ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ ਸੀ। 

 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। 

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ, ਡੈਟ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

 ******

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਐੱਸਟੀ/ਆਰਕੇ/ਏਐੱਸ