भारत सरकारच्या दूरसंचार  मंत्रालयाच्या अधिसूचनेद्वारे, दूरसंचार विभाग क्रमांक G.S.R. 530 (E), दिनांक 20 ऑगस्ट 2024 रोजी दूरसंचार कायदा, 2023 (2023 मधील 44) अंतर्गत नियमांचा पहिला संच, ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधीचे प्रशासन) नियम, 2024’ भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आले. त्यासाठीचा मसुदा नियम 4 जुलै 2024 रोजी 30 दिवसांच्या कालावधीकरता सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रकाशित करण्यात आला होता.

भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाचे आता दूरसंचार कायदा, 2024 च्या कलम 24(1)  अंतर्गत डिजिटल भारत निधी मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे आणि याचा विनियोग आता ज्यांना बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात डिजिटल भारत निधीच्या पाठबळाची आवश्यकता भासू शकते अशा नवनवीन क्षेत्रांसाठी केला जाणार आहे.

हे नवीन नियम म्हणजे दूरसंचार सेवांचा सर्वांना समान लाभ व्हावा आणि त्याचवेळी 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याच्या आपल्या स्वप्नांना बळकटी मिळावी यासाठीच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे, असे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी एक्स समाजमाध्यमवरील पोस्ट मध्ये लिहिले आहे.

Marching towards building a digitally connected Bharat and an #Atmanirbhar telecom sector.@DoT_India is proud to share that the first rules of The Telecom Act 2023, ‘Digital Bharat Nidhi’ are now in effect. This reflects our commitment to ensure equal access to telecom services… https://t.co/KXsEklrlrR

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 1, 2024

हे नियम  डिजिटल भारत निधीची अंमलबजावणी आणि प्रशासन यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार प्रशासकाला अधिकार आणि कार्यांबद्दलचे निकष प्रदान करता. तसेच या नियमांमध्ये डिजिटल भारत निधी अंतर्गत योजना आणि प्रकल्प हाती घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी निवड प्रक्रियेसाठी निकषांची तरतूद करण्यात आली आहे.

डिजिटल भारत निधीचा विनियोग दुर्गम आणि वंचित भागातील दूरसंचार सेवा सुधारण्यासाठी तसेच समाजातील महिला, दिव्यांग आणि आर्थिक तसेच सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल घटक अशा दुर्लक्षित घटकांसाठी केला जावा असे नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

डिजिटल भारत निधीचे अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या योजना किंवा प्रकल्पांनी नमूद केलेल्या नियमांपैकी एक किंवा अधिक नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये दूरसंचार सेवांच्या तरतुदीसाठीच्या प्रकल्पांचा समावेश असून मोबाइल आणि ब्रॉडबँड सेवा, दूरसंचार सेवांच्या वितरणासाठी आवश्यक दूरसंचार उपकरणे आणि दूरसंचार सेवांची क्षमतावृद्धी; दूरसंचार सेवांचा सर्वांना सहज लाभ घेता यावा आणि दूरसंचार सेवा सर्वांना परवडणाऱ्या असाव्यात तसेच सेवा पोहोचू न शकलेल्या ग्रामीण, दुर्गम आणि शहरी भागात पुढील पिढीतील दूरसंचार तंत्रज्ञान पोहोचवणे या सर्व गोष्टी अंतर्भूत आहेत.

डिजिटल भारत निधीअंतर्गत योजना आणि प्रकल्प हाती घेण्यासाठीच्या  विविध निकषांमध्ये नवोन्मेषाला प्रोत्साहन, संशोधन आणि विकास, देशांतर्गत विकसित केलेल्या तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन आणि त्याचे व्यावसायिकीकरण तसेच आवश्यक तेथे नियामक सँडबॉक्सेसच्या निर्मितीसह संबंधित बौद्धिक संपदा हक्क; राष्ट्रीय स्तरावर गरज लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्थांकडून त्यांचे मानकीकरण पूर्ण करण्यासाठी संबंधित मानके विकसित करणे आणि स्थापित करणे; दूरसंचार क्षेत्रातील स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी; क्षमता निर्माण विकासासाठी शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, स्टार्ट-अप आणि उद्योग यांच्यात सेतू निर्माण करणे; आणि दूरसंचार क्षेत्रात शाश्वत आणि हरित तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करणे हा आहे.

दूरसंचार नेटवर्कची स्थापना, संचालन, देखभाल किंवा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल भारत निधी कडून निधी प्राप्त करणारा कोणताही अंमलबजावणीकर्ता, अशा दूरसंचार नेटवर्क/सेवांना मुक्त आणि भेदभावरहित आधारावर सामायिक करेल आणि उपलब्ध करून देईल, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पार्श्वभूमी

संसदेने डिसेंबर 2023 मध्ये दूरसंचार कायदा, 2023, मंजूर केला तर  24 डिसेंबर 2023 रोजी या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाली आणि त्याच दिवशी हा कायदा अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. दूरसंचार विभागाने 21.06.2024 रोजी कलम 1(3) नुसार राजपत्र अधिसूचना जारी केली आणि दूरसंचार कायद्याच्या कलम 1, 2,10  ते 30, 42 to 44, 46, 47, 50 ते 58, 61 आणि 62  अंतर्गत 26.06.2024 रोजी ती लागू करण्यात आली. दूरसंचार विभागाने, 04.07.2024 रोजी, अधिनियमातील कलम 6 ते 8, 48 आणि 59(ब) अधिसूचित केले जे 05.07.2024 पासून लागू करण्यात आले. 

सर्वसमावेशकता, सुरक्षा, वृद्धी आणि प्रतिसाद या चतुःसूत्रीच्या आधारे, तयार केलेल्या या कायद्याचा उद्देश विकसित भारताचे स्वप्न साकारणे हा आहे.  डिजिटल भारत निधी (DBN) शी संबंधित तरतुदी कायद्याच्या कलम 24-26, अध्याय V मध्ये समाविष्ट आहेत.

***

JPS/BhaktiS/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai