ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਸਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਐੱਮ ਮੁੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਆਇੰਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1000 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਲੋਕਮਾਨਯ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਰਾਜ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਕੇਐੱਮ ਮੁੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਸ਼ੀ-ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 1976 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਸ਼ੂਲੀ ਆਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਪੀਆਰ