ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ (ਗਲੋਬਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ -global labour market) ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ (‘disruption’) ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ (transformation) ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2036 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਕਾਰਜਬਲ (rising workforce) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (non-farm sector) ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ-PLI) ਪੀਐੱਲਆਈ (5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ), ਮਿਤ੍ਰ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਕੀਮ (MITRA Textile scheme) (20 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ), ਮੁਦਰਾ (MUDRA) ਆਦਿ ਦੀਆਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਏਆਈ (AI): ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ (AI: THE BIGGEST DISRUPTOR)

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਆਈ (AI) ਜੋਖਮ  ਅਤੇ ਅਵਸਰ (risk and opportunity) ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਏਆਈ (AI) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਆਈ (AI) ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜੋਖਮ  ਬੀਪੀਓ ਖੇਤਰ (BPO sector) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੈੱਨਏਆਈ (GenAI) ਚੈਟਬੌਟਸ (chatbots) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਏਆਈ (AI) ਦੇ ਕ੍ਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਤਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਆਈ (AI) ਯੁਗ (AI age) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ (AI) ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਆਈ (AI) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ  ਤਾਲਮੇਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (an Inter-Agency Coordination Authority) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ (AI) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ (job creation)‘ਤੇ ਖੋਜ, ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ, ਨੀਤੀ ਨਿਯੋਜਨ (research, decision-making, policy planning) ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (guiding) ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ (central institution) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ (AI) ਸਮਰਥਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (AI enabled ecosystem) ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਆਈ (AI) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ‘ਫਿਊਚਰ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰਾਇਮ’(‘Future Skills Prime’), ਯੁਵਾਈ:ਯੂਥ ਫੌਰ ਉੱਨਤੀ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦ ਏਆਈ (AI)’ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (‘YUVAi: Youth for Unnati and Vikas with AI’ a national programme for school students) ਅਤੇ ‘ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ  ਏਆਈ (AI) ਫੌਰ ਯੂਥ  2022’ (‘Responsible AI for Youth 2022’) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ (India AI Mission) ਦੇ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ 10,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ(AI ecosystem) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਗਿਗ ਇਕੌਨਮੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (NITI Aayog’s indicative estimates) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿੱਚ 77 ਲੱਖ (7.7 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਰਕਰਸ ਗਿਗ ਇਕੌਨਮੀ (gig economy) ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2029-30 ਤੱਕ ਗਿਗ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ 2.35 ਕਰੋੜ (23.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਨ 2029-30 ਤੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਰਜਬਲ (non-agricultural workforce) ਦਾ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਜੀਵਿਕਾ (total livelihood in India) ਦਾ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (2020) ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ (gig and platform workers) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (GREEN ENERGY TRANSITION)

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਵਰਤੀ ਪਰਿਣਾਮ (concomitant outcome) ਨੌਕਰੀਆਂ  ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ (possible loss of jobs and productivity) ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (climate change) ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ (green technologies ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਵਿਕਲਪਾਂ (greener energy alternatives) ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ (transitioning) ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਿਰਜਣਾ  ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ(green transition of businesses) ਅਤੇ ਈਐੱਸਜੀ ਮਿਆਰਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (application of ESG standards) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (obligation) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ (AI) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (QUALITY EMPLOYMENT) ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (AGRO-PROCESSING AND CARE ECONOMY)

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ (agro-climatic zones) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (range of products) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰਜਬਲ(sizeable rural workforce) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ (ਪਾਰਟ-ਟਾਇਮ) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੁਵਾ (ਨੌਜਵਾਨ) ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ (small to medium scale agro-processing units) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGS)  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ  ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਦਰਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ(care economy ) ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ (young country like India) ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼  ਹਨ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ-ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ(defining care work is the first step towards acknowledging care as ‘work’)।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਪਰਿਗਮਨ (ongoing demographic transition) ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਯਾਨੀ 30 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਯਾਨੀ 34.7 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ) ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 50.7 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2050 ਵਿੱਚ 64.7 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (64.7 crore persons) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਝ (disproportionate burden) ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐੱਫਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ(low Female Labour Force Participation Rate -FLFPR) ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਲਿੰਗਕ (decoupling gender )ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਕੰਮ (unpaid care work)ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ  'ਤੇ ਭੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ (economic value) ਦੋ ਗੁਣਾ (twofold) ਹੈ-ਐੱਫਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ(FLFPR) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ (output and job creation) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਡੀਪੀ(GDP) ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਸੁਧਾਰ (Senior care reforms in India)

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰਦਰਾਜ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਨੀਤੀ (a future-ready wholesome elderly care policy ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ  ਦੇਖਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (developed nation) ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੂ-ਡੂ ਸੂਚੀ (India’s to-do list) ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ (top-tier entry) ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ। 60-69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸ 'ਸਿਲਵਰ ਡਿਵਿਡੈਂਡ' (‘silver dividend’ ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਸ