ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਬੀਸੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ ਨੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 28,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀਜ਼) ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ (ਸੀ-ਪੇਸ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਸ