प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले ₹3,435.33 करोडको परिव्ययका साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा ई-बस खरिद एवं सञ्चालनका लागि “पीएम ई-बस सेवा भुक्तानी सुरक्षा तन्त्र (पीएसएम)” योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

योजनाले वित्त वर्ष 2024-25 देखि वित्त वर्ष 2028-29 सम्म 38,000 भन्दा धेरै ईलेक्ट्रिक बसको (ई-बस) तैनाथीलाई समर्थन गर्नेछ। योजनाले तैनाथीको मितिदेखि 12 वर्षको अवधिका लागि  ई-बस सञ्चालनलाई समर्थन गर्नेछ।

हाल सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा सञ्चालित अधिकांश बस डिजल/ सीएनजीमा चल्ने गर्दछ, जसले पर्यावरणमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। अर्कातिर, ई-बस पर्यावरणमैत्री हुनका साथै यसको परिचालन लागत पनि कम्ति हुन्छ। तथापि, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणको उच्च अग्रिम लागत अनि सञ्चालनबाट राजस्वको कम प्राप्तिका कारण ई-बसको खरिद अनि सञ्चालन चुनौतीपूर्ण लाग्नेछ।

ई-बसको उच्च पूँजीगत लागतको समाधान निकाल्नका लागि, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणले सकल लागत अनुबन्ध (जीसीसी) मोडलमा सार्वजनिक निजी भागीदारीको माध्यमद्वारा यी बसहरू सामेल गर्दछन्। जीसीसी मोडल अन्तर्गत पीटीएलाई बसको अग्रिम लागत भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्दैन र यसको साटो ओईएम/ अपरेटर मासिक भुक्तानीका साथ पीटीएको निम्ति ई-बस खरिद एवं सञ्चालन गरिन्छ। तथापि, भुक्तानीमा सम्भावित चूकसँग जोडिएका चिन्ताका कारण ओईएम/ अपरेटरले यस मोडललाई अपनाउन सङ्कोच गर्दछन्।

यो योजनाले एउटा समर्पित कोषको माध्यमद्वारा ओईएम/ अपरेटरलाई भुक्तानी सुनिश्चित गरी उक्त चिन्ताको समाधान गर्दछ। पीटीएद्वारा भुक्तानीमा चूकको मामिलामा कार्यान्वयन अभिकरण सीईएसएलले योजना निधिबाट आवश्यक भुक्तानी गर्नेछ, जुन रकमलाई पछि पीटीए/ राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशद्वारा पछि कटौती गरिनेछ।

यस पहलको उद्देश्य निजी क्षेत्रको भागीदारीलाई प्रोत्साहन दिई ई-बस अपनाउन सहुलियत प्रदान हो। यस योजनाले ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा पनि उल्लेखनीय कमी आउनेछ र जीवाश्म इन्धनको खपत घट्नेछ। यस योजनाले यस योजनाको विकल्प चयन गर्ने राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशमा विद्यमान ती सबै सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणलाई लाभ हुनेछ।

*******