ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀਐੱਸਆਰ 530 (ਈ), ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ, 2024 ਤਹਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 (2023 ਦਾ 44), ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ, 'ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2024' ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ - ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ, 1885 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਐੱਮ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। 

Marching towards building a digitally connected Bharat and an #Atmanirbhar telecom sector.@DoT_India is proud to share that the first rules of The Telecom Act 2023, ‘Digital Bharat Nidhi’ are now in effect. This reflects our commitment to ensure equal access to telecom services… https://t.co/KXsEklrlrR

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 1, 2024

ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੌਧਿਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ; ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ; ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 1(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21.06.2024 ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1, 2,10 ਤੋਂ 30, 42 ਤੋਂ 44, 46, 47, 50 ਤੋਂ 58, 61 ਅਤੇ 62 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 26.06.2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 04.07.2024 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 8, 48 ਅਤੇ 59 (ਬੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 05.07.2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 

ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਸ਼ਾਮਲ), ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਸੁਰੱਖਿਆ), ਵ੍ਰਿਧੀ (ਵਿਕਾਸ), ਅਤੇ ਤਵਾਰਿਤ (ਜਵਾਬਦੇਹੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ (ਡੀਬੀਐੱਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24-26, ਚੈਪਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

************

ਏਡੀ/ਡੀਕੇ