ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਭਾਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਰਾਓ ਬਾਗੜੇ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਂਦ੍ਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ honourable judges, ਨਿਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਮੌਜੂਦ ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ!

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ weather ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟਿਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨੇਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਿਆਂਵਿਦੋਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਯਾਨੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ judicial system ਦੀ ਵੀ founding stone ਹੈ। ਇਹ founding stone ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਮੇਸਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਂਕੜੇ colonial ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ adopt ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ colonial mindset ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੂਲਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ fifth largest economy ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ Innovation ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਫੌਰ ਔਲ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ technology ਸਾਡੇ judicial system ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਰਿਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਟਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ court complexes ਅਤੇ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੋਰਟਸ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸ਼ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਰਵਿਸ, ਵਰਚੁਅਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ‘ਚੱਕਰ’ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਚੱਕਰ ਸ਼ਬਦ mandatory ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ! ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ reform ਕਰਦੇ ਚਲਣਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ Alternative Dispute Mechanism ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ Dispute Mechanism ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Ease of Living ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Ease of Justice ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਜਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। CAA ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ’ Nation First ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਇਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੈਕੁਲਰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਇੰਨੀ ਮੁਖਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ judiciary ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੋਡਸ ਦਾ ਇੰਟ੍ਰੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੰਟ੍ਰੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਟ੍ਰੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੰਟ੍ਰੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ, ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ tried and tested formula ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗਲਬੋਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। DBT ਤੇਂ ਲੈ ਕੇ UPI ਤੱਕ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ implement ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ documents ਦਾ access, ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ Innovative Solution ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ Law Students ਅਤੇ ਹੋਰ Legal Experts ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਡੀਸ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟਸ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ judiciary ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

 ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ, Ease of Justice ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

****

 ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ/ਡੀਕੇ