ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਜੋ ਕਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੰਚ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸ਼ੋਭਨੀਯ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*****

ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ/ਸ਼ਿਤਿਜ ਸਿੰਘਾ