नवी दिल्‍ली, 23 जुलै 2024

अर्थसंकल्पातील सीमाशुल्कासाठीचे प्रस्ताव देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, स्थानिक मूल्यवाढीचा वाव वाढवणे, निर्यातीसाठी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे आणि कररचना सोपी करतानाच, सामान्य जनतेचे हित लक्षात घेणे आणि ग्राहकांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या हेतूने मांडले आहेत, असे केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात सांगितले. सीमाशुल्काचे नवे दर जीवनदायी औषधांपासून ते दुर्मिळ खनिजे अशा विविध वस्तूंसाठी प्रस्तावित केले आहेत.

कर्करोगाच्या रुग्णांना मोठा दिलासा म्हणजे तीन औषधे – ट्रास्टुझूमॅब डिरुक्सटिकॅन, ऑसिमेर्टिनिब आणि डुर्वालुमॅब (TrastuzumabDeruxtecan, Osimertinib, and Durvalumab) – यांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. देशातंर्गत क्षमतेत भर घालण्याच्या उद्देशाने एक्स रे ट्यूब आणि आरोग्य सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एक्स रे यंत्रातील फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टर्स वरील प्राथमिक सीमाशुल्कात कपात करण्यात आली आहे.

वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षांत मोबाईल फोनच्या देशांतर्गत उत्पादनात तिप्पट वाढ झाली आहे आणि मोबाईल फोनची निर्यात जवळपास शंभर पटीने वाढली आहे. “ग्राहकांचे हित लक्षात घेत मोबाईल फोन, मोबाईलमधील प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली आणि मोबाईल चार्जर वरील प्राथमिक सीमाशुल्कात 15 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव मी मांडते,” असे त्या संसदेत अर्थसंकल्प 2024-25 मांडताना केलेल्या भाषणात म्हणाल्या.

वित्त मंत्र्यांनी 25 महत्त्वाच्या खनिजांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे वगळण्याचा व पैकी दोन खनिजांवरील प्राथमिक सीमाशुल्कात कपात करत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे या खनिजांचा वापर ज्या क्षेत्रांमध्ये गरजेचा ठरतो अशा अंतराळ, संरक्षण, दूरसंवाद, अत्त्युच्च इलेक्ट्रॉनिक्स, अणुऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांना लाभ होईल. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला बळ देण्यासाठी मंत्र्यांनी सौर घट व पॅनेलच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा सीमाशुल्कातून वगळलेल्या भांडवली वस्तूंच्या यादीत समावेश केल्याची घोषणा केली. “सौर काच आणि कल्हईयुक्त तांब्यापासून बनवली जाणारी अंतर्गत जोडणीच्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला पुरेशा मिळाव्यात म्हणून सीमाशुल्कातून या वस्तू वगळण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे,” असे वित्त मंत्री म्हणाल्या.

सागरी खाद्य – मासे व जलचरांच्या निर्यातीत स्पर्धेला गती देण्यासाठी मंत्र्यांनी ठराविक मत्स्यबीज साठे, पॉलिचिटी गटातील किडे, कोळंबी आणि मत्स्यखाद्यावरील प्राथमिक सीमाशुल्कात 5 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. कोळंबी व मत्स्यखाद्याच्या उत्पादनासाठी आवश्यक विविध घटकांनाही सीमाशुल्कलातून वगळले आहे. अशाच प्रकारची कपात किंवा सीमाशुल्कातून पूर्णपणे माफी कातडी कमावण्याच्या उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाला दिली आहे जेणेकरून चामडे आणि वस्रोद्योग क्षेत्रांच्या निर्यातीत स्पर्धेत वाढ होईल. कच्चे कातडे आणि कमावलेले चामडे यांच्यावरील सीमाशुल्काची रचना सोपी आणि वस्तुनिष्ठ करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.

सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्कात कपात करून ते 15% ऐवजी 6% केले आहे; तर प्लॅटिनमवर 15.4% ऐवजी 6.4% सीमाशुल्क लागू केले आहे. सोन्यात देशांतर्गत मूल्यवाढ आणि मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी हा निर्णय घेतला आहे. पोलाद आणि तांब्याच्या उत्पादनाची किंमत कमी करण्याच्या हेतूने फेरो निकेल आणि पुळीदार तांब्यावरील (ferro nickel and blister copper) प्राथमिक सीमाशुल्क रद्द केले आहे.

व्यापार सुलभ करण्यासाठी, शुल्काबाबत उलटसुलट प्रक्रियेतून सुटकेसाठी व वाद कमी करण्यासाठी, सीमाशुल्क दररचना वस्तुनिष्ठ आणि सोपी करण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांत तिचा व्यापक आढावा घेतला जाईल, असेही वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.

* * *

S.Nilkanth/R.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai