ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ
 
ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

25,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਫੇਜ-IV ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
 
1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
 
4 ਕਰੋੜ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 
ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
 
ਨਿਜੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ
 
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 
ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਵਿਲਯ (Merged) 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਕਸ-ਰੇ ਪੈਨਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਬੀਏ ‘ਤੇ ਕਸਮਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਭਾਗ –ਕ

ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅਗ੍ਰਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ (ਨੌਨ-ਫੂਡ, ਨੌਨ-ਫਿਊਲ) 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ-ਗ਼ਰੀਬ, ਮਹਿਲਾ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ

ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਕਿੱਲਿੰਗ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ

2 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਿੰਗ

3 ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

4 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

5 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

6 ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

7 ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

8 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ

9 ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 1: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 32 ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 109 ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

10,000 ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁੱਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਲਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ (Pulses and oilseeds) ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਲਹਨਾਂ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 2: ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਿੰਗ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੌਸਟਲਸ ਦੇ ਗਠਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਪੌਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1,000 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 3: ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੋਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਪੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।

ਪੂਰਵੋਦਯ 

ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਯਾਨ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਰੂਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 4: ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ- (labour-intensive manufacturing) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ

ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਤਰੁਣ’ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨਸ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੂਡ ਇਰੈਡਿਏਸ਼ਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੈਡਿਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਫੂਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 5ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 5: ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 100 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ (bankable) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਪਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਪਤਾਹਿਕ ‘ਹਾਟਾਂ’ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 6: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਯ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਆਵੇਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਸਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 7: ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸਮੇਕਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ 11,11,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੇ 25,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਾਵਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦਾ ਫੇਜ਼ IV ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਝੇਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇਜ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੋਸੀ-ਮੇਚੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜਾਂ, ਨਦੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਨਿਊਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਹਿਤ 20 ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਫਲੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 8: ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲਭੂਤ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂਲ ਨਾਲ ਵਣਜਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਧੀ (venture capital fund) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 9: ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਸਮਾਧਾਨ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਉਪਮਸ਼ਨ (climate adaptation and mitigation) ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸੋਨੌਮੀ (taxonomy) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ (rules and regulations) ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ (1) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ (2) ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ (3) ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਦ੍ਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸਲਯ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ-ਵਾਤਸਲਯ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2024-25

ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 48.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ। ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 25.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨਾਂਕਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੌਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟ-ਬੀ

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਬੋਝਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯੁਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹਿੱਸਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡਿਡਕਸ਼ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 17,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਦਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ, ਸਾਰਣੀ 1 ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰ ਸੰਰਚਨਾ

ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਨੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਅ ਡਾਇਮੰਡਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (charities), ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕੇਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੀਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕੌਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਵਾਵਾ, ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਲੰਭ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਰਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ (decriminalized) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਟੀਡੀਐੱਸ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਾਉਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਡੇਬਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕਡ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ‘ਤੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਤੋਂ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਆਰਡਰ (appellate orders) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਪਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਟ੍ਰਸਟੂਜ਼ੁਮੈਬ ਡੇਰੂਕਸਟੀਕੈਨ, ਓਸੀਮਰਟੀਨੀਬ ਅਤੇ ਦੁਰਵਾਲੁਮੈਬ (Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib and Durvalumab) ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪ੍ਰਿੰਟੇਡ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੀਸੀਬੀਏ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਜਿਹੇ 25 ਦੁਰਲਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਫੂਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰੂਡਸਟੌਕ, ਪੌਲੀਸ਼ੇਟ ਵੌਰਮਸ, ਸ਼੍ਰਿੰਪਸ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ (broodstock, polychaete worms, shrimps and fish feed) ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪੇਂਡੈਕਸ ਯਾਰਨ (spandex yarn) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਮਿਥਲਿਨ ਡਿਫਨਿਲ ਡਾਈਸੋਕਾਇਨੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਈ) ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ‘ਤੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰੋ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਕੌਪਰ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਇਟ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰਸ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪੀਸੀਬੀਏ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ, 2004 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ, ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਵੀ/ਵੀਸੀ