नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024

'विकसित भारता'चे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दृष्टीने करायच्या वाटचालीचा तपशीलवार आराखडा मांडणारा आणि त्याचवेळी देशातल्या प्रत्येकासाठी मुबलक संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारा 2024 - 25 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या पटलावर मांडला. या अर्थसंकल्पात व्यवसाय सुलभतेची सुनिश्चिती करणे तसेच नादारी आणि दिवाळखोरीशी संबंधित परिसंस्था अधिक सक्षम करण्यावर विशेष भर देत, 9 प्राधान्यक्रम समोर ठेऊन त्या दिशेने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करण्याची संकल्पना या अर्थसंकल्पातून केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशासमोर मांडली आहे.

व्यवसाय सुलभता

देशभरातील राज्य सरकारांना त्यांच्या व्यवसाय - उद्योगविषयक सुधारणा कृती योजना तसेच डिजिटलायझेशनच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन दिले जावे, असा प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मांडला आणि त्याचवेळी व्यवसाय सुलभतेची व्याप्ती व विस्तार वाढवण्यासाठी आम्ही जनविश्वास विधेयक 2.0 वर काम करत आहोत,' अशी घोषणाही केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी केली.

नादारी आणि दिवाळखोरीविषयक परिसंस्था अधिक सक्षम करणे

नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) हाती येणाऱ्या परिणामांमध्ये अधिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एकात्मिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन केली जाईल, ज्यामुळे सर्व भागधारकांकरता सातत्यपूर्णता, पारदर्शकता, कालबद्ध कारवाई आणि उत्तम पर्यवेक्षणाची खात्री देता येईल, असा प्रस्तावही केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला.

नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत 1,000 पेक्षा जास्त कंपन्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले आहे, त्यामुळे कर्ज पुरवठादारांच्या 3.3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट वसूल करता आली आहे. यासोबतच 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची 28 हजार प्रकरणे दाखल होण्यापूर्वीच निकाली काढली गेली आहेत, ही बाब केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अधोरेखित केली. दिवाळखोरी निवारणाला गती देण्यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेत आवश्यक योग्य ते बदल, न्यायाधिकरण आणि अपीलीय न्यायाधिकरणांमधील सुधारणा तसेच सक्षमीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.

अतिरिक्त न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा प्रस्तावही यावेळी केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. यांपैकी काही न्यायाधिकरणांना केवळ कंपनी कायद्यांतर्गतच्या खटल्यांची कारवाई आणि निर्णयासाठी अधिसूचित केले जाईल, असे त्यांनी प्रस्तावित केले.

मर्यादित दायित्व भागीदारी (Limited Liability Partnerships - LLPs) स्वेच्छेने संपुष्टात आणणे

मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) स्वेच्छेने संपुष्टात आणल्यामुळे संबंधित कॉर्पोरेट संस्था बंद करण्याच्या कारवाईचा वेळ कमी होऊ शकेल, यासाठी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलरेटेड कॉर्पोरेट एक्झिट (C-PACE) ही सेवा उपलब्द करून दिली जावी, असा प्रस्तावही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मांडला.  

कर्ज वसुली प्रमाण / व्यवस्था अधिक बळकट करणे

कर्जवसुली न्यायाधिकरणांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना आखल्या जाव्यात, तसेच कर्ज वसुली प्रक्रियेला गती देता यावी, यासाठी अतिरिक्त न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जावी, असा  प्रस्तावही निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मांडला.

S.Pophale/T.Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai