ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (Power transmission) 1,18,740 ਮੈਗਾਵਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (inter-regional capability) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (transmission systems) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 4,85,544 ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ 12,51,080 ਮੈਗਾ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ (mega volt amp) (ਐੱਮਵੀਏ -MVA)) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ (peak electricity demand) 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 243 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ।  ਸਮੀਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ (utilities) ਦੇ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੌਭਾਗਯ ਦੇ ਲਾਂਚ (launch of the Saubhagya) ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.86 ਕਰੋੜ  ਘਰਾਂ (households) ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਿਜਲੀ (ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ) ਨਿਯਮ, 2022 (Electricity (late payment surcharge and related matters) Rules, 2022) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮਸ (DISCOMs) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (electricity consumers and generating companies) ਨੂੰ ਭੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (United Nations Framework Convention on Climate Change) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਚਈ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ (cumulative electric power) ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ  ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਜੀਡਬਲਿਊ-GW)  ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ  190.57 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ-RE) ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

 ਸਮੀਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (clean energy sector) ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (RE sector) ਦੁਆਰਾ 30.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ (value chain) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (Central Electricity Authority) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ (National Electricity Plan) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਅਧਾਰਿਤ ਈਂਧਣ (NON-FOSSIL FUEL) (ਹਾਇਡ੍ਰੋ, ਪਰਮਾਣੂ, ਸੌਰ, ਪਵਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ, ਲਘੂ ਹਾਇਡ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪੰਪ) (hydro, nuclear, solar, wind, biomass, small hydro, pump storage pumps) ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 441.9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 203.4 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਕੁੱਲ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 349 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) (57.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2029-30 ਵਿੱਚ 500.6 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) (64.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

*********

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਮ/ਐੱਮਐੱਮ