अर्थ मंत्रालय

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताची वास्तव वृद्धी 8.2 टक्के तर नाममात्र वाढ 9.6 टक्के


भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचा वृद्धी दर 7.2टक्के राहील असे अनुमान

आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 6.7 टक्के सरासरी किरकोळ महागाई दराच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशातील सरासरी किरकोळ महागाई दर 5.4 टक्क्यांपर्यंत घसरला

वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार देशातील वित्तीय तूट 4.9 टक्के राहील असा अंदाज

“पुढच्या वर्षी वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आमचे उद्दिष्ट” केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन

वर्ष 2024-25 मध्ये एकंदर बाजारपेठ कर्ज 14.01 लाख कोटी रुपये असेल तर निव्वळ बाजारपेठ कर्ज 11.63 लाख कोटी असेल असा अंदाज

शेड्यूल्ड व्यावसायिक बँकांचे (एससीबीज) एकूण अनुत्पादक मालमत्ता गुणोत्तर(जीएनपीए) 2.8 टक्के इतके कमी झाले, आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये या बँकांचा जीएनपीए 11.2 टक्क्याच्या उच्चांकी पातळीवर होता

एकंदर कर महसूल महसुली अंदाजापेक्षा (आरई) 2023-24 पेक्षा 11.7 टक्के वाढेल आणि पीए2023-24पेक्षा 10.8 टक्के वाढून 38.40 लाख कोटी रुपये होईल असा अंदाज (जीडीपीच्या11.8 टक्के)

आरई 2023-24 मध्ये प्रमुख अनुदाने जीडीपीच्या 1.4 टक्क्याहून कमी होऊन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये (बीई)जीडीपीच्या 1.2 टक्के होईल असा अंदाज

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच्या आरईआणि पीईपेक्षा जीएसटीच्या महसुलात 11.0 टक्क्याची वाढ नोंदवली जाणे अपेक्षित असून बीई2024-25 मध्ये हा महसूल 10.62 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज

Posted On: 23 JUL 2024 4:11PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत वर्ष 2024-25 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.

मॅक्रो-आर्थिक आराखडा निवेदन आणि मध्यावधी वित्तीय धोरण वजा वित्तीय धोरण नीती निवेदन आपल्याला तुलनेने अनिश्चित असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत लवचिकतेचे स्पष्ट दर्शन घडवत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या वित्तीय निदर्शकांची साकल्याने कल्पना देतात. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्के करण्याची स्थिती गाठण्यासाठी केंद्र सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाचा विस्तृत मार्ग चोखाळणार आहे. त्यामुळे सरकारला जनतेसाठी रुंदावलेल्या पायावर आधारित समावेशक आर्थिक वृद्धी आणि कल्याण यांची सुनिश्चिती करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु ठेवतानाच कर्जाचे जीडीपीमध्ये एकत्रीकरण करता येईल.

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताची वास्तव वृद्धी 8.2 टक्के तर नाममात्र वाढ 9.6 टक्के राहिली आहे. खासगी उपभोग व्ययाने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 4.0 टक्क्याची वाढ नोंदवली. शहरी मागणीविषयक मजबूत परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील मागणी सुधारल्याने ही वाढ झाली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचा वृद्धी दर 7.2 टक्के राहील असा अनुमान वर्तवण्यात आला आहे. यावर्षी नैऋत्य मोसमी पाऊस नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात पडेल या अंदाजामुळे कृषी क्षेत्राचे चित्र आश्वासक दिसते आहे. कंपन्यांच्या तसेच बँकांच्या ताळेबंदातील सशक्तता आणि भांडवली व्ययावर सरकारचे सततचे केंद्रित लक्ष यातून वृद्धी, उच्च क्षमतेचा वापर कायम राहील आणि व्यापार क्षेत्रातील सकारात्मकता गुंतवणूक व्यवहारांसाठी अनुकूल असतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 6.7 टक्के सरासरी किरकोळ महागाई दराच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशातील सरासरी किरकोळ महागाई दर 5.4 टक्क्यांपर्यंत घसरला. जून 2024 मध्ये मुख्य महागाई दर 5.1 टक्के होता आणि मध्यवर्ती महागाई दर कितीतरी कमी म्हणजे 3.1 टक्के होता. एकंदर किरकोळ महागाई दर हा आरबीआयच्या 2 ते 6 टक्क्याच्या अधिसूचित  कक्षेत आहे.

वर्ष 2024-25 मध्ये कर्जाखेरीज इतर बाबींचा महसूल आणि एकूण व्यय अनुक्रमे 32.07 लाख कोटी आणि 48.21 लाख कोटी राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सकल कर महसूल 25.83 लाख कोटी रुपये असेल तर वितीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के असेल असा अंदाज आहे. भांडवली व्यय 11,11,111 कोटी रुपयांवर (जीडीपीच्या 3.4 टक्के) राहील. त्यामध्ये राज्यांना भांडवली व्ययापोटी देण्यात आलेल्या 1,50,000 कोटी रुपयांच्या वितीय अनुदानाचा समावेश आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अंदाजित भांडवली व्यय आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील भांडवली व्ययाच्या 3.3 पट आणि 2024-25 मधील अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 23 टक्के आहे.

मी 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या वित्तीय समावेशनाच्या मार्गाने आपल्या अर्थव्यवस्थेला चांगली सेवा दिली आहे आणि पुढील वर्षी तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे." असे केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. पुढेही यानुसार मार्गक्रमण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या. वर्ष 2026-27 पासून दर वर्षी वित्तीय तूट अशी ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल की जेणेकरून केंद्र सरकारचे ऋण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या टक्केवारीनुसार कमी होत जाईल.” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.  नियंत्रक महालेखा कार्यालयाने (सीजीए) जारी केलेल्या तात्पुरत्या वर्तमान (PA) डेटानुसार आर्थिक वर्ष  2023-24 मध्ये केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 5.6% वर आणली गेली आहे, तर महसुली तूट  सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 2.6 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजा (BE) संदर्भात केंद्र सरकारचे प्रमुख वित्तीय निर्देशक, सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या टक्केवारी नुसार खालील तक्त्यामध्ये सारांशित केले आहेत.

वित्तीय निर्देशक

अर्थसंकल्पीय अंदाज  2024-25 (टक्केवारी)

 
1. वित्तीय तूट

4.9

 
2.महसुली तूट

1.8

 
3.प्राथमिक तूट

1.4

 
      4.कर महसूल (एकूण)

11.8

5.  बिगर -कर महसूल

1.7

 
6.  केंद्र सरकारचे कर्ज

56.8

आर्थिक वर्ष 2024-25 या कालावधीत दिनांकित  प्रतिभूती/  सिक्युरिटीज द्वारे एकूण बाजारातील कर्जे  14.01 लाख कोटी रुपये आणि निव्वळ बाजारातील कर्ज 11.63 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दोन्ही कर्जांचे प्रमाण आर्थिक वर्ष 2023-24 पेक्षा कमी असेल.

शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांचे  सकल अनुत्पादक मालमत्ता (जीएनपीए) गुणोत्तर मार्च 2024 अखेरीस 2.8 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, जे 2017-18 च्या आर्थिक वर्षात 11.2 टक्के इतक्या उच्चांकी पातळीवर होते.

शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांनी जास्त नफ्यातून राखीव भांडवल उभारून भांडवल क्षमता वाढवली आणि नवीन भांडवल उभारून त्यांचा भांडवली पाया मजबूत केला, मार्च 2024 मध्ये त्यांचे भांडवल-जोखीम भारित मालमत्तेचे प्रमाण (सी आर ए आर) 16.8 टक्के झाले, जे नियामक किमान प्रमाणापेक्षा जास्त आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सकल कर महसुलात (GTR) 2023-24 च्या तुलनेत 11.7 टक्के आणि या आधीचे आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तुलनेत 10.8 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सकल कर महसूल अंदाजे 38.40 लाख कोटी रुपये (जीडीपी च्या11.8 टक्के) आहे. सकल कर महसुलामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे योगदान अनुक्रमे 57.5 टक्के आणि 42.5 टक्के असेल असा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये आर्थिक वर्ष 2024- 25 मध्ये, राज्यांना कर हस्तांतरित केल्यानंतर, 25.83 लाख कोटी रुपये कर महसूल (केंद्रसरकारकडे निव्वळ रक्कम) अपेक्षित आहे. प्रामुख्याने उत्तम लाभांश प्राप्तीमुळे करेतर महसूल 5.46 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे जो  2023-24च्या 3.76 लाख कोटी रुपये पेक्षा 45.2 टक्क्यांनी अधिक आहे.

सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या टक्केवारीतील प्रमुख अनुदान 2023-24 च्या भांडवली खर्चामधील 1.4 टक्क्यांवरून 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये 1.2 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. 2024-25च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये प्रमुख अनुदान 3.81 लाख कोटी रुपये असेल जे महसुली खर्चाच्या सुमारे 10.3 टक्के असेल.

महसुली प्राप्ती आणि महसुली खर्च यांच्यातील समतोल साधण्यासाठी, अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 मध्ये, महसुली प्राप्ती आणि केंद्र सरकारच्या महसुली खर्चाचा अंदाज अनुक्रमे 31.29 लाख कोटी रुपये आणि  37.09 लाख कोटी रुपये इतका आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर प्राप्ती 10.62 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, ज्याने आर्थिक वर्ष  2023-24 साठी भांडवली खर्च  आणि PE च्या तुलनेत 11.0 टक्के वाढ नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील वस्तू आणि सेवा कराच्या विक्रमी संकलनाने  20.18 लाख कोटी रुपयांच्या  एकूण जी एस टी संकलनासह एक नवीन टप्पा गाठला आहे ,ही वाढ आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या तुलनेत 11.7 टक्के इतकी आहे.

सकल कर महसुलात 13.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि केंद्राच्या निव्वळ कर संकलनात 10.9 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कर संकलनातील मजबूत वाढीमुळे गेल्या वर्षी महसूल प्राप्तीमध्ये सातत्याने तेजी दिसून आली. आर्थिक वर्ष 2023-24 (PA) मध्ये केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चात 5.9 टक्के वाढ झाली आहे.


NM/S.Chitnis/B.Sontakke/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 



(Release ID: 2035826) Visitor Counter : 26


Read this release in: Tamil , Malayalam , Kannada , Assamese , English , Urdu , Hindi , Hindi_MP , Gujarati