नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2024

संसदेच्या चालू अधिवेशनादरम्यान आज लोकसभेत  एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, रेल्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवणारे विद्यमान कायदे मजबूत करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली.

संपादकीय देखरेखीपासून अनियंत्रित अभिव्यक्तीपर्यंत

या विषयावर बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "आपण  सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या युगात जगत आहोत. मात्र लोकशाही संस्था आणि वृत्तपत्रांचे पारंपारिक रूप जे एकेकाळी उत्तरदायित्व आणि आशयाची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी संपादकीय देखरेखीवर अवलंबून होते, कालांतराने या तपासण्या कमी होत गेल्याचे दिसून आले आहे." त्यांनी नमूद केले की अशा संपादकीय देखरेखीच्या अभावामुळे सोशल मीडिया हे एकीकडे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे व्यासपीठ बनले आहे, परंतु दुसरीकडे ते अनियंत्रित अभिव्यक्तीचे स्थान बनले  आहे, ज्यामध्ये अनेकदा अश्लील आशयाचा  समावेश असतो.

कठोर कायद्यांबाबत सहमती

भारत आणि या प्लॅटफॉर्मचा जिथे उगम  झाला त्या भौगोलिक प्रदेशांमध्ये विशिष्ट सांस्कृतिक तफावत असल्याचे मान्य करून वैष्णव म्हणाले, "भारताची सांस्कृतिक संवेदनशीलता त्या प्रदेशांपेक्षा खूप भिन्न आहे जिथे हे व्यासपीठ तयार करण्यात आले. त्यामुळे भारतासाठी विद्यमान कायदे अधिक कठोर करणे अत्यावश्यक आहे" असे सांगत त्यांनी या विषयावर सर्वांनी सहमती दर्शवावी असे आवाहन केले.

संसदीय स्थायी समितीने हा महत्त्वाचा मुद्दा  प्राधान्याने हाताळावा असे आवाहनही मंत्र्यांनी केले. "या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी कठोर कायद्यांबरोबरच यावर सामाजिक सहमती असायला हवी "असे ते म्हणाले.

S.Patil/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai