार्गचित्र,

डिजिटल क्रान्तिको रूपमा प्रविधिको शक्ति,

आधुनिक पूर्वाधारको आधार।

सरकारले भारतलाई विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा अगाडि बढाइरहेको छ।

यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि ‘विकसित भारत’ को यात्रा हाम्रो संविधानको आदर्शद्वारा निर्देशित भइरहोस्, सरकारले आफ्नो शासनको केन्द्रमा चार प्रमुख सिद्धान्तहरू - सेवा, सुशासन, समृद्धि र गौरव - लाई राखेको छ।

सरकारले सुधार, प्रदर्शन र रूपान्तरणको आफ्नो प्रतिबद्धतामा द्रुत गतिमा प्रगति गरिरहेको छ।

मेरो सरकारको मार्गदर्शक मन्त्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हो र यसको लक्ष्य ‘विकसित भारत’ को निर्माण गर्नु हो।

माननीय सदस्यगण,

विकास तब अर्थपूर्ण हुन्छ जब यसको लाभ समाजको अन्तिम लाइनमा उभिएको व्यक्तिसम्म पुग्छ। यो अन्त्योदयको सार हो, जसको लागि मेरो सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ।

जब गरीब मानिसहरूलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गरिन्छ, तब यसले उनीहरूमा सशक्तिकरणको भावना जगाउँछ, जसले उनीहरूलाई गरिबीसँग लड्न मद्दत गर्दछ।

स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत 12 करोड शौचालयको निर्माण, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत 10 करोड नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन, 80 करोड खाँचोमा परेका नागरिकहरूको लागि राशिन, सौभाग्य योजना र जल जीवन मिशन जस्ता पहलहरूले गरीबहरूलाई सम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आत्मविश्वास दिएको छ। यस्ता प्रयासहरूका कारण 25 करोड मानिसहरूले गरिबीलाई पार गरेका छन् र जीवनमा अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूले एक नव मध्यम वर्गको निर्माण गरेका छन्, एउटा यस्तो समूह जसले भारतको विकास यात्रामा नयाँ ऊर्जा सञ्चार गरिरहेको छ।

माननीय सदस्यगण,

भारत जस्तो राष्ट्रको आर्थिक प्रगति मध्यम वर्गका परिपूर्ति र ती आकांक्षाहरूको पूर्तिद्वारा परिभाषित हुन्छ। मध्यम वर्गको सपना जति ठूलो हुन्छ, देश त्यति नै माथि उठ्न सक्छ। यो मेरो सरकार हो जसले पहिलो पटक मध्यम वर्गको योगदानलाई खुला रूपमा स्वीकार गरेको छ र हरेक अवसरमा यसको कदर गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीहरू पनि मध्यम वर्गका महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि हुन्। हालैमा मेरो सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको कल्याणको लागि आठौँ वेतन आयोगको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले आगामी वर्षहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूको लागि उल्लेखनीय वेतन वृद्धिको आधार बसाल्नेछ।

यस अतिरिक्त, केन्द्र सरकारले एकीकृत पेन्शन योजना अन्तर्गत लाखौँ कर्मचारीहरूलाई 50% सुनिश्चित पेन्शन प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ, जसलाई व्यापक रूपमा स्वागत गरिएको छ।

मेरो सरकार मध्यम वर्गको घरको सपनालाई पूरा गर्नका लागि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। उनीहरूको सपनालाई सुरक्षित गर्नका लागि आरईआरए जस्ता कानूनहरू ल्याइएका छन्। होम लोनमा अनुदान पनि प्रदान गरिँदैछ।

उडान योजनाको माध्यमद्वारा, लगभग 1.5 करोड मानिसहरूले हवाई जहाजमा उड्ने सपना पूरा गरेका छन्। 80% सहुलियत दरमा औषधि प्रदान गर्ने जन औषधि केन्द्रहरूले नागरिकको लागि 30,000 करोड रुपियाँभन्दा अधिक बचत गर्न मद्दत गरेका छन्। विभिन्न विषयहरूमा शिक्षाको लागि सीटको सङ्ख्यामा भएको बहुगुणा वृद्धिले मध्यम वर्गलाई उल्लेखनीय रूपमा फाइदा पुर्याएको छ।

राष्ट्र निर्माणमा करदाताहरूको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै मेरो सरकारले कर-सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाएको छ। अनुहारविहीन मूल्याङ्कनको शुरुआतले पारदर्शिता बढाएको छ र कर विवादलाई कम गरेको छ।

75 वर्ष वा सोभन्दा अधिक आयुका ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले केवल पेन्शन पाउँछन्, अब उनीहरूको आफ्नो आयकर रिटर्न फाइल गर्ने विषयमा निर्णय लिने विकल्प राख्दछन्।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकार महिलाहरूको नेतृत्व भएको विकासको माध्यमद्वारात राष्ट्रलाई सशक्त बनाउन दृढ विश्वास गर्दछ।

लोकसभा र राज्य सभाहरूमा महिलाहरूको लागि आरक्षण प्रदान गर्ने नारी शक्ति वन्दन अधिनियम यस दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो।

राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत, देशभरिका 10 करोडभन्दा अधिक महिलाहरूलाई जोड्दै 91 लाखभन्दा अधिक स्वयं सहायता समूहहरू (एसएचजी) लाई सशक्त बनाइँदैछ। यी समूहहरूले ब्याङ्क लिङ्केजको माध्यमद्वारा 9 लाख करोड रुपियाँभन्दा अधिक प्राप्त गरेका छन्।

मेरो सरकारले 3 करोड लखपति दिदीहरूको लक्ष्य राखेको छ। आज, 1.15 करोडभन्दा अधिक लखपति दिदीहरूले सम्मानजनक जीवन बिताइरहेका छन्, जसमध्ये गत छः महिनामा लगभग 50 लाख लखपति दिदी बनेका छन्। यी महिलाहरूले उद्यमीको रूपमा आफ्नो पारिवारिक आम्दानीमा योगदान पुर्याइरहेका छन्।

सबैका लागि बीमाको भावनाका साथ, केही महिना अघि बीमा सखी अभियान शुरु गरिएको थियो। हाम्रा ब्याङ्किङ र डिजी-पेमेन्ट सखीहरूले दुर्गम क्षेत्रहरूलाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। यसैबीच, कृषि सखीहरूले प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्, र पशु सखीहरूले हाम्रा पशुधन स्रोतहरूलाई मजबुत गरिरहेका छन्।

ड्रोन दिदी योजना महिलाहरूको आर्थिक र प्राविधिक सशक्तिकरणको माध्यम बनेको छ।

यो संसदको लागि गर्वको कुरा हो कि भारतका छोरीहरूले अब लडाकु विमान उडाइरहेका छन्, पुलिस बलमा सामेल भइरहेका छन् र कर्पोरेट कम्पनीहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्। मेरो सरकारको निर्णयपछि केटीहरूले राष्ट्रिय सैन्य विद्यालय र राष्ट्रिय रक्षा प्रतिष्ठानमा क्याडेटको रूपमा भर्ना लिन शुरु गरेका छन्।

हाम्रा छोरीहरूले पनि ओलम्पिकमा पदक जितेर राष्ट्रलाई गौरवान्वित तुल्याइरहेका छन्।

यस संसदको माध्यमद्वारा, म ‘नारी शक्ति’ लाई हार्दिक बधाई दिँदछु।

माननीय सदस्यगण,

गत एक दशकमा, भारतका युवाहरू हरेक प्रमुख राष्ट्रिय प्रयासलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी लिनका लागि अगाडि आएका छन्। आज, हाम्रा युवाहरूले स्टार्ट-अप र खेलकुददेखि अन्तरिक्ष अन्वेषणसम्म हरेक क्षेत्रमा देशलाई गौरवान्वित गरिरहेका छन्। लाखौँ युवाहरूले मेरो भारत पोर्टलको माध्यमद्वारा राष्ट्र निर्माण प्रयासहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिइरहेका छन्।

मेक इन इण्डिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इण्डिया, स्ट्याण्ड-अप इण्डिया र डिजिटल इण्डिया जस्ता पहलहरूले युवाहरूका लागि असङ्ख्य रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्। गत दुई वर्षमा सरकारले रेकर्ड 10 लाख स्थायी सरकारी नोकरी प्रदान गरेको छ।

युवाहरूका लागि कौशललाई अभिवृद्धि गर्न र नयाँ अवसर सिर्जना गर्नका लागि मेरो सरकारले 2 लाख करोड रुपियाँको प्याकेजलाई स्वीकृत गरेको छ।

1 करोड युवाहरूका लागि इन्टर्नशिप कार्यक्रमले उनीहरूलाई वास्तविक-विश्व कार्य वातावरणमा व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्नेछ।

भारतमा अब 1.5 लाखभन्दा बढी स्टार्ट-अपहरू छन्, जुन नवप्रवर्तनको स्तम्भको रूपमा उदाउँदैछन्।

अन्तरिक्ष क्षेत्रलाई बढावा दिनका लागि 1,000 करोड रुपियाँको उद्यम पूँजी कोष शुरु गरिएको छ।

क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इण्डेक्स 2025 मा, भारत वैश्विक रूपमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ, जसले कार्यको भविष्य श्रेणीमा एआई र डिजिटल प्रविधि अपनाउने नेतृत्व प्रदर्शन गर्दछ।

त्यस्तै, ग्लोबल इनोभेशन इण्डेक्समा भारतको स्थान उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको छ, जसले 76 औँ स्थानबाट 39 औँ स्थानमा पुगेको छ।

माननीय सदस्यगण,

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको माध्यमद्वारा मेरो सरकारले विद्यार्थीहरूको लागि आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्दैछ।

कुनै पनि व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, मातृभाषामा सिक्ने अवसरहरू प्रदान गरिँदैछ। यस अतिरिक्त, भाषा अवरोधहरूलाई समाप्त गर्दै 13 भारतीय भाषाहरूमा विभिन्न भर्ती परीक्षाहरू आयोजित भइरहेका छन्।

बालक - बालिकाहरूमा नवीनतालाई बढावा दिनका लागि विद्यालयहरूमा 10,000 भन्दा अधिक अटल टिङ्करिङ प्रयोगशाला स्थापना गरिएका छन्।

शोध गर्नमा सजिलो बनाउनको लागि हालैमा एक राष्ट्र-एक सदस्यता योजना शुरु गरिएको छ, जस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय शोध सामग्रीहरूसम्म नि:शुल्क पहुँच प्रदान गरिँदैछ।

पछिल्लो एक दशकमा उच्च शिक्षा संस्थानहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, र तिनीहरूको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ। क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय एशिया र्याङ्किङमा 163 भारतीय विश्वविद्यालयहरूलाई सामेल गरिएका छन्।

नालन्दा विश्वविद्यालयको नयाँ परिसरको उद्घाटनले शिक्षामा भारतको प्राचीन गौरवलाई पुनर्जीवित गरेको छ।

त्यो दिन टाढा छैन जब कुनै एक भारतीय नागरिक स्वदेशी रूपमा विकसित गगनयान अन्तरिक्ष यानमा सवार भएर अन्तरिक्ष यात्रा गर्नेछन्। अन्तरिक्ष डकिङमा हालैको सफलताले भारतलाई आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेशन स्थापना गर्ने बाटो खोलेको छ।

केही दिन अघि मात्र, इसरोले आफ्नो 100 औँ प्रक्षेपण सम्पन्न गर्यो, जसमा उपग्रहलाई सफलतापूर्वक कक्षामा स्थापित गर्यो। म यस उपलब्धिको लागि इसरो र देशका सबै नागरिकहरूलाई बधाई दिँदछु।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारले देशमा विश्वस्तरीय खेल पारिस्थितिकी तन्त्र बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। खेलो इण्डिया योजना, लक्ष्य ओलम्पिक पोडियम योजना (टीओपीएस) र राष्ट्रिय खेल विश्वविद्यालयको स्थापना जस्ता पहलहरूले यस दृष्टिकोणमा योगदान पुर्याइरहेका छन्।

ग्वालियरमा दिव्याङ्ग खेलाडीहरूको लागि विशेष खेलकुद केन्द्र खोलिएको छ।

भारतका टोलीहरूले, चाहे ओलम्पिकमा होस् वा प्यारालम्पिकमा, निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। हालै, भारतले विश्व चेस च्याम्पियनशिपमा पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ।

फिट इण्डिया मूभमेन्टको माध्यमद्वारा हामी एक मजबुत र सशक्त युवा शक्ति निर्माण गरिरहेको छ।

माननीय सदस्यगण,

‘विकसित भारत’ को निर्माणमा किसान, सैनिक र विज्ञानको भूमिकासँगै अनुसन्धानको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो लक्ष्य भारतलाई वैश्विक नवप्रवर्तन शक्तिगृहको रूपमा स्थापित गर्नु हो।

शैक्षिक संस्थानहरूमा अनुसन्धानलाई बढ़ावा दिनका लागि 50,000 करोड रुपियाँको परिव्ययमा राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ।

यस अतिरिक्त, विज्ञान धारा योजना अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनका लागि 10,000 करोड रुपियाँ निवेश भइरहेको छ।

भारत एआई मिशनको शुभारम्भको माध्यमद्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा भारतको योगदानलाई बढावा दिइँदैछ।

राष्ट्रिय क्वान्टम मिशनले भारतलाई अग्रणी प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रणी राष्ट्रहरूमा स्थान दिने लक्ष्य राखेको छ।

मेरो सरकारले जैव उत्पादनलाई बढावा दिन बायोई3 नीति शुरु गरेको छ।

यो नीतिले अघिल्लो औद्योगिक क्रान्तिको लागि सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नेछ। जैव-अर्थव्यवस्थाको केन्द्रबिन्दु पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको कुशल उपयोगमा छ।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारले नीतिगत पक्षाघातको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न दृढ सङ्कल्पका साथ काम गरेको छ। कोभिड-19 महामारी, यसपछिको स्थिति र युद्ध-सम्बन्धित अनिश्चितताहरू जस्ता वैश्विक चिन्ताहरूको बावजुद, भारतीय अर्थतन्त्रले आफ्नो शक्ति प्रमाणित गर्दै उल्लेखनीय स्थिरता र लचिलोपन प्रदर्शन गरेको छ।

मेरो सरकारले व्यवसाय गर्न सहजतालाई प्रवर्द्धन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण उपायहरू लागू गरेको छ।

‘एक राष्ट्र, एक कर’ को भावनाका साथ, जीएसटी प्रणाली लागू गरिएको थियो, जसले देशभरिका सबै राज्यहरूलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ।

मेक इन इण्डिया जस्ता नीतिहरूका कारण, धेरै प्रमुख वैश्विक ब्राण्डहरूले अब गर्वका साथ आफ्ना उत्पादहरूमा ‘मेड इन इण्डिया’ लेबल प्रदर्शन गर्छन्।

माननीय सदस्यगण,

भारतका साना व्यापारीहरू, गाउँदेखि शहरसम्म, आर्थिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। मेरो सरकारले साना उद्यमीहरूलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्दछ र उनीहरूलाई स्वरोजगारको लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ।

एमएसएमईको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना र ई-वाणिज्य निर्यात केन्द्रहरूको स्थापनाले विभिन्न उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।

यस तेस्रो कार्यकालमा, मुद्रा योजना अन्तर्गत ऋण सीमा 10 लाख रुपियाँबाट बढाएर 20 लाख रुपियाँ गरिएको छ, जसले करोडौँ साना उद्यमीहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ।

मेरो सरकारले ऋणसम्म पहुँचलाई सजिलो बनाएको छ, जसले गर्दा वित्तीय सेवाहरूको लोकतान्त्रिकीकरण भएको छ। आज, ऋण, क्रेडिट कार्ड र बीमा जस्ता उत्पादहरू सबैको लागि सजिलै पहुँचयोग्य छन्।

दशकौँदेखि, सडक विक्रेताको रूपमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू औपचारिक ब्याङ्किङ प्रणालीबाट बाहिर रहे। आज, उनीहरू पीएम स्वनिधि योजनाबाट लाभान्वित भइरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई आफ्नो डिजिटल लेनदेन रेकर्डको आधारमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न थप ऋण पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।

ओएनडीसी पहलले डिजिटल वाणिज्यलाई अझ समावेशी बनाएको छ। साना व्यवसायहरूलाई अब अनलाइन किनमेल पारिस्थितिकी तन्त्रममा बढ्न समान अवसरहरू छन्।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारले पछिल्ला दश वर्षमा प्रगतिका नयाँ अध्याय लेखेको छ, जसमध्ये एउटा भारतको डिजिटल क्रान्तिको स्वर्णिम कोसेढुङ्गा हो।

आज, भारत डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा एक प्रमुख वैश्विक खेलाडीको रूपमा उभिएको छ। अन्य अग्रणी राष्ट्रहरूसँगै भारतमा 5जी सेवाहरूको शुभारम्भ यस यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा खडा छ।

भारतको यूपीआई प्रविधिले धेरै विकसित देशहरूलाई पनि प्रभावित गरेको छ। विश्वको 50% भन्दा बढी वास्तविक-समय डिजिटल कारोबारहरू अब भारतमा हुन्छन्।

मेरो सरकारले सामाजिक न्याय र समानताको लागि डिजिटल प्रविधिलाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको छ। डिजिटल भुक्तानी अब केही व्यक्ति वा वर्गहरूमा सीमित छैन। आज, भारतका साना पसलेहरूले पनि यो सुविधाबाट लाभ उठाउँछन्।

ब्याङ्किङ सेवाहरू र यूपीआई जस्ता विश्व स्तरीय प्रविधिहरू अब गाउँहरूमा पनि पहुँचयोग्य छन्। गत दश वर्षमा, 5 लाख भन्दा बढी साझा सेवा केन्द्रहरू स्थापना भएका छन्, जसले नागरिकहरूलाई दर्जनौँ सरकारी सेवाहरूमा अनलाइन पहुँच प्रदान गर्दछ।

नागरिकको दैनिक जीवनमा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नका लागि मेरो सरकारले ई-शासनलाई जोड दिएको छ। उदाहरणका लागि, डिजिलकरले मानिसहरूलाई कुनै पनि समय, जहाँसुकै आफ्नो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूसम्म पहुँच गर्न र प्रदर्शन गर्न सक्षम बनाएको छ।

यद्यपि, बढ्दो डिजिटल हुँदै गइरहेको समाजमा, साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय महत्वको एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। डिजिटल ठगी, साइबर अपराध, र डीप फेक जस्ता उदीयमान प्रविधिहरू हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौती बनिरहेका छन्। मेरो सरकारले यी साइबर खतराहरूलाई नियन्त्रण गर्न धेरै उपायहरू चालेको छ, जसले युवाहरूको लागि साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ।

मेरो सरकारले साइबर सुरक्षामा दक्षता सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ। यी प्रयासहरूको परिणामस्वरूप, भारतले वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकाङ्कमा टियर-1 को दर्जा हासिल गरेको छ।

माननीय सदस्यगण,

कुनै पनि देशको आधुनिक पूर्वाधारले आफ्ना नागरिकहरूलाई राम्रो जीवन स्तर प्रदान गर्ने र राष्ट्रलाई नयाँ पहिचान दिने मात्र होइन, तर देशमा नयाँ आत्मविश्वासको भावना पनि जगाउने काम गर्छ। गत एक दशकमा, भारतले विश्व स्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा धेरै कोसेढुङ्गाहरू हासिल गरेको छ। यो आधुनिक पूर्वाधारले वैश्विक रूपमा भारतको छविलाई बलियो बनाएको छ, देशमा निवेशकहरूको विश्वास बढाएको छ, उद्योगहरूलाई बढावा दिएको छ र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ।

मेरो सरकारले देशको हरेक हिस्सालाई राजमार्ग र एक्सप्रेसवेसँग जोड्न मिशन मोडमा काम गरिरहेको छ। पीएम गति शक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजनाले परियोजना पूरा गर्ने गतिलाई तीव्र बनाएको छ।

दश वर्षअघि, पूँजीगत व्ययको बजेट लगभग 2 लाख करोड रुपियाँ थियो, जुन अहिले पछिल्लो बजेटमा बढेर 11 लाख करोड रुपियाँभन्दा अधिक पुगेको छ।

पछिल्लो दशकको प्रगतिलाई निरन्तरता दिँदै मेरो सरकारले भविष्यको लागि पूर्वाधारमा विगत छः महिनामा रेकर्ड निवेश गरेको छ।

वधावनमा भारतको पहिलो गहिरो पानीको मेगा पोर्टको जग बसालिएको छ। 76,000 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको यो बन्दरगाह विश्वका शीर्ष दस बन्दरगाहहरूमध्ये एक हुनेछ।

म तपाईंहरूलाई यो जानकारी गराउन पाउँदा खुशी छु कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिङ्क परियोजना पूरा भएको छ, जसले देशलाई कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म रेलवे लाइनको माध्यमद्वारा जोड्दछ। यस महत्वाकांक्षी परियोजना अन्तर्गत, चेनाब पुल निर्माण गरिएको छ, जुन विश्वको सबैभन्दा अग्लो रेलवे पुल हो। यस अतिरिक्त, भारतको पहिलो रेल केबल पुल, अन्जी पुल पनि बनेर तयार भएको छ।

शिंकुन ला सुरुङको काम पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। निकट भविष्यमा सम्पन्न भएपछि यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो सुरुङ हुनेछ, जसले लद्दाख र हिमाचल प्रदेश बीच वर्षभरि सम्पर्क सुनिश्चित गर्नेछ।

भारतको उड्डयन क्षेत्र द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। देशका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले 1,700 भन्दा अधिक नयाँ विमानहरूको अर्डर दिएका छन्। हामी यति ठूलो बेड़ालाई सञ्चालन गर्नका लागि विमानस्थलहरू विस्तार गर्दैछौँ। गत एक दशकमा देशमा विमानस्थलहरूको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ।

माननीय सदस्यगण,

विकसित भारततर्फको यात्रालाई गति दिनका लागि हाम्रा शहरहरूलाई भविष्यका लागि तयार बनाउनु आवश्यक छ।

यस दिशामा, मेरो सरकारले शहरी सुविधाहरूको आधुनिकीकरण र तिनीहरूलाई ऊर्जा-कुशल बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसका साथै, नयाँ शहरहरूको विकासको लागि जग बसालिएको छ।

मेरो सरकारले देशभरिका शहरहरू नजिकै 12 औद्योगिक नोड स्थापना गर्न र 100 औद्योगिक पार्क निर्माण गर्नका लागि लगभग 28,000 करोड रुपियाँ निवेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

शहरी परिवहनलाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन्। दिल्ली, पुणे, ठाणे र बेङ्गलुरुमा मेट्रो परियोजनाहरू, साथै अहमदाबाद-भुज मार्गमा हालै शुरु गरिएको नमो भारत र्यापिड रेल सेवाहरूले विकसित भारतका शहरहरूलाई आकार दिइरहेका छन्। केही हप्ता अघि मात्र, दिल्लीको रिठला-नरेला-कुण्डली करिडोरमा काम शुरु भएको थियो, जुन दिल्ली मेट्रो नेटवर्कको प्रमुख खण्डहरू मध्ये एक हुनेछ। मेरो सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण दिल्लीमा मेट्रो मार्गहरू द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेका छन्। 2014 मा, दिल्ली-एनसीआरमा कुल मेट्रो नेटवर्क 200 किलोमिटरभन्दा कम थियो। अहिले यो दोब्बरभन्दा अधिक भएको छ।

आज, म यो कुरा साझा गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी छु कि भारतको मेट्रो नेटवर्कले 1,000 किलोमिटरको कोसेढुङ्गा पार गरेको छ। भारत अब मेट्रो नेटवर्कको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठूलो देश बनेको छ।

यस अतिरिक्त, देशमा 8,000 करोड रुपियाँको अनुमानित लागतमा 52,000 विद्युतीय बसहरू चलाउने निर्णय पनि गरिएको छ, जसमा शहरी परिवहन सुगम तथा स्वच्छ हुनेछ। यो पहलले असङ्ख्य रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ। कनेक्टिभिटी बढाउन र शहरी पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न देशभरिमा 15 रोपवे परियोजनाहरूमा पनि काम भइरहेको छ।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारले बहुआयामिक र समावेशी विकासका नीतिहरूमा निरन्तर काम गरेको छ। त्यसैले, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै सामाजिक पूर्वाधार क्रान्तिको लागि मेरो सरकारले समान प्रयासहरू पनि गरेको छ।

समाजका हरेक वर्गलाई सस्तो, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु मेरो सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। राम्रो अस्पताल सुविधा, उपचार विकल्प र औषधिहरूको उपलब्धतासँगै सामान्य परिवारहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा खर्च निरन्तर घट्दै गएको छ।

राम्रो स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूमा पुग्न सुनिश्चित गर्न देशभरिमा 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मन्दिरहरू स्थापना गरिएका छन्।

क्यान्सर बिरामीहरूको बढ्दो सङ्ख्या र उपचारको उच्च लागतलाई ध्यानमा राख्दै धेरै क्यान्सर औषधिहरूलाई सीमा शुल्कबाट छुट दिइएको छ।

लगभग 9 करोड महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सरको पनि जाँच गरिएको छ।

मेरो सरकारको प्रयासका कारण, इन्सेफलाइटिससँग लड्न उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, यस रोगको कारण  हुने मृत्यु दर 6% मा घटेको छ।

राष्ट्रिय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत, क्षयरोगका बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि कमी आएको छ। म सबै नागरिकहरू र माननीय सांसदहरूलाई क्षयरोगमुक्त भारत अभियानको सफलतामा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्दछु।

भारतले मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखेको छ।

गर्भवती महिला र बालक - बालिकाका लागि टीकाकरण कार्यक्रमहरूको ट्र्याकिङ सुनिश्चित गर्नका लागू यू-विन पोर्टल शुरु गरिएको छ। हालसम्म यस प्लेटफर्ममा लगभग 30 करोड भ्याक्सिनको डोज रेकर्ड गरिएको छ।

टेलिमेडिसिनको माध्यमद्वारा, 30 करोडभन्दा अधिक ई-टेलिकन्सल्टेशनले नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान गरेको छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मेडिकल कलेजहरूमा 75,000 नयाँ सीट बनाउने काम पनि गरिरहेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार र चिकित्सा उपकरण निर्माणलाई बढावा दिइरहेको छ। देशमा नयाँ बल्क ड्रग र चिकित्सा उपकरण पार्क विकास भइरहेका छन्, जसले असंख्य रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दछ।

माननीय सदस्यगण,

भारतमा आधुनिक र आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली हाम्रो लक्ष्य हो। मेरो सरकारले किसानहरूलाई बालीको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको आय बढाउनका लागि समर्पणका साथ काम गरिरहेको छ।

वर्ष 2023-24 मा भारतले 332 मिलियन टन खाद्यान्नको रेकर्ड उत्पादन हासिल गर्यो। आज, भारत विश्वमा दूध, दाल र मसलाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो।

सरकारले खरीफ र रबी दुवै फसलका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लगातार बढाएको छ।

गत एक दशकमा, धान, गहुँ, दाल, तिलहन र मोटा अन्नको खरिदमा खर्च तीन गुणा बढेको छ।

गत छः महिनामा किसानहरूलाई 109 जलवायु-प्रतिरोधी, जैव-सुदृढ र उच्च-उत्पादन गर्ने उन्नत फसल प्रजातिहरू जारी गरिएको छ।

कृषि पूर्वाधारलाई बलियो बनाउनका लागि कृषि पूर्वाधार कोष योजनाको दायरा विस्तार गरिएको छ। यो पहलले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउनेछ।

तिलहन उत्पादन बढाउन र खाद्य तेलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लाहगि राष्ट्रिय तिलहन मिशनलाई स्वीकृत गरिएको छ।

प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि राष्ट्रिय मिशन पनि लागू गरिएको छ।

यस वर्षको शुरुमा किसानहरूलाई सस्तो दरमा डीएपी मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष प्याकेजको अवधि बढाइएको थियो।

मत्स्य पालनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि 11 वटा एकीकृत एक्वा पार्कहरू स्थापना गरिँदैछन्।

माननीय सदस्यगण,

केही हप्ता अघि भारत मौसम विज्ञान विभागले 150 वर्ष पूरा गरेको छ। मौसमको अनुकूल र जलवायु अनुकूर्ल भारत बनाउनका लागि मेरो सरकारले 2,000 करोड रुपियाँको लागतमा मिशन मौसम शुरु गरेको छ, जसले हाम्रा किसानहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ।

बाबासाहेब अम्बेडकरको दृष्टिकोणलाई अनुसरण गर्दै मेरो सरकारले देशको खडेरी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सिँचाइ र पिउने पानी प्रदान गर्न दुई ऐतिहासिक नदी अन्तरसम्बन्ध परियोजनाहरूमा प्रगति गरेको छ।

44,000 करोड रुपियाँभन्दा बढीको लागतको केन-बेतवा लिङ्क परियोजनाले मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ।

संशोधित पार्वती-कालिसिन्ध-चम्बल लिङ्क परियोजनाले राजस्थान र मध्य प्रदेशमा सिँचाइ र पिउने पानीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ।

पोलावरम सिँचाइ परियोजनाको शीघ्र पूरा गर्नका लागि अतिरिक्त 12,000 करोड रुपियाँ स्वीकृत गरिएको छ।

माननीय सदस्यगण,

हाम्रा 8 लाख सहकारी समिति र उनीहरूका 29 करोड सरोकारवाला सदस्यहरूले ग्रामीण भारतको लगभग 90% प्रतिनिधित्व गर्छन्। हालैका वर्षहरूमा, सहकारी समितिहरूको शहरी क्षेत्रमा पनि विस्तार भएका छन्।

सहकारी क्षेत्रको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि गरिएका विभिन्न पहलहरूले असङ्ख्य रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका छन्।

2025 लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारिता वर्षको रूपमा मनाइँदैछ र भारतले यस वैश्विक पहलमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

माननीय सदस्यगण,

जब हामी राष्ट्रको विकास र उपलब्धिहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं, तब हामी अनिवार्य रूपमा यसका नागरिकहरूको क्षमता र उपलब्धिहरूलाई प्रकाश गरिरहेका हुन्छौँ। आज, राष्ट्रको विकासमा सबैको सामूहिक सहभागिता छ र त्यसैले हामी यसको वास्तविक क्षमतालाई महसुस गर्न सक्षम छौँ।

मेरो सरकारको प्रयासका सबैभन्दा बढी लाभार्थी दलित, पिछडिएका र आदिवासी समुदायहरू भएका छन्।

स्वतन्त्रतापछि दशकौँसम्म हाम्रा आदिवासी समुदायहरूले उपेक्षाको सामना गर्नुपरेको थियो। मेरो सरकारले उनीहरूको कल्याणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ र ‘प्रधानमन्त्री-जनमन योजना’ यस पहलका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्।

470 भन्दा बढी एकलव्य मोडेल आवासीय विद्यालयहरूको माध्यमद्वारा लगभग 1.25 लाख आदिवासी बालक - बालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्।

गत 10 वर्षमा, आदिवासी बहुल क्षेत्रहरूमा 30 वटा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना भएका छन्।

आदिवासी समुदायभित्र सिकल सेलसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने विशेष राष्ट्रिय मिशनले काम गरिरहेको छ, जसमा लगभग 5 करोड मानिसहरूको स्क्रिनिङ पहिले नै सम्पन्न भइसकेको छ।

मेरो सरकारले आदिवासी सम्पदाको संरक्षण गर्नका लागि धेरै पहलहरू गरेको छ। यस वर्ष, भगवान् बिरसा मुण्डाको 150 औँ जन्मजयन्ती देशभरि जनजातीय गौरव वर्षका रूपमा मनाइँदैछ।

माननीय सदस्यगण,

‘विकसित भारत’ को एक महत्वपूर्ण उपाय भनेको देशको सन्तुलित विकास हो। प्रगतिको यात्रामा कुनै पनि क्षेत्रले पछाडि परेको महसुस गर्नु हुँदैन।

मेरो सरकार उत्तर पूर्वका जनताको आकांक्षाप्रति सचेत छ र उनीहरूको अलगावको भावना हटाउन काम गरेको छ।

10 भन्दा बढी शान्ति सम्झौताहरूको माध्यमद्वारा धेरै गुटहरूलाई शान्तिको बाटोमा ल्याइएको छ।

सम्पूर्ण देशलाई उत्तर पूर्वका आठ राज्यहरूको सम्भावना देखाउनका लागि पहिलो पटक अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजना गरिएको थियो।

उत्तर पूर्वको विकाससँगै सरकारले पूर्वोदय वा पूर्वी राज्यहरूको लागि एक व्यापक विकास योजना शुरु गरेको छ, जसले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ।

अण्डमान र निकोबार द्वीप समूह र लक्षद्वीपमा धेरै विकास परियोजनाहरू शुरु गरिएको छ, जसले यी क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रको प्रगतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका मिलिरहेको छ।

धारा 370 निरस्त गरेपछि जम्मू र कश्मीरमा विकासको लागि अनुकूल माहोल बनेको छ। जम्मू र कश्मीरमा लोकसभा र विधानसभा दुवै चुनाउ शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए। जम्मू र कश्मीरका जनता यस उपलब्धिको लागि प्रशंसाका योग्य छन्।

माननीय सदस्यगण,

कुनै राष्ट्र वा समाजको सफलता तब समावेशी र सर्वव्यापी हुन्छ, जब यो सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित हुन्छ। त्यसकारण, मेरो सरकारले सधैँ हाम्रो संविधानमा उल्लिखित आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आफ्ना नीतिहरूको केन्द्रमा राखेको छ। संविधानको आलोकमा मेरो सरकारको प्राथमिक वैचारिक प्रेरणा ‘सेवा’ हो।

मेरो सरकारले 140 करोड नागरिकको सेवा गर्नु आफ्नो प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने दृढ विश्वास राख्दछ र यो यस दिशामा अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ काम गरिरहेको छ।

समाजका पिछडिएका वर्ग र सफाइ कर्मचारीहरूलाई सजिलो ऋण प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री-सुराज योजनाको दायरा विस्तार गरिएको छ।

सरकारी योजनाहरूको लाभ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म पुग्न सुनिश्चित गर्नका लागि 1 करोडभन्दा बढी दिव्याङ्ग परिचय पत्र जारी गरिएको छ।

सफाइ कर्मचारीहरूको लागि शुरु गरिएको नमस्ते योजनालाई सफाइको महान् जिम्मेवारी लिने सबैलाई समावेश गर्न विस्तार गरिएको छ।

‘विकसितत भारत’ को यात्रामा कोही पनि पछाडि नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ मेरो सरकारले संतृप्ति दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेको छ।

माननीय सदस्यगण,

गत एक दशक भारतको सांस्कृतिक चेतनाको पुनरुत्थानको अवधि भएको छ। आफ्नो सम्पदामा गर्व र प्रगतिप्रतिको समर्पणका साथ, हामी एउटा यस्तो भविष्य निर्माण गर्दैछौं जहाँ संस्कृति र विकास एक साथ अगाडि बढ्छन्।

यस वर्ष, हामी डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जीको 125 औं जन्मजयन्ती मनाउनेछौँ, जसले भनेका थिए, साँचो राष्ट्रवाद भारतको भौतिक एकतामा मात्र नभई यसको सांस्कृतिक एकतालाई सुदृढ पार्नमा निहित छ।

सोही भावनामा, भगवान् महावीरको 2,550 औँ निर्वाण महोत्सव श्रद्धाका साथ मनाइयो र सन्त मीराबाईको 525 औँ जन्मजयन्ती देशभरि उत्साहका साथ मनाइयो।

महान् कवि-सन्त तिरुवल्लुवरको सम्झनामा धेरै देशहरूमा सांस्कृतिक केन्द्रहरू स्थापना भइरहेका छन्।

मेरो सरकारले काशी-तमिल सङ्गमम, काशी-तेलुगु सङ्गमम र सौराष्ट्र-तमिल सङ्गमम जस्ता सांस्कृतिक पहलहरूको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।

माननीय सदस्यगण,

हाम्रा पाण्डुलिपिहरू एक अमूल्य सम्पदा हुन्, जसमा विशाल ज्ञान समाहित छ, जसको अध्ययन, शोध र मानवताको हितको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर यी पाण्डुलिपिहरूलाई डिजिटलाइज र संरक्षण गर्ने प्रक्रिया मिशन मोडमा शुरु भइरहेको छ।

राष्ट्रको सम्पदाको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हाम्रो समृद्ध भाषिक संस्कृति हो। म तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन पाउँदा खुशी छु कि सरकारले असमी, मराठी, पाली, प्राकृत र बङ्गालीलाई शास्त्रीय भाषाको दर्जा प्रदान गरेको छ। भारतका सबै भाषाहरूमा सजिलो सञ्चारको लागि एआईद्वारा सञ्चालित भाषा प्लेटफर्म भाषिणी देशका नागरिकहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारको प्रयासबाट, भारतले सांस्कृतिक मञ्चमा एक वैश्विक नेताको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ।

सबै एसियाली बौद्ध देशहरूलाई जोड्नको लागि मेरो सरकारले पहिलो एसियाली बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्यो। गत वर्ष, भारतले विश्व सम्पदा समितिको बैठक पनि आयोजना गरेको थियो, जसमा 140 देशहरूको सहभागिता थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने क्रममा सम्पूर्ण विश्वले अब भारतको योगको समृद्ध परम्परालाई अँगालेको छ।

माननीय सदस्यगण,

प्रगतिको भव्य भवनलाई नयाँ महिमामा पुर्याउनका लागि मजबुत स्तम्भहरूको आवश्यकता पर्दछ। भारतको विकासको लागि मेरो सरकारले रिफर्म, परफर्म र ट्रान्सफर्मका तीन मजबुत स्तम्भहरू स्थापना गरेको छ। आज, यी शब्दहरू विश्वभरिमा भारतको नयाँ शासन मोडेलको पर्यायवाची शब्द बनेका छन्।

संविधान लागू हुनुभन्दा अघि सरकारले लागू गरिएका कानूनहरूको व्यापक समीक्षा गरेको छ। सम्पूर्ण प्रणालीले वर्तमान सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ भनी सुनिश्चित गर्न धेरै कानूनहरू खारेज वा संशोधन गरिँदैछ।

अहिलेसम्म सरकारले 1,500 भन्दा बढी अप्रचलित कानूनहरू निरस्त गरेको छ। औपनिवेशिक कालका कानूनहरूलाई हटाएर दण्ड संहिताको सट्टा ‘न्याय संहिता’ लागू गरिएको छ।

‘जन विश्वास र ‘जन भागिदारी’ (जन सहभागिता) को साथ मेरो सरकारले नागरिकहरूको जीवनलाई राम्रो बनाउन काम गरिरहेको छ। विवादहरू सुल्झाउनका लागि विवाद से विश्वास पहल शुरु गरिएको छ।

सोही भावनामा, 40,000 भन्दा बढी नियमहरूलाई सरलीकृत वा कम गरिएको छ अनि 3,500 प्रावधानहरूलाई अपराधमुक्त गरिएको छ।

मेरो सरकारले देशको सबैभन्दा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा आकांक्षी जिल्ला कार्यक्रम शुरु गरेको छ, जो सुशासनको एक अद्वितीय प्रयोग हो। यस कार्यक्रमले यी जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास र शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यूएनडीपीको एक प्रतिवेदनले यस पहलको प्रशंसा गरेको छ। यस सफलताबाट प्रेरित भएर सरकारले अब 500 आकांक्षी ब्लकहरूको समग्र विकासको लागि अभियान शुरु गरेको छ।

सुशासनमा ध्यान केन्द्रित हुँदै आईएजीएटी कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफर्म बनाएको छ, जसले सरकारी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कौशललाई बढाउन र साँचो कर्मयोगी बन्नका लागि प्रोत्साहित गर्दछ। यस प्लेटफर्मले 1,700 पाठ्यक्रम प्रदान गर्दछ तथा 2 करोड भन्दा बढी पाठ्यक्रमहरू पूरा भइसकेका छन्।

माननीय सदस्यगण,

यस वर्ष देशले सरदार वल्लभभाइ पटेलको 150 औँ जन्मजयन्ती मनाइरहेको छ। उनको दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर मेरो सरकार राष्ट्र प्रथमको सिद्धान्तमा अगाडि बढिरहेको छ।

देशको सिमानाको रक्षा र आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले ऐतिहासिक पहलहरू गरेको छ।

हामीले विशेष गरी रक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अत्यधिक उत्साहजनक परिणामहरू देखेका छौँ।

मेक इन इण्डियाबाट हामी मेक फर द वर्ल्डतर्फ अघि बढ़िरहेका छौँ, जसले देशभरि नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गरिरहेको छ।

एक ऐतिहासिक क्षणमा, भारतमा निर्मित दुई युद्धपोत र एक पनडुब्बी हालै भारतीय नौसेनामा समावेश गरिएको थियो।

हामी रक्षा औद्योगिक करिडोर स्थापना गरेर र रक्षा स्टार्ट-अपहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर आत्मनिर्भरता र स्वरोजगारलाई सुदृढ गर्दैछौं।

सिमाना सुरक्षित गर्नुका साथ साथै सीमावर्ती क्षेत्रहरूको विकास पनि हाम्रो रणनीतिको एक प्रमुख घटक हो। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सडक, अटल सुरुङ, सेला सुरुङ र सोनमर्ग सुरुङ जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूले रक्षा क्षमता र पर्यटन दुवैलाई बढाएको छ। सीमामा अवस्थित देशका पहिलो गाउँहरूमा भाइब्रेन्ट भिलेज कार्यक्रम शुरु गरिएको छ।

वामपन्थी अतिवाद उन्मूलनको अन्तिम चरण पनि शुरु भएको छ। सरकारको प्रयासका कारण वामपन्थी अतिवादबाट प्रभावित जिल्लाहरूको सङ्ख्या आज 126 बाट घटेर 38 पुगेको छ।

माननीय सदस्यगण,

वैश्विक अस्थिरताको माहोलमा भारत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थिरताको स्तम्भको रूपमा उदाइरहेको छ, जसले विश्वको लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। चाहे त्यो जी7 शिखर सम्मेलन होस्, क्वाड, बिक्स, एससीओ होस् वा जी20 होस्, विश्वले भारतको शक्ति, नीति र उद्देश्यमा आफ्नो विश्वास राखेको छ।

आज, भारतले ठूला वैश्विक प्लेटफर्महरूमा पनि आफ्नो हितलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्दछ। जी20 शिखर सम्मेलन र दिल्ली घोषणापत्रको सफल आयोजना प्रमुख उदाहरणहरू हुन्। तेस्रो वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन, भारत-आसियान शिखर सम्मेलन र भारत-करिकम शिखर सम्मेलनमामा हामीले वैश्विक दक्षिणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आवाज उठाएका छौँ। हामीले भविष्यको शिखर सम्मेलनमा भारतको भविष्यको लागि दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरेका छौं।

यस महिनाको शुरुमा मेरो सरकारले भुवनेश्वरमा प्रवासी भारतीय दिवसको आयोजना गरेको थियो।

हाम्रा प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कल्याण र सुविधा प्राथमिकतामा रहेको छ, त्यसैले मेरो सरकारले छवटा नयाँ दूतावास र चार नयाँ वाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ।

‘विश्व बन्धु’ को रूपमा भारतको छविलाई सुदृढ पार्दै देशले विश्वभरिका धेरै प्रकोपग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सहयोग पुर्याएको छ।

भारतले आफ्नो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार धेरै राष्ट्रहरूसँग साझा गरेको छ र जन औषधि केन्द्र स्थापना गरेको छ।

माननीय सदस्यगण,

मेरो सरकारले वर्तमान पुस्तालाई मात्र नभई भावी पुस्तालाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय गरिरहेको छ। हामी राष्ट्रलाई हरित भविष्य र हरित रोजगारीतर्फ डोर्याइरहेका छौं।

2030 सम्ममा 500 गिगावाट गैर-जीवाश्म इन्धन ऊर्जा क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा गत छः महिनामा धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएका छन्।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना अन्तर्गत, 75,000 करोड रुपियाँको लागतमा छतमा सौर्य प्रणालीहरू स्थापना गरिँदैछ। अहिलेसम्म 7.5 लाखभन्दा बढी घरहरूले छतमा सौर्य प्रणालीहरू स्थापना गरेका छन्, जसले असङ्ख्य रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ।

राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशनमा 8 लाख करोड रुपियाँको निवेश हुनेछ र यसले 6 लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।

हामीले परमाणु ऊर्जा विस्तार गर्ने प्रयासहरूलाई पनि तीव्र पारिरहेका छौं।

मेरो सरकारले पुराना सवारी साधनहरूको वैज्ञानिक विसर्जन सुनिश्चित गर्नका लागि सवारी साधन स्क्र्यापिङ नीति ल्याएको छ, जसले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ।

यसै अनुरूप, विश्व पर्या दिवस 2024 मा ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियान शुरु गरिएको थियो। लाखौँ नागरिकहरूले उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् र यो पहलको वैश्विक रूपमा प्रशंसा गरिएको छ।

माननीय सदस्यगण,

हाम्रो भारत 140 करोड जनताको देश हो। हामीसँग विविध राज्यहरू, विविध क्षेत्रहरू र विविध भाषाहरू छन्, तर पनि एक राष्ट्रको रूपमा, हाम्रो एउटै पहिचान छ - भारत।

अनि हामीसँग एउटै सङ्कल्प छ, एउटै लक्ष्य छ - ‘विकसित भारत’!

हामी सबै आगामी वर्षहरूमा भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउनका लागि दृढ प्रतिबद्ध छौं।

यो सङ्कल्प राष्ट्रका शहीदहरूको बलिदान, पूज्य बापूको दयालु आदर्श र सरदार पटेल जस्ता भारत माताका छोराहरूले हामीलाई दिएको एकताको शपथबाट प्रेरित छ। हामीले यी प्रेरणाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र एकताको बलले विकृष्ट भारतको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ।

आउनुहोस्, हामी फेरि एकपटक हाम्रो एकताको सङ्कल्पलाई दोहोऱ्याऊँ र भारतको सपना साकार पार्न प्रतिबद्ध हौँ!

जब हामी एक साथ अगाडि बढ्छौँ, तब हाम्रा भावी पुस्ता निश्चित रूपमा 2047 मा एक विकसित, सशक्त, सक्षम र समृद्ध भारतको साक्षी हुनेछन्।

म तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु।

धन्यवाद।

जय हिन्द!

जय भारत!

*****

(Release ID: 2098004) Visitor Counter : 15