केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह  हे उद्या शनिवार, 11 जानेवारी रोजी नवी दिल्ली येथे "अंमली पदार्थ तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा" या विषयावरील प्रादेशिक परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो  (एनसीबी) द्वारे आयोजित या परिषदेचे उद्दिष्ट ड्रग्ज तस्करीची  वाढती समस्या  आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचा परिणाम यावर लक्ष केंद्रित करत त्याला आळा घालणे  हे आहे.  यात उत्तर भारतातील आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान, अमित शाह यांच्या हस्ते अंमली पदार्थ नष्ट करण्याच्या  पंधरवड्याचा शुभारंभ, एनसीबीच्या भोपाळ विभागीय   युनिटच्या नवीन कार्यालय संकुलाचे उद्घाटन आणि सर्व 36  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मानस-2  हेल्पलाइनचा विस्तार होणार आहे.

या परिषदेत राष्ट्रीय नार्कोटिक्स   हेल्पलाइन 'मानस' पोर्टलवरून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नार्कोटिक्स विरोधी कार्यदल (ANTF) सोबत वास्तव माहितीची देवाणघेवाण, अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध लढण्यात राज्यांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन आणि नार्कोटिक्स समन्वय यंत्रणेच्या (NCORD) प्रभावाचे मूल्यांकन यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

राज्य न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांची कार्यक्षमता अधिक बळकट करणे आणि वाढवणे, अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्धच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी NIDAAN डेटाबेसचा वापर करणे, अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांमध्ये अवैध वाहतूक प्रतिबंधक (PIT-NDPS) कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करणे, अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष NDPS न्यायालये स्थापन करणे आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करी आणि गैरवापराचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सर्व एजन्सींमध्ये व्यापक सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोनाला चालना देणे यावर देखील या परिषदेत लक्ष केंद्रित केले जाईल.

11 जानेवारी ते 25 जानेवारी 2025 दरम्यान  सुरू राहणाऱ्या अमली पदार्थ विल्हेवाट लावण्याच्या पंधरवड्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य 2411  कोटी असेलेले एकूण 44,792  किलोग्रॅम जप्त केलेल्या अमली पदार्थांची विल्हेवाट लावली जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकारने अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध शून्य सहनशीलता धोरण स्वीकारले आहे. 2047 पर्यंत अमली पदार्थमुक्त भारत साध्य करण्यासाठी गृह मंत्रालय त्रिस्तरीय धोरण राबवत आहे. यामध्ये संस्थात्मक चौकटी मजबूत करणे, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम सुरू करणे समाविष्ट आहे.

या परिषदेत सहभागी 8  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील. विविध मंत्रालये, विभाग आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील परिषदेत उपस्थित राहतील.

***

N.Chitale/H.Kulkarni/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com