ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 32 ਖੇਤ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 10,000 ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਏਡੀ/ਏਜੀ